एमडी पॅनल परीक्षा : वाद आणि उपाय

 सहकारी साखर कारखान्यात मॅनेजिंग डायरेक्टर तथा कार्यकारी संचालक या सर्वोच्च प्रशासकीय- जबाबदार पदाचे पॅनल बनवण्याची प्रक्रिया मागील दोन वर्षांपासून धक्के खात खात चालू आहे. मात्र या पॅनलचे एकूणच सुरुवातीपासूनची प्रक्रिया अनेकांसाठी त्रासदायक आणि अन्यायकारक ठरेल की काय, अशा वळणावर आलेली असून, त्याबाबत थोडक्यात या पॅनलचा इतिहास गरज आणि या एकूणच प्रक्रियेचा आढावा घेणे गरजेचे वाटते...

महाराष्ट्रात साखर कारखानदारी स्वातंत्र्यपूर्वकाळात म्हणजेच 1918 पासून सुरू होऊन 1930 ते 32 पासून जोर धरू लागली होती. त्याकाळी चितळे समूह, आगाशे, माळीनगर, न्यू फलटण, बेलापूर शुगर, कोल्हापूर शुगर, वालचंद नगर शुगर, सोमय्या शुगर, निरा व्हॅली शुगर्स, रावळगाव शुगर हे बोटावर मोजण्याएवढे साखर कारखाने 500 टीसीडी क्षमतेने चालत असत. हे सर्व साखर कारखाने खाजगी होते, हे इथे आवर्जून नमूद करावेसे वाटते.
सन 1950 मध्ये प्रवरानगरच्या स्थापनेनंतर सहकारी साखर कारखानदारी अस्तित्वात आली आणि अतिशय गतीने वाढत आणि फोफावत गेली. या कारखानदारीत राज्य सरकार स्वतः भागीदार असल्याने त्यावर राज्य सरकारचे बरेच नियंत्रण असे.

बॅरिस्टर धनंजयराव गाडगीळ यांच्या पुढाकाराने 1950 ते 1960 दरम्यान सहकारी कारखानदारी वाढण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करण्यात आले. त्याला यश म्हणून 1960 मध्ये 16 सहकारी साखर कारखाने उभारणीत होते. त्यांच्या अडचणी सरकार दरबारी मांडण्याकरिता 1956 साली त्याकाळच्या संयुक्त महाराष्ट्रात साखर संघाची स्थापना झाली.

सहकारी साखर कारखानदारीत आर्थिक प्रशासकीय शिस्त तसेच राज्य सरकार व कारखाना संचालक मंडळ यांच्यातील महत्त्वाचा दुवा म्हणून 1968 सालापासून ‘एमडी पॅनल’ अस्तित्वात आले. कारखानदारीत काम करणाऱ्या खाते प्रमुखांचा संचालक मंडळाच्या शिफारशीने साखर संघाला प्रस्ताव दिला जाई व त्याची पात्रता पाहून साखर संघ व सहकार खाते एमडी पॅनल वरील निवडीचा आदेश काढत असे.

स्वर्गीय मा. विलासराव देशमुख 1986 ला सहकार मंत्री होते आणि आताचे माजी खासदार मा. श्रीनिवास पाटील हे शुगर डायरेक्टर होते. त्यांनी त्याकाळी एमडी पॅनल वरील प्रस्तावांची वाढती संख्या लक्षात घेऊन पॅनलवर येण्यासाठी इच्छुक असणाऱ्यांच्या तोंडी परीक्षा चालू केल्या.

याच काळात मा. विक्रम सिंह अपराध, मा. पिसाळ , मा. डी. जी. माने, मा. मानसिंगराव जाधव या मंडळींनी एमडी असोसिएशनची स्थापना केली. विस्तारणारी कारखानदारी, इच्छुकांची वाढती संख्या लक्षात घेऊन कारखान्यात विविध पदांवर खाते प्रमुख म्हणून किमान पाच वर्ष कार्यरत असणाऱ्या इच्छुकांची परीक्षा घेऊन सर्वप्रथम 1991 ला पहिले एमडी पॅनल अस्तित्वात आले.
त्यानंतर सन 2005 मध्ये लेखी आणि तोंडी परीक्षा घेऊन पॅनल तयार करण्यात आले. त्यानंतर 50% एमबीए आणि 50 टक्के उद्योगातील खाते प्रमुख यांचे 2008 ला दुसरे पॅनल तयार झाले, तर त्यानंतर प्रदीर्घ न्यायालयीन लढा देऊन सन 2014 चे आता अस्तित्वात असणारे एमडी पॅनल तयार झाले.
सन 2021 मध्ये तत्कालीन सहकार मंत्री मा. बाळासाहेब पाटील यांनी एमडी असोसिएशनच्या प्रतिनिधींना साखर उद्योगातील विविध विषयांवर चर्चा करण्याकरिता सह्याद्री कारखान्यावर एक बैठक आयोजित केली होती. आताच्या पॅनलमधील आम्ही जवळपास 15 जण या बैठकीस उपस्थित होतो. त्यावेळी बैठकीदरम्यान आम्ही सर्वांनी केलेल्या मागणीनुसार कारखान्यांना योग्य व चांगल्या दर्जाचे कार्यकारी संचालक उपलब्ध होण्यासाठी आणखी 50 जणांच्या पॅनलची आवश्यकता असल्याचे नमूद केले. माननीय सहकार मंत्र्यांनी त्यावर तात्काळ कार्यवाही करत ह्या पॅनलच्या परीक्षेची तयारी करिता आखणी केली. त्यानुसार साखर आयुक्तालय व महाराष्ट्र सरकारने या परीक्षेची सर्व जबाबदारी वैकुंठभाई मेहता (VAMNICOM) या सहकार शिक्षणात अग्रेसर असणाऱ्या संस्थेवर टाकली. 31 .5 .2022 रोजी या परीक्षेची नोटीस प्रसिद्ध झाली. परीक्षेत बसण्याकरिता पात्रता निकषावरून बरेच वादंग निर्माण झाले.

कारखानदारीतील खाते प्रमुख म्हणून किंवा विभाग प्रमुख म्हणून असणाऱ्या अनुभवापेक्षा एमबीए व तत्सम डिग्रीला दिलेले अनाठायी महत्त्व अनाकलनीय आहे. या अगोदरही 2008 मध्ये एमबीए विद्यार्थ्यांमधून एक एमडी पॅनल तयार झाले होते. त्यापैकी किती जण कार्यक्षमपणे कार्य करत आहेत? किती जणांना नियुक्त्या मिळाल्या? ते यशस्वी एमडी का होऊ शकले नाहीत? याचा या परीक्षेपूर्वी एमडी असोसिएशन बरोबर चर्चा करून आढावा घ्यायला हवा होता. त्याचबरोबर डिप्लोमा धारकांची 20 -25 वर्ष जरी खाते प्रमुख म्हणून अनुभव असेल तरी त्यांना केवळ पदवी नसल्यामुळे परीक्षेपासून वंचित ठेवण्यात आले, हेदेखील अन्यायकारक होते.

परीक्षेला जास्तीत जास्त जणांचा सहभाग असणे, प्रचंड स्पर्धा निर्माण करून त्यातून उत्कृष्ट निवड झालेले एमडी कारखानदारीस पुढे घेऊन जावेत ही परीक्षेमागील संकल्पनाच हरवल्याचे दिसते. याउलट जास्तीत जास्त इच्छुकांना परीक्षेपासून जाचक नियमांमुळे दूर राहावे लागले. त्यामुळे देखील प्रचंड असंतोष निर्माण होऊन कधी नव्हे एवढ्या याचिका मुंबई हायकोर्टात दाखल झाल्या होत्या.

परीक्षेसाठी 700 जण इच्छुक असताना 275 जणांना 5 एप्रिल 2023 च्या चाचणी परीक्षेत पात्र ठरवले गेले. त्यापैकी 70 टक्के पेक्षा जास्त गुण असणाऱ्या 254 जणांना दिनांक 4. 5. 2023 च्या मुख्य परीक्षेकरिता पात्र करण्यात आले. या परीक्षेतून पास झालेल्या ७४ जणांची यादी दिनांक 4.7 2024 रोजी प्रसिद्ध झालेली आहे. मात्र या यादीतून अनेक संभ्रम निर्माण झाले आहेत. तर अनेकांनी अन्यायग्रस्त झाल्याची भावना बोलून दाखवली आहे. काहींनी पुन्हा न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्याची प्रक्रिया सुरू केल्याचे ऐकिवात आहे.

काय आहेत यातील शंका आणि त्रुटी?
दिनांक 31.5.2022 च्या जाहिरातीनुसार व परीक्षेच्या अटी आणि शर्तीनुसार पहिल्या टप्प्यातील परीक्षेत किमान 70% गुणापेक्षा जास्त गुण प्राप्त असणारे उमेदवार दुसऱ्या टप्प्यातील लेखी परीक्षेत पात्र राहतील. त्यानुसार 275 पैकी 254 जण पात्र झाले, याबद्दल काहीही शंका नाही. मात्र दुसऱ्या टप्प्यातील लेखी परीक्षेत सर्वोच्च गुणधारक उमेदवार 1:3 प्रमाणात तोंडी परीक्षेस पात्र असतील या नियमाचे काय झाले? ते कळत नाही.

जर 50 जणांचे पॅनल बनवायचे असेल तर किमान 150 जणांना तोंडी परीक्षेस पात्र करणे गरजेचे होते. अन्यथा 1:3 निकषानुसार 25 जणांचेच पॅनल तयार होणार आहे का? याचा खुलासा होणे गरजेचे वाटते. तसेच जर 50 जणांचे पॅनल तयार होणार असेल, तर लेखी परीक्षेला अवास्तव महत्त्व देऊन तोंडी परीक्षेस महत्त्व न देता 74 पैकी दर्जा नसला, गुणवत्ता नसली तरी 50 उमेवादर पात्रच होणार का? हीच चर्चा सर्वत्र चालू आहे.

मुळात सहकारी साखर कारखान्याचा एमडी हा संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणेचा प्रमुख असल्याने त्याला शेतकरी, शेतमजूर, तोडणी वाहतूक ठेकेदार, कंत्राटदार अशा लोकांशी संपर्कात राहावे लागत असल्याने त्याच्या पुस्तकी ज्ञानापेक्षा त्याचे वक्तृत्व, नेतृत्व गुण, समोरच्याला पटवून देण्याची कला, संभाषण कौशल्य हेच गुण जास्त गरजेचे असतात. कदाचित यामुळेच 1968 पासून 1991 पर्यंत एमडी पॅनल करिता लेखी परीक्षा ऐवजी तोंडी परीक्षेला महत्व दिले जात होते. आता मात्र पूर्णपणे उलट झाल्याचे दिसते.

मुख्य परीक्षेत विचारलेले 5 प्रश्न एखाद्याला चांगला अथवा पात्र एमडी ठरवू शकणार नाहीत, हे नक्की! जे 74 जण पात्र झाले आहेत, त्यांचे अभिनंदन मात्र आणखी जे 76 जण परीक्षेपासून वंचित ठेवले आहेत, त्यामध्ये कित्येक जण आताच प्रभारी एमडी म्हणून उत्कृष्टपणे कार्य करत आहेत. तर निवड झालेल्या 74 जणांमध्ये काही जण अद्याप खातेप्रमुख देखील झालेले नाहीत. हेही इथे आवर्जून नमूद करावेसे वाटते.
आज आपण खाजगी आणि सहकारी कारखानदारीतील फरक उघड्या डोळ्याने अनुभवतो आहे. खाजगी कारखान्यांमध्ये मालकांचा मुलगा, जावई, मुलगी यांनी स्वतः या पदावर राहणे पसंत केले आहे. मात्र या पॅनलमुळेच ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा असणाऱ्या या साखर उद्योगात अतिशय सामान्य, गरीब, कष्टकरी कुटुंबातील अनेक जण एमडी पदापर्यंत पोहोचलेले आहेत आणि सहकारी साखर कारखानदारीच्या जडणघडणीत त्यांचा मोलाचा वाटा आहे. स्वर्गीय अप्पासाहेब पवारांपासून ते मा. बी बी ठोंबरे यांच्यापर्यंत अनेक दिग्गजांनी या एमडी पॅनलचे प्रतिनिधित्व केलेले आहे. 55 वर्षांचा मोठा इतिहास असणाऱ्या या पॅनलवर अनेक हुशार गुणवंत कार्यकारी संचालक या उद्योगाला दिलेले आहेत.

एखाद – दुसरा अपात्र / पात्र झाला तरी चालेल मात्र जे पात्र आहेत त्यांना केवळ नियमांच्या कात्रीत अडकवून अपात्र ठरवणे हे फार अन्यायकारक ठरेल. त्याकरिता साखर आयुक्तालयाने अथवा वैकुंठभाई मेहता संस्थेने त्वरित अशा सर्व अपात्र परीक्षार्थींची बैठक बोलावून त्यांचे म्हणणे ऐकून घेणे गरजेचे आहे. सदरच्या बैठकीस आमंत्रित केल्यास एमडी असोसिएशन देखील पूर्ण सहकार्य करण्यास तयार असेल. संबंधित विभाग, परीक्षा मंडळ यावर सकारात्मक विचार करून कुणावरही अन्याय होणार नाही याची दक्षता घेतील हीच अपेक्षा…..

(लेखक समीर सलगर हे पद्मभूषण क्रांतिवीर डॉ. नागनाथअण्णा नायकवडी हुतात्मा किसन अहिर सहकारी साखर कारखान्याचे कार्यकारी संचालक आहेत.)