शेतकरी आत्महत्यांचे मुख्य कारण ‘आयात-निर्यात’ धोरण!
भारत हा भौगोलिकदृष्ट्या, अमाप भूसंपदा व हवामान अनुकूल कृषिप्रधान देश आहे. दुसर्या देशांवर सत्ता गाजवण्याचे अनेक मार्ग आहेत. साम्राज्यवाद ही एक व्यापक संकल्पना आहे, ज्यामध्ये एक शक्तिशाली राष्ट्र इतर राष्ट्रांवर युद्ध सामुग्रीच्या जोरावर, आर्थिक ताकदीच्या, आधुनिक तंत्रज्ञानाने आपले राजकीय, आर्थिक, सांस्कृतिक वर्चस्व किंवा वसाहतवादच्या द्वारे थेट प्रादेशिक संपादन प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न करते.
तसे भारताला इतर देशांवर धान्य निर्यात करून अन्न सुरक्षाच्या माध्यमातून झुकवता आले असते. भारत दूध, डाळी आणि ताग उत्पादन जगात पहिल्या स्थानावर तर तांदूळ, साखर, गहू, कापूस, फळे व भाजीपाला उत्पादन दुसर्या क्रमांकावर आहे. परंतु सरकारच्या दळभद्री आयात-निर्यात धोरणामुळे असे होऊ शकले नाही.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्य दिनानिमित्त केलेल्या भाषणामध्ये असा उल्लेख केला आहे की देशाची कृषी निर्यात ४ लाख कोटी रुपयांच्या पुढे गेलेली आहे. यावरून लोकांचा गैरसमज होऊ शकतो. या निर्यातीमध्ये शेतकर्यांचा कच्चा कृषीमाल नगण्य आहे. त्या मध्ये उद्योगपतींचे बासमती तांदूळ, मसाले, कॉफी, चहा, दारू, तंबाखू, प्रोसेसड पॅकड फुड, मँगो पल्प, कोळंबी सारखी सागरी उत्पादने, मांस यांचा सहभाग मोठा आहे.
कांद्याला निर्यात बंदी आहे, पण त्यापासून तयार होणार्या मसाल्यांना बंदी नाही. साखरेला निर्यात बंदी किंवा नियंत्रित आहे, पण त्यापासून होणारे कॅडबरीला बंदी नाही. शेतकर्यांच्या गव्हाला बंदी आहे, पण त्यापासून तयार झालेला ’शुद्ध आटा’ व बिस्किटांना मात्र मुभा आहे.
निवडणुकीच्या तोंडावर सरकार अचानक निर्यात बंदीची निर्णय घेत असतात. त्यामुळे बराच शेतमाल जसे डाळी, कांदे वगैरे ही ’राजकीय पिके’ झाली आहेत. केंद्र सरकारच्या अशा धरसोड वृत्तीमुळे, विश्वासार्ह संहिता गमावल्यामुळे, जागतिक बाजारपेठेतील आपले स्थान डळमळीत झाले आहे. अचानक लादलेल्या निर्यात बंदीमुळे निर्यातदारांचे सौदे पूर्ण न झाल्यामुळे अनेक निर्यातदारांना परदेशी ग्राहकांनी ब्लॅक लिस्ट केले आहे.
सन २०२३-२४ मध्ये साखरेची आपली निर्यात १७,३१५ कोटी रुपये होती. ती मागील वर्षापेक्षा ६५% नी कमी होती. त्या तुलनेने ब्राझीलची साखर निर्यात १.६४ लाख कोटी रुपये म्हणजे आपल्या ९.५ पट होती. साखरेची निर्यात करून साखर कारखान्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारल्यामुळे शेतकर्यांना वाढीव एफआरपी रक्कम मिळू शकली असती.
सरकार शेतकर्यांच्या अर्थकारणापेक्षा उद्योगपतींच्या नफेखोर्यांना जास्त प्राधान्य देते. अमेरिकेने भारताच्या कापडावर ५०% शुल्क लागू केल्यामुळे टेक्सटाईल उद्योगाच्या दबावामुळे सरकारने नुकतेच कापूस आयातीवरील ११ टक्के शुल्क हटवले आहे. त्यामुळे कापसाची विक्रमी आयात होऊन कापसाचे भाव कोसळले आहेत. व शेतकर्यांना परत हमीभाव खरेदी केंद्रामध्ये लाईन लावून, मुक्काम करावा लागणार आहे.
निर्यात बंदी ही प्रत्यक्ष असते किंवा अप्रत्यक्षही असते. उदाहरणार्थ कांद्याचे अप्रत्यक्ष बंदी सरकारने कांदा निर्यातीसाठी ५५० डॉलर किमान निर्यात मूल्य आणि ४०% निर्यात शुल्काची खुट्टी मारून ठेवली होती. तिकडे श्रीलंका आपल्या शेतकर्यांचे हित जपण्यासाठी कांद्या वरील आयात शुल्क पाच पट करते.
सरकारला निर्यात बंदी करायची असेल तर त्या नोटिफिकेशनची सुरुवात अशी असते, आवश्यक वस्तू कायदा, १९५५ च्या कलम ३ द्वारे प्रदान केलेल्या शक्तीच्या वापर करून, किंवा विदेशी व्यापार कायदा व विदेश व्यापार नीती च्या आधारे आम्ही हे निर्देश देत आहोत की…….
निर्यात बंदीपेक्षा वेळोवेळी होणारी आयात धोकादायक व जीवघेणी आहे. उदा. सन २४-२५ मध्ये खाद्य तेलाची १,५०,७९८ कोटी रुपयांची आयात केली होती. त्यामुळे आपल्या शेतकर्यांना सूर्यफूल, सोयाबीनला भाव मिळाले नाहीत आणि परदेशातील शेतकर्यांचा फायदा झाला.
मोठा विरोधाभास
जानेवारी २०२४ मध्ये सरकारने तांदूळ, गहू, साखरेवर निर्यात बंदी घातली होती. परंतु कधी कधी त्यांनी इंडोनेशिया, सेनेगल, गांबिया, भूतान, मालदीव सारख्या मित्र राष्ट्रांना त्यांच्या अन्नसुरक्षेच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी या देशांमध्ये निर्यात करण्यासाठी मर्यादित प्रमाणात परवानगी दिली होती. असेच एकदा बांगला देशाच्या दबावामुळे कांदा निर्यातला परवानगी दिली होती. शेतकर्यांसाठी म्हणून नाही.
सन २०२५-२६ चा अर्थसंकल्प मांडताना निर्मला सीतारामन यांनी ‘डाळींमध्ये आत्मनिर्भरता (स्वावलंबन) अभियान’ सुरू करण्याची घोषणा केली होती. प्रत्यक्षात सरकारकडून आयात शुल्क ३०.२५ % वरून ५.५ % वर आणल्यामुळे सन २०२४-२५ मध्ये तब्बल ४७,६५२ कोटी रुपयांची डाळ आयात झाली. त्यामुळे डाळीचे भाव पडतात. त्यामुळे शेतकरी त्या लागवडीकडे वळत नाही. पर्यायाने उत्पन्न कमी झाल्यामुळे ग्राहकांची गरज भागवण्यासाठी परत आयात करावी लागते. हे दुष्टचक्र भेदायला हवे.
जागतिक बाजारपेठेत फुलांची मागणी आहे ५.१ लाख कोटी रु. आणि त्यापासून प्रक्रिया केलेल्या उत्पादनाची २.६ लाख कोटी रु इतकी प्रचंड आहे. गुलाब, आर्किडस , ग्लाडिओलस, कमिशन, शेवंती, निशिगंध, डेलिया, जाईजुई, जरबेरा, ऑन्युरियम, एन्टीर्हिनम, झेंडू वगैरे फुलांवर प्रक्रिया करून त्यापासून सुगंधी द्रव्ये, अत्तरे, हेअर ऑईल, जीवनसत्वे, खाद्यपदार्थ, आयुर्वेदिक औषधे व केमिकल्स तयार करता येतात, पण त्यासाठी सरकारी गुंतवणूक व परदेशातील कंपनीशी तांत्रिक सहकार करार करण्याची गरज आहे.
शेतमालाचे भाव पाडण्यासाठी, भारतीय सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड (सेबी) ने सात मालांच्या (गहू, धान (गैर-बासमती), चना, मोहरी, सोयाबीन, कच्चे पाम तेल आणि मूग) फ्यूचर वायद्यांवर ३.५ वर्षांपासून बंदी घातली आहे.
सरकार हे सर्व काही ग्राहकांसाठी करते हा एक गोड गैरसमज व अर्धसत्य आहे. सरकारला काळजी आहे औद्योगिक प्रक्रिया व्यवसाय लॉबीची.
घरगुती वापरासाठी कांद्याचा खप फक्त ५% आहे. त्याचा इतर ९५% वापर हॉटेल्स, मसाले तयार करणारे निर्यातदार हेच करीत आहेत. सोयाबीनचा मानवी खाण्यासाठीचा खप फक्त ६% आहे. इतर वापर पशु खाद्य, ऑइल इंडस्ट्रिज, बायो डिझेल, हॉटेल्स प्रक्रिया करण्यासाठी वापरतात. कापूस तर कोणीच खात नाही. त्याच्यावर टेक्सटाईल व तेल उद्योगाचा दबाव आहे.
शेतकर्यांना दोन पैसे मिळण्याची आशा आहे, अशी परिस्थिती निर्माण असताना सरकार हस्तक्षेप करून शेतमालाचे भाव खाली पाडतात. आफ्रिका, म्यानमार, ब्राझील, अर्जेंटीना, मोझंबिक, टांझानिया वगैरे परदेशी शेतकर्यांकडून हमीभावापेक्षा जास्त किमतीमध्ये, चढ्या दराने खरेदी करून त्यांचे हित जपतात व आपल्या परकीय चलनाची उधळपट्टी करतात.
मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज अँड अॅग्रीकल्चर आणि नाबार्ड ह्यांनी मिळून शेतकर्यांना निर्याती बाबत मार्गदर्शन करण्यासाठी अग्रीकल्चर एक्स्पोर्ट फॅसिलीटीटेशन सेन्टर सुरु केले आहे. परंतु नुसते प्रशिक्षण देण्या व्यतिरिक्त त्यांच्या कडून भरीव सहकार्याची आवश्यकता आहे. दबावाखाली येऊन भारत सरकारने इतर औद्योगिक उत्पादने निर्याती साठी, अमेरिकेचा कृषीमाल जसे दुग्धजन्य पदार्थ, सोयाबीन, जीएम मका वगैरे आयात साठी भारतीय बाजारपेठ उपलब्ध केली तर आम्ही प्रखर विरोध करू.
(लेखक सतीश देशमुख हे फोरम ऑफ इंटलेक्च्युअल्सचे अध्यक्ष आणि टास्क फोर्स शुगर कोअर कमिटीचे समन्वयक आहेत.)
