इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलला आव्हान देणारी याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने २० टक्के इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलच्या (EBP-20) राष्ट्रव्यापी अंमलबजावणीला आव्हान देणारी जनहित याचिका (PIL) सोमवारी फेटाळून लावली आहे. वकील अक्षय मल्होत्रा यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत असा आरोप करण्यात आला होता की, लाखो वाहनचालकांना त्यांच्या वाहनांसाठी डिझाइन केले नसलेले इंधन वापरण्यास भाग पाडले जात आहे .

सरन्यायाधीश बी. आर. गवई आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने मल्होत्रा यांनी अर्जदाराने मांडलेल्या मताशी सहमती दर्शविली नाही. या याचिकेत पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाला (MoPNG) सर्व पेट्रोल पंपांवर इथेनॉल-मुक्त पेट्रोलची उपलब्धता सुनिश्चित करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली होती.

सरकारचा युक्तिवाद आणि न्यायालयाचा निर्णय: केंद्रातर्फे उपस्थित असलेले ॲटर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी यांनी या याचिकेला विरोध केला. त्यांनी दावा केला की, EBP-20 मुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना फायदा होतो. वेंकटरमणी यांनी हे देखील म्हटले की, “मी जबाबदारीने सांगतो की याचिकाकर्ता (मल्होत्रा) फक्त एक नाममात्र व्यक्ती आहे. यामागे एक लॉबी आहे. सरकारने सर्व बाबींचा विचार केला आहे”. यानंतर खंडपीठाने याचिका फेटाळून लावली.

याचिकाकर्त्याचे मुख्य मुद्दे आणि चिंता: याचिकाकर्त्याचे वरिष्ठ वकील शादान फरासात यांनी न्यायालयाला सांगितले की, सध्या पेट्रोल पंपांवर केवळ EBP-20 उपलब्ध असल्याचे दिसते, तेही कोणत्याही सूचनेशिवाय. त्यांनी स्पष्ट केले की, EBP-20 हे सुसंगत वाहनांसाठी समस्या निर्माण करत नाही, परंतु मोठ्या संख्येने वाहने यासाठी तयार केलेली नाहीत. त्यांनी EBP-20 ला सुसंगत नसलेल्या वाहनांचे नुकसान दर्शवणारे अहवाल सादर केले. फरासात यांनी ग्राहकांना निवडीचा अधिकार मिळावा अशी मागणी केली, तसेच EBP-20 मुळे वाहनांच्या मायलेजमध्ये घट होत असल्याचेही नमूद केले.

या याचिकेत असे म्हटले होते की, २०२३ पूर्वी तयार केलेली तसेच काही नवीन BS-VI मॉडेल्सची वाहने इतक्या उच्च इथेनॉल मिश्रणासाठी सुसंगत नाहीत. यामुळे लाखो वाहनचालक पेट्रोल पंपांवर असहाय्य अवस्थेत उभे आहेत, त्यांना विसंगत इंधन खरेदी करण्यास भाग पाडले जात आहे.

याचिकेतील प्रमुख चिंतेच्या बाबींमध्ये खालील मुद्दे समाविष्ट होते:

इंजिनचे नुकसान.
मायलेजमध्ये घट.
इंजिनमध्ये गंज चढणे.
दुरुस्तीचे वाढते बिल.
इथेनॉल इंधनामुळे झालेल्या नुकसानीसाठी विमा कंपन्यांकडून दावोंना नकार [५].

याचिकाकर्त्याने अधिकाऱ्यांकडून सर्व पेट्रोल पंपांवर आणि इंधन वितरण युनिटवर इथेनॉलचे प्रमाण अनिवार्यपणे स्पष्टपणे दर्शविण्याचे आणि इंधन भरताना ग्राहकांना त्यांच्या वाहनांच्या इथेनॉल सुसंगततेबद्दल माहिती देण्याचे निर्देश देण्याची मागणी केली. तसेच, २० टक्के इथेनॉल मिश्रित इंधनाच्या वापरामुळे विसंगत वाहनांमध्ये होणारी यांत्रिक बिघाड आणि कार्यक्षमतेतील घट यावर राष्ट्रव्यापी परिणाम अभ्यास (impact study) करण्याची मागणीही करण्यात आली होती.

जागतिक पद्धती आणि भारतातील परिस्थिती: याचिकेने जागतिक पद्धतींबद्दलही भाष्य केले. अमेरिका आणि युरोपियन युनियनमध्ये इथेनॉल-मुक्त पेट्रोल अजूनही मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध आहे, आणि पंप ग्राहकांना माहितीपूर्ण निवड करण्यासाठी इथेनॉलचे प्रमाण स्पष्टपणे प्रदर्शित करतात. याउलट, भारतात केवळ इथेनॉल मिश्रित इंधन विकले जाते आणि वितरण युनिटवर रचना (composition) उघड केली जात नाही, असे यात नमूद केले होते.

सरकारी वकिलांनी याचिकाकर्त्याचे सर्व मुद्दे पुराव्यासह खोडून काढले आणि अशा अर्जांचा विचार न करण्याची विनंती न्यायालयाला केली.