साखर आयुक्तालयात पदांचा दुष्काळ
५० पदेरिक्त असल्याने कामकाजाचा बोजवारा, पदभरतीचे मोठे आव्हान
पुणे: राज्यातील साखर उद्योगाचे नियंत्रण करणाऱ्या पुणे येथील साखर आयुक्तालयाला सध्या भीषण मनुष्यबळ टंचाईचा सामना करावा लागत आहे. सूत्रांच्या अधिकृत माहितीनुसार, दोन सहायक संचालकांसह एकूण ५० पदे रिक्त असल्याने उपलब्ध कर्मचाऱ्यांवर कामाचा प्रचंड ताण येत आहे. या रिक्त पदांमुळे साखर कारखान्यांवरील कायदेशीर नियंत्रण आणि प्रशासकीय कामात मोठे अडथळे निर्माण होत आहेत. त्यामुळे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत महत्त्वाचा वाटा असलेल्या साखर क्षेत्राचे नियमन करणाऱ्या मुख्य कार्यालयातच कर्मचारी नसल्याने, प्रशासकीय यंत्रणा कोलमडण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. ही रिक्त पदे तातडीने भरणे हे प्रशासनासमोर मोठे आव्हान आहे.
रिक्त पदांची स्थिती आणि आकडेवारी:
मुख्यालय (पुणे): आयुक्तालयासाठी एकूण १०२ पदे मंजूर आहेत, परंतु त्यापैकी ५० पदे रिक्त आहेत. यामध्ये २ सहायक साखर संचालक, ११ वरिष्ठ लिपिक आणि १४ कनिष्ठ लिपिकांच्या जागांचा समावेश आहे.
प्रादेशिक कार्यालये: प्रादेशिक सहसंचालक कार्यालयांसाठी ७६ पदे मंजूर असून त्यातील ३१ पदे रिक्त आहेत. सद्यस्थितीत केवळ ४५ पदे भरलेली आहेत.
अधिकारी पातळीवरील कमतरता: प्रादेशिक स्तरावर मदतीसाठी मंजूर असलेल्या ८ उपसंचालकांपैकी ३ ठिकाणी उपसंचालकच उपलब्ध नाहीत. तसेच कृषी अधिकारी आणि सहायक अधिकाऱ्यांच्या जागाही रिक्त आहेत.
कामकाजावर होणारे परिणाम:
राज्यातील २०० हून अधिक सहकारी आणि खासगी साखर कारखान्यांवर देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी आयुक्तालयाची आहे. रिक्त पदांमुळे खालील कामांवर परिणाम होत आहे:
१. कायदेशीर नियंत्रण: साखर नियंत्रण आदेश, अत्यावश्यक वस्तू कायदा आणि सहकारी संस्था कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात दिरंगाई होत आहे.
२. शेतकरीहित: शेतकऱ्यांना वेळेत ‘एफआरपी’ (रास्त व किफायतशीर दर) मिळवून देण्याच्या प्रक्रियेत तांत्रिक व प्रशासकीय अडथळे येत आहेत.
३. प्रशासकीय विलंब: मनुष्यबळ नसल्यामुळे अनेक महत्त्वाचे निर्णय आणि फाईल्स रेंगाळत आहेत.
