साखर उद्योगाला दिशा देणारे साखर आयुक्त

विशेष लेख…

प्रशासकीय पारदर्शकता, सुधारणा आणि नवनवीन प्रयोगांमधून राज्याच्या साखर उद्योगाला दिशा देणारे व आमूलाग्र बदल घडविणारे साखर आयुक्त शेखर गायकवाड बुधवार दि.३१ मे रोजी निवृत्त होत आहेत. त्यानिमित्ताने त्यांच्या चार वर्षातील कार्याचा हा आढावा

राज्याचे साखर आयुक्त श्री. गायकवाड व साखर संचालक उत्तम इंदलकर यांच्या सेवानिवृत्ती निमित्ताने बुधवार दि.३१ मे रोजी दुपारी ४ वाजता साखर आयुक्तालयात निरोप सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले आहे. राज्याचे माजी अतिरिक्त मुख्य सचिव उमेशचंद्र सरंगी या वेळी उपस्थित राहणार आहेत. श्री. गायकवाड यांनी लिहिलेल्या ‘साखर उद्योगातील सुधारणा तसेच ‘भारताच्या साखर उद्योगाची कायदेशीर चौकट’ या दोन पुस्तकांचे प्रकाशनही या वेळी होणार आहे.

प्रशासकीय सेवेच्या चौकटीत राहून कृषी, महसूल व ग्रामविकास विषयक समस्या सोडविणारा लोकप्रिय अधिकारी म्हणून श्री. गायकवाड यांनी गेल्या ३६ वर्षांत अनेक महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या सांभाळल्या. महसूलविषयक कायद्यांचा सखोल अभ्यास करीत त्या तरतुदी लोकांपर्यंत पोहोचविल्या.

*साखर उत्पादनात महाराष्ट्र देशात नंबर वन…
साखर उद्योगाच्या सुधारणांसाठी अभ्यासगट नेमले, यातून कारखान्यांची आर्थिक क्षमता सुधारली. त्यामुळे साखर उत्पादनात उत्तर प्रदेशला मागे टाकून महाराष्ट्र राज्याला साखर उत्पादनात सन २०२१-२२ च्या गाळप हंगामात भारतात प्रथम स्थान मिळाले आहे.जागतिक पातळीवर भारत पहिल्या क्रमांकावर, ब्राझील दुसऱ्या क्रमांकावर तर चीन, रशिया, थायलंड, ऑस्ट्रेलिया या सर्व देशांना मागे सारून महाराष्ट्र राज्य साखर उत्पादनात तिसऱ्या क्रमांकाचा प्रदेश ठरला. साखर उद्योग सुरु झाल्यापासून महाराष्ट्रात पहिल्यांदाच १३८ लाख मे. टन साखर उत्पादनाची विक्रमी नोंद झाली. महाराष्ट्राची साखर धंद्यांची वार्षिक उलाढाल १ लाख कोटींवर पोहोचली.

*एफआरपी धरणाबाबद कडक भूमिका..
साखर आयुक्त म्हणून गेल्या तीन वर्षांत शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने सर्वांत मोठी बाब म्हणजे त्यांनी सतत पाठपुरावा करीत १०० टक्के एफआरपी अदा करण्यात यश मिळवले. तसेच वेळेत एफआरपी देणाऱ्या कारखान्यांची यादी तयार करणे सुरू केले. सातत्याने पाठपुरावा करुन आरआरसीच्या संदर्भात नोटिसा देऊन व प्रसंगी आरआरसीची कारवाई करुन शेतकऱ्यांचा ऊस पिकावरील विश्वास वाढविण्यास मदत.

तसेच तीन वर्षात एफआरपी थकविण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या १५५ कारखान्यांविरोधात महसूल वसुली प्रमाणपत्र (आरआरसी) कारवाई केली. साखर उद्योगाच्या स्थापनेपासून सर्वाधिक म्हणजे ४३२९६ कोटी एवढी एफ.आर.पी. सन २०२१-२०२२ च्या हंगामात शेतकऱ्यांना अदा करण्यात आली. गाळप हंगाम २०२१-२२ पासून एफ.आर.पी. अदा करीत असताना त्या त्या हंगामाचा साखर उतारा व ऊस तोडणी व वाहतूक खर्च वजा करून एफ.आर.पी. अदा करण्याबाबतचे धोरण निश्चित करण्यात आले.

*ऑनलाईन गाळप परवाने..
राज्यातील सर्व साखर कारखान्यांना ऑनलाईन गाळप परवाने देण्यात आले. राज्यातील साखर कारखान्यांची आर्थिक क्षमता वाढावी व शेतकऱ्यांना आर्थिक नियोजन करता यावे म्हणून बेसीक रिकव्हरी रेटने (१०% किंवा ९.५०%) एफ.आर.पी. देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय दिनांक २१/०२/२०२२ च्या शासन निर्णयान्वये घेण्यात आला. राज्यातील ऊसतोड कामगारांना विविध कल्याणकारी व सामाजिक सुरक्षा योजनांचा लाभ मिळवून देण्याकरिता स्व. गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाला कल्याणकारी योजना राबविण्यासाठी राज्यातील सहकारी व खासगी साखर कारखान्याकडून रू. ३९.१९ कोटी जमा करण्यात आले.

*शेअरची किंमत १० हजार वरुन १५ हजार रुपये…
सहकारी साखर कारखान्यांच्या शेअरची किंमत १० हजार रुपयांवरुन १५ हजार रुपये करण्यात आली. यामुळे साखर कारखान्यांच्या स्वनिधीमध्ये वाढ होण्यास मदत झाली. कारखान्यांच्या कर्ज उभारणी क्षमतेत वाढ होऊन वित्तीय संस्थाकडून अधिकचे कर्ज मिळण्यामध्ये सुलभता निर्माण झाली.

*९०० ऊस तोडणी यंत्र खरेदी योजना..
महाराष्ट्रातील ऊस तोडणीच्या संदर्भात यांत्रिकीकरणास मोठी चालना मिळावी म्हणून २ वर्षांत तब्बल ९०० हार्वेस्टर मशिन खरेदी करण्याचा पथदर्शी प्रकल्प केंद्राला सादर व त्यास मंजूरी प्राप्त झाली. याचे दूरगामी परिणाम अपेक्षित असून त्यामुळे ऊस तोडणी सुलभ होऊन शेतकऱ्यांचा अडचणी दूर होण्यास मदत होणार आहे.

*१०८ कोटीची शासकीय येणी वसूल…
सहकारी साखर कारखान्यांकडून सन २०१९-२०२० मध्ये १९.७२ कोटी रुपये, सन २०२०-२०२१ मध्ये २२.९७ कोटी रुपये, सन २०२१-२०२२ मध्ये ३४.६२ कोटी रुपये, सन २०२२-२०२३ मध्ये ३९.३९ कोटी रुपये अशी तब्बल रु. १०८.६७ कोटी रकमेची शासकीय येणी वसूल केली.

*मुख्यमंत्री निधीला १६८.९१ कोटी रुपये…
राज्यातील साखर उद्योगाकडून मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीमध्ये सन २०१८-२०१९ मध्ये २८.९९ कोटी, सन २०१९-२०२ मध्ये १२.४१ कोटी, सन २०२०-२०२१ मध्ये १९.८७ कोटी, सन २०२१-२०२२ मध्ये ४३.३७ कोटी, सन २०२२-२०२३ मध्ये ६४.२७ कोटी रुपये असे एकूण १६८.९१ कोटी रूपयांचे योगदान देण्यात आले आहे.

*इथेनॉलचे १०% ब्लेंडिंग करण्यामध्ये यश…
केंद्र शासनाच्या इथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रमामध्ये आघाडी घेऊन सर्वप्रथम १०% ब्लेंडिंग करण्यामध्ये यश मिळविले. २०१९ ते २०२३ अखेर एकूण ६५ साखर कारखान्यांना व इथेनॉल प्रकल्पांना आर्थिक व प्रशासकीय मान्यता दिली. इथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रमा अंतर्गत सन २०२२-२३ अखेर तब्बल १३० कोटी लिटर एवढे इथेनॉलचे विक्रमी उत्पादन झाले.

महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांच्या दैनंदिन गाळप क्षमतेमध्ये विक्रमी म्हणजे १,८४,२७० इतके टन प्रति दिन वाढ झाली. त्यासाठी एकूण ५४ साखर कारखान्यांना २,५०० मे. टन ते २०,००० मे. टन क्षमतेपर्यंत मशिनरी विस्तारीकरणास मान्यता दिली. राज्यातील १२५० मे. टन प्रतिदिन गाळप क्षमता असलेल्या सहकारी साखर कारखान्यांना आधुनिकीकरण व विस्तारीकरण करून कमीत कमी २५०० मे.टन प्रतिदिन गाळप क्षमता इतकी क्षमता वाढ करण्यासाठी व आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेतले.

केंद्र शासनाच्या ६ टक्के व्याज अनुदान योजने अंतर्गत ६५ इथेनॉल प्रकल्पना मान्यता दिली. साखर उत्पादन कमी करून ती साखर इथेनॉल उत्पादनाकडे वळविण्याच्या केंद्र शासनाच्या धोरणानुसार १६ लाख टन एवढी साखर इथेनॉलकडे वर्ग केल्याने साखरेच्या किमतीमध्ये वाढ होण्यास मदत झाली.

ऊस नोंदणी करण्यामध्ये शेतकऱ्यांना येणाऱ्या अडचणी विचारात घेऊन महाऊस नोंदणी या अॅपची निर्मिती केली व त्याद्वारे सुमारे २५ लाख शेतकऱ्यांच्या ऑनलाईन नोंदणी करता आली.

*एफआरपी बाबत दूरगामी निर्णय…
साखर आयुक्त म्हणून कामकाज झालेल्या सर्व तिन्ही वर्षात शेतकऱ्यांना १००% एफ.आर.पी. देण्यामध्ये यश. केंद्र शासनाने सर्व राज्यांना त्यांचे राज्यातील साखर कारखान्यांचा साखर उतारा व रास्त व किफायतशीर दर प्रसिध्द करण्याबाबत हंगाम २०१९-२० पासुन अधिकार प्रदान केले. त्यानुसार राज्यातील गाळप हंगाम २०१९-२०, २०२०-२१ व हंगाम २०२१-२२ मध्ये गाळप केलेल्या साखर कारखान्यांचा साखर उतारा व रास्त व किफायतशीर दर महाराष्ट्र शासन राजपत्राद्वारे प्रसिध्द करण्यात आला.

*साखर कारखान्यांचे रँकिंग…
राज्यातील साखर कारखान्यांकडून दिली जात असलेली एफ.आर.पी. रक्कम तुलनात्मकदृष्ट्या किती आहे हे कळावे व सोशल मिडियामध्ये व साखर कारखान्यांचे कलर कोड केलेले रँकिंग प्रसिध्द करण्यात आले. त्याचे दूरगामी परिणाम म्हणजे नियमित व वेळेवर एफआरपी देणारे कारखाने व एफआरपी देण्यास टाळटाळ करीत असलेले कारखाने यांची शेतकऱ्यांना माहिती झाली.

या रँकिंगमध्ये १००% एफआरपी देणारे कारखाने हिरव्या रंगामध्ये आणि ८०% पेक्षा जास्त आहे ते कारखाने पिवळ्या रंगामध्ये तर ४० ते ८०% रक्कम देणारे कारखाने नारंगी रंगामध्ये व सर्वात कमी रक्कम देणारे कारखाने लाल रंगामध्ये दर्शविण्यात आले.

सन २०२२-२३ च्या हंगामात लाल रंगाने दर्शविलेल्या साखर कारखान्यांना ईतर कारखान्यांच्या तुलनेत शेतकऱ्यांनी कमी ऊस घातल्याचे निदर्शनास आले आहे. याच धर्तीवर राज्यातील सर्व साखर कारखान्यांनी ऊस बिलातून तोडणी वाहतूकीच्या पोटी कपात केलेल्या दरानुसार कलर कोड रँकिंग प्रसिध्द करण्यात आले. बँकांनी देखील अशा प्रकारच्या रॅकिंगचा उपयोग साखर कारखान्यांना कर्ज देताना करुन घेतला.

*राज्यातील साखर कारखान्यांचा ऊस तोडणी व वाहतूक खर्च प्रसिध्दी…
महाराष्ट्रात प्रचलित पध्दतीनुसार साखर कारखाने ऊस तोडणी व वाहतूक यंत्रणा उभारणी करून शेतक-यांच्या वतीने त्यांच्या ऊसाची तोडणी व वाहतूक केली जाते. सदर ऊसतोडणी व वाहतूकपोटी आलेला खर्च हा ऊस पुरवठादार शेतकऱ्यांच्या रास्त व किफायतशीर दराच्या रकमेतून कपात करण्यात येतो.

राज्यातील कोणत्या साखर कारखान्याने किती ऊसतोडणी व वाहतूक खर्च निश्चित केला याची सर्व ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना माहिती व्हावी यासाठी तसेच ऊस गाळपास देताना शेतकऱ्यांनी सदर खर्च हा वाजवी असल्याची खात्री करून जवळच्या कारखान्याची निवड करावी यासाठी राज्यातील सर्व साखर कारखान्यांनी ऊस बिलातून तोडणी वाहतूकीच्या पोटी कपात केलेल्या दरानुसार उतरत्या क्रमाने कलर कोड रँकिंग प्रसिध्द करण्यात आले.

*महसुल विभागणी सुत्रानुसार (आरएसएफ) ऊस दराची निश्चिती…
महसुली विभागणी सुत्रानुसार दर गणना करण्याच्या प्रपत्रात पारदर्शकता येण्यासाठी आवश्यक त्या सुधारणा केल्या.
महाराष्ट्र (कारखान्यांना पुरविण्यात आलेल्या ) ऊस दराचे अधिनियम २०१३ मधील तरतुदींनुसार गाळप हंगाम २०१९-२०, २०२०-२१ व २०२१-२२ मध्ये गाळप केलेल्या कारखान्यांच्या आर.एस.एफ. दराची तपासणी पूर्ण केली..

*शासकीय रकमांची वसुली…
राज्य शासनाच्या अर्थसहाय्याचा बोजा कारखान्याच्या मालमत्तेवर नोंदवून शासकीय येणे सुरक्षित केले. राज्यातील सर्व साखर कारखान्यांच्या ७/१२ उताऱ्यावर महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम कलम १५५ नुसार शासकीय येणे रक्कमाची नोंद तब्बल ५० वर्षानंतर घेण्यात आली.
शासकीय येणे रकमेच्या वसुलीसाठी टॅगिंगची कल्पना प्रत्यक्षात राबविल्यामुळे अधिक व नियमित रक्कम वसुल होण्यास मदत झाली.

गाळप परवाना देतानासुध्दा आधुनिकीकरण व विस्तारीकरण, शासकीय हमी, गाळप परवाना, नवीन प्रकल्पांना आर्थिक प्रशासकीय मान्यता देताना शासकीय येणे रक्कमांबाबत आढावा घेतला व वसुलीशी सांगड घातल्यामुळे अनेक साखर कारखान्यांना शासकीय देणे रक्कमांचा भरणा करावा लागला.

*नेमलेले महत्वाचे अभ्यासगट…
साखर आयुक्त म्हणून कामकाज करताना खालील अनेक महत्वाच्या विषयासंबंधी अभ्यास गटांची स्थापना करण्यात आली.

• महाराष्ट्र जमीन महसूली अधिनियम १९६६ चे खंड २ ते ५ यांचे पुनर्विलोकन करणारा अभ्यास गट,
• तोडणी वाहतूक यंत्रांच्या सहाय्याने तोडण्यात आलेल्या ऊसाच्या बाबतीत पाचट कपातीचे दर निश्चित करण्याकरिता अभ्यासगट,
• तोडणी वाहतूक खर्च निश्चित करण्यासाठी अभ्यास गट,
• ऊसतोड संदर्भात भेडसावणाऱ्या समस्या यांचा अभ्यास गट, महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांमधील कामगारांच्या थकीत वेतनाबाबत अभ्यासगट,
• इथेनॉल निर्मिती व त्याची अंमलबजावणी- राज्याचे धोरण ठरविण्यासाठी अभ्यासगट,
• महाराष्ट्र राज्याच्या ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसंदर्भातील एफ.आर.पी. मधील सुधारणा अभ्यासगट इ.

सुखदेव एकनाथ फुलारी
मो.नं.९४२३७४९२७५