शेतकरी आत्महत्या ही राष्ट्रीय आपत्ती मानावी!

जगात युद्धाची परिस्थिती आहे. रशिया-युक्रेन, इस्राएल- इराण, गाजा, पॅलेस्टाईन, सीरिया, हुथी, कंबोडिया-थायलंड या ठिकाणी भडके उडालेले आहेत. रोज अग्नी डोंब उसळतो आहे. इमारती कोसळत आहेत. माणसे मरत आहेत.

भारत-पाकिस्तान आणि चीन- तैवान यांच्या सरहद्दीवर तणाव आहेत. नाटो देश रशियाच्या विरुद्ध सज्ज होत आहेत. कधी स्फोट होईल सांगता येत नाही.

या सर्व ठिकाणी अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष भूमिका घेत आहेत. ही भूमिका त्यांना दोन गोष्टींच्या बळावर घेता येते.  त्यांच्या हातात शस्त्रसाठा आहे तसेच त्यांची व्यापारी क्षमता आहे. भारत पाकिस्तानच्या युद्धबंदी करारा बाबत बोलताना त्यांनी व्यापार कराराचा वारंवार उल्लेख केला. आता कंबोडिया-थायलंड बाबत ही त्यांनी हेच सांगितले आहे. रशिया आणि इराणला देखील व्यापारी निर्बंधांची ते धमकी देत आहे.

अमेरिका व्यापाराची धमकी देतो आणि छोटे मोठे देश नमतात. हे चित्र आज जगा समोर आले आहे. याचा नीट अर्थ आपण समजावून घेतला पाहिजे.

भारत मोठी बाजारपेठ आहे, असे आपण वारंवार सांगत राहतो. आपली लोकसंख्या आज 150 कोटीच्या जवळ पोचली आहे. जगात सर्वात जास्त लोकसंख्येचा आपला देश. पण आपण कोणत्या देशाला व्यापाराची धमकी देऊ शकतो का? आणि धमकी दिली तरी त्याचा परिणाम होईल का? याचे उत्तर ‘नाही’ असेच आहे. आपण कोण्या देशाला असा माल विकत नाही, ज्याच्या वाचून त्याचे अडेल. त्यांच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम होईल. आपण अमेरिकेला औषधी निर्यात करतो. पण अमेरिका औषधांच्या बाबतीत आपल्यावर पूर्णपणे अवलंबून आहे, असे म्हणता येत नाही. आपण औषधे पाठवली नाही तर अमेरिकेतील लोक पटापटा मरतील या भ्रमात राहण्याचे कारण नाही.

आपली एकूण निर्यात किती आहे? जगात होणाऱ्या एकूण निर्यातीत आपला वाटा किती आहे? सेवा आणि वस्तू असे सगळे मिळून 3 टक्के आहे. सेवा वगळल्या तर जगाच्या एकूण निर्यातीत आपला वाटा फक्त 1.8 टक्के आहे. म्हणजे निर्यातीच्या बळावर दम भरण्याची आपली स्थिती नाही. चीनचा सर्वात जास्त म्हणजे 11 टक्के वाटा आहे. म्हणून तो अमेरिकेशी खेटू शकतो. दुसऱ्या क्रमांकावर अमेरिका आहे. अमेरिकेचा वाटा 7 टक्के आहे. या तुलनेत आपली स्थिती चांगली नाही.

मुळात कोणत्याही देशाच्या प्रगतीचे मूल्यमापन त्या देशातील नागरिकांचे दर माणशी उत्पन्न किती आहे हे पाहून ठरवले जाते.  एकूण उत्पन्न भागीले नागरिकांची संख्या या पद्धतीने दरडोई उत्पन्न काढले तर फसवणूक होऊ शकते. अदाणी अंबानी आणि मजूर शेतकरी यांच्या उत्पन्नात प्रचंड तफावत आहे. खालच्या स्तरावर जगणाऱ्या माणसांचे उत्पन्न पाहिले पाहिजे. आपण शेतकऱ्यांचे उत्पन्न पाहू. फक्त शेती आणि पशुपालन या क्षेत्रातील भारतीय शेतकऱ्याचे वार्षिक उत्पन्न 64,500 रुपये आहे तर चीन मध्ये साधारण भारताच्या दुप्पट म्हणजे सव्वा लाख रुपये आहे. अमेरिकेत सर्वात जास्त 81 लाख रुपये वारधिक उत्पन्न आहे. शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या सुविधा मध्येही मोठी तफावत आहे.

लक्षात घ्या, भारत आयातदार देश आहे. पण या देशात सर्वात मोठी आयात सरकार करते. ती पेट्रोलची. ज्या वस्तू आणि सेवा आयात केल्या जातात, त्या मूठभर लोकांच्यासाठी. वस्तूंची आयात करणाऱ्या देशात भारताचा क्रमांक 11 वा आहे. तर पेट्रोल सह आयातीचा वाटा 2.8 टक्के आहे. पेट्रोल वगळले तर तो 1 टक्क्यांच्या जवळपास राहतो.

आयात करणारा देश म्हणून देखील आज आपण धाक दाखवू शकत नाही. याचे मुख्य कारण आपली कृषी व्यवस्था आहे.

आपल्या देशात मते मिळविण्यासाठी/ तेवढ्या पुरताच शेतकऱ्यांचा विचार केला गेला. शेतीचा देशाच्या एकूण विकासाच्या दृष्टीने जो विचार व्हायला हवा होता, तसा झालाच नाही. अनुदान, कर्जमाफी, सन्मान निधी अशा कुचकामी योजना लागू केल्या गेल्या. त्यांचा काहीच उपयोग झाला नाही. लाखो शेतकऱ्यांना जीव देणे भाग पडत आहे. शेतकरी आत्महत्या ही राष्ट्रीय आपत्ती मानून खरे तर विचार व्हायला हवा होता. तसा झाला नाही म्हणून आज आपण मागे राहिलो आहोत.

देश स्वतंत्र झाल्या बरोबर  जमीनदारी निर्मूलन कायदा आणला, त्यानंतर कूळ कायदा लागू केला, हे दोन कायदे लागू केल्यानंतर 1960च्या आसपास कमाल शेतजमीन धारणा कायदा आणला. दोन-दोन, चार-चार एकरचे तुकडे वाटले. पण या कायद्याचा मोठा दुष्परिणाम जमिनीचे विखंडन होण्यात होईल याचा कधी विचारच केला नाही. आज 85 टक्के शेतकऱ्यांचे होल्डिंग 2 एकरच्या आत आले आहे. ज्यांच्या जमिनी गेल्या त्यांचे वाटटोळे झाले, तसेच ज्यांना जमिनी मिळाल्या त्याचेही झाले. सीलिंग कायद्यामुळे आपल्या देशात शेतकऱ्यांच्या कंपन्या निर्माण होऊ शकल्या नाहीत. निसर्गाचे प्रचंड वरदान लाभलेला हा देश आज शेतीच्या क्षेत्रात मागे फेकला गेला.

आवश्यक वस्तू कायदा आणला आणि शेतीमालाचे भाव पाडण्याची व्यवस्था निर्माण केली. मार्केट कमिट्या आल्या. त्यांनी विक्रेते जास्त व खरेदीदार कमी अशी अजब परिस्थिती निर्माण केली. सगळ्याच पक्षांच्या सरकारांनी या कायदाचा क्रूर वापर केला आहे. या भाजपच्या सरकारने अजिबात कुचराई केली नाही.

जमीन अधिग्रहण कायदा ही लटकटी तलवार असल्या मुळे या क्षेत्रात गुंतवणूक दारांना रस राहिला नाही.

या तीन कायद्यानी जी व्यवस्था निर्माण केली आहे, त्यामुळे देशाच्या मोठ्या भागावर लकवा मारल्या सारखी परिस्थिती निर्माण झाली. शेतकरी ग्राहक बनू शकला नाही. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी फक्त वरील तीन कायदे रद्द करावे लागणार आहेत. हे कायदे रद्द झाले तर क्रमाक्रमाने शेती क्षेत्राची रचना बदलेल. प्रक्रिया उद्योग निर्माण होतील. शेती क्षेत्रातील लोकांचे दरडोई उत्पन्न वाढेल व भारत आयातीच्या क्षेत्रात धाक निर्माण करू शकेल. दुसऱ्या टप्प्यात हेच शेतीक्षेत्र निर्यातीच्या क्षेत्रात आधाडी घेऊ शकेल.

 चार कारखानदार देश उभा करू शकत नाहीत, त्यासाठी त्या देशातील बलस्थान ओळखून व्यवस्था निर्माण करावी लागते. भारताचे बलस्थान शेती आहे, शेतीची व्यवस्था नीट लावली तर जगातील कोणत्याही आव्हानाला हा देश तोंड देऊ शकेल.

अमेरिकेच्या तोंडातली व्यापाराची भाषा आपण आपल्या संदर्भात तपासून घेतली पाहिजे.

◆

लेखक अमर हबीब (अंबाजोगाई) हे नामवंत पत्रकार असून, शेती आणि शेतकरी यावर पाच दशकांपासून लेखन करतात. ते किसानपुत्र आंदोलनाचे संस्थापक आहेत.

मो. 8411909909