१०० टक्के मतदानाची साखर उद्योगाने घेतली जबाबदारी

पुणे : ऊसतोडणी आणि अन्य कामांसाठी साखर उद्योगाने नियुक्त केलेले ऊसतोड कामगार व अन्य हंगामी कामगारांचे या विधानसभा निवडणुकीत शंभर टक्के मतदान होईल याची काळजी आम्ही घेऊ, अशी ठोस हमी देताना, ‘यंदाचा ऊस गाळप हंगाम मात्र ठरल्याप्रमाणे १५ नोव्हेंबरपासूनच सुरू करावा’, अशी आग्रही मागणी साखर उद्योगाने राज्य सरकारकडे केली आहे. ‘विस्मा’ आणि ‘महाशुगरफेड’ने याबाबत सहकार सचिव आणि साखर आयुक्तांना सविस्तर पत्रे पाठवली आहेत.

महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे (महाशुगरफेड) व्यवस्थापकीय संचालक संजय खताळ यांनी साखर आयुक्त डॉ. कुणाल खेमनार यांना दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की,
आमचे सभासद सहकारी साखर कारखाने यांच्याकडून गाळप हंगाम सुरु करण्याच्या तारखेमध्ये बदल होवून पुढे ढकलण्यात आली आहे काय? याबाबत विचारणा होत आहे. तद्वत्च् प्रसार माध्यमांद्वारे देखील ही बाब ध्वनीत झाल्याचे समजते.

वास्तविक मा. मंत्री समितीच्या बैठकीत यथायोग्य चर्चा होवून 15 नोव्हेंबर 2024 रोजी कारखान्यांचे गाळप हंगाम सुरु करण्याच्या बाबतीत शासनाचे आदेश निर्गमित झालेले आहेत. त्यामध्ये बदल करण्याच्या पूर्वी खालील महत्वाच्या बाबींचा उहापोह आणि विचारविनीमय अत्यंत गांभीर्याने लक्षात घेणे जरुरीचे आहे.

• 1) 15 नोव्हेंबर, 2024 ही तारीख प्राथमिकपणेच जवळपास 15 दिवस उशिराची जाहीर झालेली आहे. वास्तविक कारखाने 5 नोव्हेंबर 2024 पासून चालू करणे आवश्यक होते.
• 2) आता पुनःश्च गाळप हंगामाची तारीख निवडणूकीच्या पश्चात पुढे निश्चित करणे संबंधाने कारखान्याचे आसवनी प्रकल्प 30 नोव्हेंबर, 2024 रोजीच्या आत सुरु होवू शकणार नाहीत. परिणामतः केंद्र शासनाच्या इथेनॉल कार्यक्रमाअंतर्गत नोव्हेंबर मध्ये पुरवठा करायचे इथेनॉल या महिन्यातील खरेदी आदेशांच्या अनुषंगाने पुर्ण होवू शकणार नाहीत. त्यामुळे केंद्र शासनाच्या महत्वाच्या पेट्रोल मिश्रणाच्या कार्यक्रमात बाधा निर्माण होईल. तद्वतच कारखान्यांना दंडात्मक कार्यवाही पोटी मोठ्या प्रमाणात दंडात्मक रक्कम ओ.एम.सीं ना भरणे अनिवार्य होवून बसेल.
• 3) राज्यातील गुऱ्हाळे, खांडसरी व गुळ पावडर प्रकल्प सुरु झाल्याने ऊसाची पळवापळवी चालू झाली आहे.
• 4) ऊसतोडणी मजूरांना काम नसल्याने त्यांचे आर्थिक नुकसान होत आहे.
• 5) गाळप विलंबांमुळे कारखाने आर्थिक संकटात येतील.
• 6) कर्नाटक राज्यामध्ये 15 नोव्हेंबर, 2024 रोजी कारखाने सुरु होणार असल्या कारणाने ऊसतोडणी व वाहतूक मजूर तिकडे प्रथम स्थलांतरीत होतील व त्याचा विपरीत परिणाम राज्यातील कारखान्यांना भोगावा लागेल. यामध्ये मजूरांची कमतरता तद्वतच राज्यातील विशेषतः सीमा भागातला ऊस परराज्यात जाण्याचा धोका निश्चितपणे निर्माण होईल.
• 7) गेली 2-3 वर्षाच्या अनुभवाप्रमाणे मार्च महिन्यात उन्हाळ्याची तीव्रता वाढत असल्याने उन्हाचा तडाखा सुरु झाल्यावर ऊसतोडणी मजूर काम अर्धवट सोडून त्यांच्या गावी परतण्याची स्थिती अनुभवास येत्त आहे. त्यामुळे राज्यातील ऊस गाळपाचा कालावधी वाढून एप्रिल, मे पर्यंत गाळपास दिरंगाई झाल्यास मजूरांची उपलब्धता राहणार नाही.
• त्यामुळे शासनाने यापूर्वी जाहीर केलेल्या तारखेत कुठलाही बदल करू नये, किंवा यासंदर्भात निर्णय घेण्यापूर्वी साखर संघाला अवगत करावे, अशी मागणी पत्रात करण्यात आली आहे.

‘विस्मा’कडूनही ठोस भूमिका
वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स असो. (विस्मा) चे अध्यक्ष बी. बी. ठोंबरे यांनी सहकार सचिव राजगोपाल देवरा यांना पत्र पाठवून निदर्शनास आणून दिले आहे की,
महाराष्ट्र राज्यामध्ये चालू वर्षी पर्जन्यमान अतिशय चांगले झाल्यामुळे, अनुकुल हवामानामुळे व सध्या थंडी चालू झाल्यामुळे उभ्या ऊस पिकाची उत्तम वाढ झाली आहे. तसेच अनुकुल हवामान व तापमानामुळे साखर उतारा वाढणार आहे. पाऊस थांबल्यामुळे व ऊन पडल्यामुळे सध्या राज्यामध्ये गुळपावडर व खांडसरी कारखान्यांनी ऊस तोडीस मोठया प्रमाणात सुरुवात केली आहे.

भारत सरकारच्या महत्वाकांक्षी इथेनॉल पेट्रोल मिश्रण कार्यक्रमाअंतर्गत तेल विपणन कंपन्याच्या पुरवठा निविदा नुसार नोव्हेंबर २०२४ च्या साठ्यात कारखाने उशिरा चालू झाल्यास, कमी पुरवठयामुळे राष्ट्रीय कार्यक्रमामध्ये बाधा येऊन कारखान्यांना आर्थिक दंडाचा फटका बसेल. तसेच काही भागांमध्ये हुमणी किडीचा प्रादुरभावामुळे ऊस पिक धोक्यामध्ये आले आहे. यास्तव गळीत हंगाम वेळेवर सुरु होणे आवश्यक आहे.

महाराष्ट्र राज्याच्या मंत्री समितीच्या घेतलेल्या निर्णयानुसार राज्यातील साखर कारखाने १५ नोव्हेंबर २०२४ रोजी सुरु होत आहेत. वस्तुतः चालू हंगाम हा सर्वसाधारणपणे १५ दिवसांनी उशिराने सुरु होत आहे. यास्तव सर्व ऊस उत्पादक शेतकरी नाराज आहेत. कारण यामुळे उशिरा ऊस तोड होत असून उभा ऊस पडत असल्याने व रब्बी पिकांकरिता शेत जमीन अडकून पडणार आहे. त्यात विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर गळीत हंगाम लाबंण्याची चिन्हे दिसून येत आहेत.

फेब्रुवारी नंतर उन्हाची तीव्रता वाढल्याने ऊसतोड मजूर मार्चमध्ये आपआपल्या गावी निघून जातात. त्यामुळे उभ्या ऊस पिकाची शेतकऱ्यांच्या पुढे व कारखान्यांच्या समोर मोठया गंभीर समस्या दरवर्षी उभ्या ठाकतात व त्यामुळे साखर आयुक्तालय व राज्य शासनापुढे देखील अडचणी निर्माण होतात.

महाराष्ट्र राज्याच्या विधान सभेची निवडणुकीचे मतदान २० नोव्हेंबर २०२४ रोजी होणार आहे. सध्या समाज व इतर माध्यमांवर गळीत हंगाम आणखी एक आठवडा लांबणीवर म्हणजे २१ नोव्हेंबर रोजी सुरु होत असल्याचे (व्हॉटस् अॅप वायरल) बातम्या प्रस्तुत होत आहेत. नेहमीच्या प्रथेनुसार साखर कारखाने या मजुरांची नेण्याची व आणण्याची वाहन व्यवस्था करतील व त्यांचे १०० टक्के मतदान होईल, याची दक्षता घेतली जाईल.

राज्यातील लाखो ऊस तोड शेत मजुरांची आर्थिक नुकसान होणार नाही व साखर उदयोगाचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान वाचणार आहे. यास्तव आपणास नम्र विनंती आहे की, आदरणीय मंत्री समितीच्या निर्णयानुसार दिनांक १५ नोव्हेंबर २०२४ पासून गळीत हंगाम चालू करण्याची अंमलबजावणी व्हावी व त्यात कोणताही बदल करु नये, अन्यथा राज्यातील ऊस तोड मजूर हे शेजारील कर्नाटक राज्याचा हंगाम १५ नोव्हेंबर २०२४ पासून सुरु होत असल्याने तिकडे जातील. ज्यामुळे राज्याचे मतदान व मजूर उपलब्धता यावर गंभीर परिणाम दिसून येतील याकडे आम्ही आपले लक्ष वेधू इच्छितो, अशा गंभीर समस्यांकडे पत्रामध्ये लक्ष वेधले आहे.

‘शुगरटुडे’ची भूमिका
साखर उद्योग आधीच विविध आव्हानांना तोंड देत आहे, त्यात हंगाम लांबवणे अत्यंत चुकीचे ठरेल. त्यामुळे आमचे असे आवाहन आहे की जाहीर केल्याप्रमाणे १५ नोव्हेंबरपासून गळीत हंगाम २०२४-२५ ला सुरुवात केली. त्यामुळे साखर कारखाने आणि सर्व संबंधित घटकांचे प्रचंड नुकसान टळेल.