राज्यातील साखर उद्योग गंभीर संकटात : ४३१५ कोटींची एफआरपी थकली
मुंबई : चुकीच्या धोरणांमुळे महाराष्ट्राचा ग्रामीण कणा समजला जाणारा साखर उद्योग सध्या ऐतिहासिक आर्थिक संकटाचा सामना करत आहे. यासंदर्भात विधानसभेत अर्थसंकल्पावरील चर्चेदरम्यान बोलताना आमदार दिलीप वळसे-पाटील यांनी या भीषण परिस्थितीकडे राज्य सरकारचे लक्ष वेधले. वळसे-पाटील यांनी केवळ साखर उद्योगावरच नव्हे, तर राज्याच्या वाढत्या कर्जावरही भाष्य केले. राज्यावर सध्या ११ लाख कोटींचे कर्ज असून त्यावर ७० हजार कोटींचे व्याज भरावे लागत आहे, ही राज्याच्या आर्थिक आरोग्यासाठी चिंतेची बाब असल्याचे त्यांनी यावेळी सभागृहाला सांगितले.
दरम्यान, राज्यात नवीन उद्योग आणताना राज्यातील या कारखान्यांकडे मायेच्या नजरेने पाहायला पाहिजे. कारखाने का तोट्यात येतात, कारण एमएसपी ठरवण्याचा अधिकार हा केंद्राचा आहे, एमएसपी वाढली पाहिजे. केंद्राने आता इथेनॉल योजना आणली आहे. साखर कारखान्यांनी कर्ज काढले, कारखाने उभे राहिले, इथेनॉल किती घ्यायचं हेही तेच ठर्वातात. आता सरकार म्हणत आहे की, इथेनॉल हे कारखान्यांकडून ३० टक्के घ्या आणि अन्नधान्यापासून ७० टक्के घ्या, असे म्हणत साखर कारखान्यांचाही मुद्दा उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी उपस्थित केला.
साखर उद्योगापुढील प्रमुख आव्हाने
उत्पादनात मोठी घट: खराब हवामानामुळे उसाच्या उत्पादनात १५ टक्क्यांपर्यंत घट झाली आहे. यामुळे यंदाचा गळीत हंगाम १०० दिवसांच्या आतच आटोपला असून, उद्योगाला सुमारे ३,३०० कोटी रुपयांचा फटका बसला आहे.
थकीत एफआरपी (FRP): राज्यातील शेतकऱ्यांची तब्बल ४,३१५ कोटी रुपयांची एफआरपी अद्याप कारखान्यांकडे थकलेली आहे. कर्जबाजारीपणामुळे अनेक कारखाने हे पैसे देण्यास असमर्थ ठरत आहेत.
इथेनॉल धोरणाचा फटका: केंद्र सरकारने ७० टक्के इथेनॉल कोटा धान्य आधारित उत्पादनाला दिल्याने साखर कारखान्यांवर अन्याय होत असल्याची टीका वळसे-पाटील यांनी केली.
महत्त्वाच्या मागण्या व इशारा
१. पुनरुज्जीवन पॅकेज: सरकारने साखर उद्योगासाठी तातडीने आर्थिक मदतीचे पॅकेज जाहीर करावे, अन्यथा पुढील दोन वर्षांत सहकारी साखर कारखानदारी बंद पडेल.
२. कर्जमाफीतील स्पष्टता: २ लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जमाफी योजनेत मुद्दल आणि व्याजाच्या रकमेबाबत स्पष्टता नसल्याने ग्रामीण भागातील सोसायट्या अडचणीत येतील.
३. गुंतवणुकीचे विकेंद्रीकरण: केवळ शहरांच्या विकासावर भर न देता गुंतवणूक ग्रामीण भागापर्यंत पोहोचवणे आवश्यक आहे.
सरकारकडे प्रतिटन ५०० रुपयांची मदतीची मागणी
महाराष्ट्रात १०० पेक्षा जास्त सहकारी साखर कारखाने आहेत आणि एकूण थकबाकीची रक्कम ८ हजार कोटींपेक्षा जास्त झाली आहे. यापैकी केवळ एफआरपीची थकबाकी सुमारे ४,९०० कोटींवर पोहोचली आहे. उसाची एफआरपी प्रतिटन ३,५५० आहे, तर बँकांकडून प्रतिटन फक्त २,४४० कर्ज स्वरुपात मिळतात, असे महाराष्ट्र कोऑपरेटिव्ह शुगर फॅक्टरीज फेडरेशनच्या एका पदाधिकाऱ्याने सांगितले. म्हणजेच प्रतिटन १, १६० इतकी तफावत आहे. एफआरपीमधील तफावत भरून काढण्यासाठी आणि थकबाकी चुकती करण्यासाठी प्रतिटन ५०० रुपये मदत, तसेच ऊसतोड मजुरांचे काम सुरळीत चालावे यासाठी साखर आणि कृषी आयुक्तांचा समावेश असलेली समिती स्थापन करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
