कोल्हापुरातील राज्यव्यापी ऊस परिषद मोठ्या उत्साहात संपन्न

चुकीच्या धोरणामुळे शेतकरी देशोधडीला लागल्याचा परिषदेत सूर

कोल्हापूर : येथील राजर्षी शाहू स्मारक भवन येथे गुरुवारी आयोजित केलेल्या राज्यव्यापी ऊस परिषद मोठ्या उत्साहात पार पडली. यावेळी प्रमुख पाहुणे म्हणून अखिल भारतीय किसान सभेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अशोक ढवळे, ऊस उत्पादक महासंघाचे अध्यक्ष डी. रविंद्रन, उमेश देशमुख, डॉ. अजित नवले यांच्यासह आदी मान्यवर, शेतकरी मोठ्या संख्येने हजर होते. यावेळी उसाला प्रति टन ५ हजार रुपये एकरकमी द्या., एफआरपी ठरवण्याचा रिकव्हरी बेस पूर्वीप्रमाणे ९.५ टक्के करा., इथेनॉल, बायोसीएनजी, को-जनरेशन, हायड्रोजन उत्पादन वाटा शेतकऱ्यांना द्या. साखरेच्या किमान विक्रीत वाढ करून ती प्रति किलो ४५ रुपये करा आदी प्रमुख मागण्यांचा ठराव मांडण्यात आला.

यावेळी अखिल भारतीय किसान सभेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अशोक ढवळे म्हणाले की, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसह अन्य शेतकऱ्यांना लुटले जात आहे. सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे शेतकरी देशोधडीला लागला आहे. नवउदारवादी धोरणे येत आहेत. फक्त लढण्याची तयारी ठेवली पाहिजे. ऊस उत्पादक महासंघाचे अध्यक्ष डी. रविंद्रन म्हणाले की, उसाचे हृदय महाराष्ट्र आहे. मात्र, येथील शेतकऱ्यांना सरकार बरोबर कारखानदार लुटत आहेत. सरचिटणीस विजू कृष्णन म्हणाले, सरकारने शेतकऱ्यांना दिलेली आश्वासने पाळलेली नाहीत.  राज्य सचिव अजित नवले यांनी मनोगत व्यक्त केले. सूत्रसंचालन सुभाष जाधव यांनी केले.

परिषदेचे प्रास्ताविक उदय नारकर यांनी केले. स्वागत बाबासो देवकर यांनी, तर आभार बाबासाहेब कामते यांनी मानले.

परिषदेतील ठराव पुढीलप्रमाणे : इथेनॉल, बायोसीएनजी, को-जनरेशन, हायड्रोजन उत्पादन वाटा शेतकऱ्यांना द्या. साखरेच्या किमान विक्रीत वाढ करून ती प्रति किलो ४५ रुपये करा. केंद्र सरकारने साखर निर्मात व इथेनॉलच्या धोरणात सातत्य ठेवावे. उसाला प्रति टन ५ हजार रुपये एकरकमी द्या. एफआरपी ठरवण्याचा रिकव्हरी बेस पूर्वीप्रमाणे ९.५ टक्के करा. वाहतुकीचा खर्च शेतकऱ्यांच्या शेतापासून कारखान्यापर्यंत प्रत्यक्ष अंतराच्या आधारवर करा. शेती साहित्याच्या किंमतीवर नियंत्रण ठेवावे. कारखान्यांनी वजन काट्यांमध्ये पारदर्शकता ठेवा. मशिन तोड उसाची वजावट दोन टक्के करावी. सहकारी साखर कारखान्यांना शासनाने कर्ज थकहमी द्यावी.