राज्यातील साखर कामगारांची सद्यस्थिती

ग्रामीण महाराष्ट्राची लाइफलाइन म्हणजे साखर उद्योग. या उद्योगाने ग्रामीण भागाचा कायापालट केला, लोकांचे जीवनमान सुधारले. या उद्योगासमोर नेमक्या काय अडचणी आहेत, त्यावर कोणते दीर्घकालीन आणि लघुकालीन इलाज लागू होतात, धोरण दिशेबाबत उद्योगाची अपेक्षा काय आहे…. इ. मुद्यांवर प्रकाश टाकण्यासाठी सहकार विकास महामंडळाचे एमडी, माजी साखर सहसंचालक, अभ्यासू अधिकारी आणि साखर क्षेत्रावरील अनेक पुस्तकांचे लेखक श्री. मंगेश तिटकारे यांचे ‘शर्करायन’ हे सदर खास ‘शुगरटुडे’च्या वाचकांसाठी…. या लेखात ते लिहिताहेत साखर कामगारांच्या वेतन स्थितीबाबत…

महाराष्ट्र राज्यात 2011 च्या जनगणनेनुसार सर्व क्षेत्रात 4.94 कोटी कामगार होते. त्यात स्त्रियांचे प्रमाण 34% होते. सद्यस्थितीत ही संख्या अंदाजे 6.42 कोटी व त्यात स्त्रियांचे प्रमाण अंदाजे 36% इतके आहे.

महाराष्ट्र राज्यात सहकारी व खासगी कार्यरत साखर कारखान्यांची संख्या 205-210 च्या आसपास आहे. राज्यातील 12-14 लाख हेक्टर जमिनीचा वापर ऊस उत्पादनासाठी होतो. 9.50 कोटी टनाचे ऊस उत्पादन राज्यात होते. 10% ऊस बेणे गुळ, खांडसरी गुर्‍हाळे इ. साठी वापरला जातो. 1.07 कोटी टन साखरेचे उत्पादन राज्य करीत आहे. लाख कोटी रुपयांच्या आसपास प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष उलाढाल प्रत्येक हंगामात राज्यात या उद्योगात होतो. 40-45 हजार कोटी रुपयांची आसपास एफ.आर.पी. ऊस पुरवठादार शेतकर्‍यांच्या थेट खात्यावर, तर 6000 ते 8000 कोटी रुपये ऊस तोडणी व वाहतूक यंत्रणेवर झालेल्या खर्चाचा पण त्यात समावेश आहे.

राज्यातील ऊस उत्पादनाशी संबंधित 30 लाख शेतकरी, कारखान्यांचे 20 लाख सभासद आहेत. या उद्योगाशी संबंधित ऊस लागवड, बी-बियाणे, खते, जोपासना, वाहतूक औजारे, कीटकनाशतक अनुषंगिक इतर सेवा इ. उद्योगात 15-20 लाख रोजगारांची उपलब्धता होते. याशिवाय साखर कारखाने तसेच ऊस पुरवठादार शेतकर्‍यांचे वतीने ऊस तोडणी करणारे हंगामी काम करणारे अंदाजे 10-12 लाख ऊस तोडणी कामगार आहेत. याशिवाय या कारखान्यांचे आस्थापनेवर काम करणारे अंदाजे सव्वादोन ते अडीच लाखावर कायम व सीझनल कामगार वर्ग महत्वाची भूमिका पार पाडतो. यांच्या कामगिरीवर राज्यातील साखर उद्योग आपला हंगाम पूर्ण करीत असतो.

साखर उद्योगातील कामगार
साखर हंगाम साधारणत: ऑक्टोबर ते एप्रिल-मे असा 6-7 महिने चालतो. कामकाजाच्या या महिन्यात कुशल कर्मचारी कारखान्यास साखर उत्पादनासाठी लागतात. इतर वेळी (Off season) कामापुरते कर्मचारी कारखान्यात वापरले जातात. अर्धशिक्षित व अशिक्षित कर्मचार्‍यांची संख्या या उद्योगात जास्त आहे. दुसर्‍या वेजबोर्डाचा 1970 मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या अहवालात साखर उद्योगातील एका सर्वेक्षणानुसार भारतातील एकूण उपलब्ध असलेल्या कामगार वर्गात पूर्ण शिक्षित (Skilled) कामगारांची संख्या 4% इतकीच आहे हे प्रमाण चीनमध्ये 47%, जर्मनीत 74%, जपानमध्ये 80% तर दक्षिण कोरियात 91% आहे. आजमितीस जुन्या सहकारी साखर कारखान्यांच्या बाबतीत या टक्केवारीत लक्षणीय फरक पडलेला दिसून येत नाही.

हंगामी कर्मचार्‍यांचे प्रमाण अर्धशिक्षित व अशिक्षित असे मोठ्या प्रमाणात असलेली संख्या हे या उद्योगाचे वैशिष्ट्य आहे. हंगामी स्वरुपाचे काम असल्याने कामगार संघटना या क्षेत्रात हव्या तेवढ्या प्रबळ नाहीत. साखर उद्योगातील कर्मचार्‍यांना साखर वेजबोर्डाने म्हणजेच कामगारांना मजुरी वेतन इ. लाभ देण्यासाठी गठीत केलेल्या मंडळाने ठरवलेल्या करारानुसार वेतन, मजुरी इ. लाभ दिले जातात.

देशातील कामगार कायदे बहुतांशी सर्व उद्योगातील कामगारांना सामाजिक व आर्थिक संरक्षण पुरवतात. तथापि, साखर उद्योगातील कामगार यापासून काही अंशी वंचित आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. परंतु कर्मचारी प्रॉव्हिडंट फंड कायदा, ग्रॅच्युएटी कायदा हे अ‍ॅप्रेंटिसचे कामगार सोडून हंगामी व कायम कर्मचार्‍यांना लागू होतो.
या उद्योगात हंगामी कर्मचारी प्रत्येक हंगामाच्या सुरुवातीस भरती केले जातात. कारखान्याचा ऊस विकास व पणन अधिकारी या प्रकारच्या कर्मचार्‍यांवर नियंत्रण ठेवून असतो. वजनकाट्यावरील कामगार, पर्ची कारकून, टोकन कारकून, कारकून, चौकीदार, शिफ्ट सुपरवायझर या प्रकारचा अंतर्गत कर्मचारी वर्ग असतो. कारखान्याच्या संचालक मंडळाकडून अशा प्रकारच्या कर्मचारी वर्गाची भरती होते.

हंगामी कर्मचार्‍यांच्या नियुक्त्या हंगाम संपल्यावर आपोआप संपुष्टात येतात. हे सर्व तात्पुरते, हंगामी व कायम कर्मचारी बहुतांशी कारखान्याच्या परिसरातील आसपासच्या गावातील, ग्रामीण भागातील असतात. सद्यस्थितीत राज्यातील साखर कारखान्यांसाठी काम करणारे 10-12 लाख ऊस तोडणी कामगार (स्त्री/पुरुष) असून, दोन ते अडीच लाखाच्या आसपास कारखान्याअंतर्गत कर्मचारी वर्ग कार्यरत आहे. या 14 ते 15 लाख कामगार वर्गावर साखर उद्योगाचे भवितव्य अवलंबून आहे.

खरे तर उत्पादन प्रक्रियेतील कामगार हा अत्यंत महत्वाचा घटक आहे. कामगार कपात, महागाई भत्ता लागू करणे, वेतनाची रक्कम थकणे, कामगार कायद्यांचे सर्रास उल्लंघन, ‘ले-ऑफ’ देताना कायदेशीर गोष्टींची पूर्तता करणे इत्यादी प्रश्न आजही साखर कामगारांबाबत आहेत.

कारखान्यांची आर्थिक परिस्थिती, होणारे गाळप, निसर्गचक्र यावर या समस्या कारखानानिहाय कमी अधिक आहेत. जे कारखाने बंद पडले तेथील कामगार बेरोजगार झाले. काही कारखाने अवसायनात निघाले. त्यापैकी काही भाडेपट्टयाने दिले गेले, ज्यांची विक्री झाली, परंतु अशा नव्या गुंतवणूकदारांनी कामगारांना त्यांचे थकीत वेतने पूर्णपणे दिली नाहीत. एवढेच नव्हे, तर मालक बदलला तरी जुने कामगारच अग्रक्रमाने कामावर घ्यावे लागतात. या कारखान्यांच्या आर्थिक परिस्थितीमुळे कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन होण्याचेही प्रमाण काही ठिकाणी आहे. निवृत्त झालेल्या कामगारांची त्यांच्या आयुष्याची कमाई काही ठिकाणी अडकली आहे.

त्रिपक्षीय समिती
राज्यातील साखर कारखान्यांतील कामगारांच्या मागण्यांवर विचार करण्यासाठी उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने शासन निर्णय दिनांक 12/11/2020 नुसार जयप्रकाश दांडेगावकर यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिपक्षीय समितीची स्थापना केली होती. या समितीत साखर उद्योगाचे 12 प्रतिनिधी, कामगार संघटनांचे 14 प्रतिनिधी, साखर आयुक्त व कामगार आयुक्त यांचा सदस्य म्हणून समावेश होता.

सदर समितीने शासनास सादर केलेल्या अहवालानुसार दि. 01/04/2019 ते 31/03/2024 कालावधीसाठी दि. 04/10/2021 रोजी त्रिपक्षीय समितीने राज्य पातळीवर संबंधित मालक प्रतिनिधी व कामगार प्रतिनिधी यांच्यासोबत करार केला आहे. तत्पूर्वी दिनांक 09/09/2021 रोजी खा. श्री. शरदचंद्रजी पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली झालेल्या अनौपचारिक बैठकीत 12% वाढीचा व इतर बाबतीत निर्णय घेण्यात आले. शासनाने उद्योग, ऊर्जा कामगार विभाग, शासन निर्णय दिनांक 29/10/2021 नुसार यास मान्यता दिली आहे. त्याचा कालावधी मार्च 2024 मध्ये संपला आहे. मार्च 2024 मध्ये या कराराची मुदत संपल्याने कामगार संघटना नवीन करारासाठी समिती स्थापन करण्याबाबत व कार्यवाही त्वरीत करण्याबाबत आग्रही आहेत. याबाबत शासन स्तरावरही कार्यवाही चालू आहे.

साखर कामगार त्रिपक्षीय करार (2019-24)
कराराची व्याप्ती :
हा करार महाराष्ट्रातील साखर व उपपदार्थ उद्योगातील दिनांक 01.04.2019 व त्यानंतर हजेरी पत्रकावर असलेल्या सर्व कायम, हंगामी कायम व हंगामी (ऑर्डर काढलेले) कामगारांना लागू होता. त्या व्यतिरिक्त नियमित खात्यामध्ये काम करणारे रोजंदारीवरील, कारखान्याच्या मस्टरवरील व प्लँटवर काम करणारे कामगार यात समाविष्ट होते. महाराष्ट्र शासनातर्फे निश्चित होणार्‍या आकृतीबंधाच्या कारखानानिहाय जागांबाबतची आकडेवारी स्थानिक पातळीवरील प्रातिनिधिक संघटना व कारखाना व्यवस्थापन यांनी एकत्रपणे निश्चित करण्याची मुभा यात दिली होती. मात्र आकृतीबंध समितीचा निर्णय होईपर्यंत या त्रिपक्षीय कराराची अंमलबजावणी थांबवू नये. तीन वर्षे पूर्ण सेवा करणार्‍या कामगारांना त्या त्या वेळी या कराराचा लाभ मिळेल अशाही सूचना यात होत्या.

मुळ पगारात वाढ :
या करारानुसार दिनांक 01.04.2019 रोजी हजेरी पत्रकावर वेतनश्रेणीत पगार घेत असलेल्या सर्व कायम व हंगामी कायम (ऑर्डर काढलेल्या) कामगारांना अस्तित्वात असलेला मूळ पगार, महागाई भत्ता, स्थिर भत्ता मिळून 12% पगार वाढ देणे अपेक्षित होते. या व्यतिरिक्त करार व्याप्ती क्र.1 नुसार नव्याने समाविष्ट झालेल्या कामगारांना कराराने होणारे किमान वेतन व वेतनश्रेणी द्यायचे होते.
पगार वाढीत दिनांक 01.04.2019 रोजी संबंधित कामगार/कर्मचार्‍यांच्या वेतनश्रेणीत 15% पगार वाढ म्हणजेच अस्तित्वात असलेल्या पगाराच्या 12% देण्यात येणे, तसेच या पगार वाढीत धुलाई भत्ता, वैद्यकीय भत्ता, महागाई भत्ता इत्यादी वाढीचा होता.

याशिवाय गरजेनुसार ‘फिटमेंट’ लाभ देण्यात येईल हे मान्य केले होते.

वर्गवारी व वेतनश्रेणी
तृतीय वेतन मंडळाने सुचविलेली वर्गवारी व वेतनश्रेणी आणि स्थिर भत्ता यापूर्वीच्याच करारानुसार स्वीकारण्यात आल्या आहेत. दिनांक 01.04.2019 पासूनच्या सुधारित वेतनश्रेण्या परिशिष्ट ‘अ’ प्रमाणे असून, स्थिर भत्ता पूर्ण रुपयात करुन घेतलेला आहे. दिनांक 31/3/2019 रोजी निर्देशांकनुरूप असणार्‍या महागाई भत्त्याची रक्कम रु.3861.00 ही मूळ वेतनात समाविष्ट करण्यात यावी व एप्रिलचा महागाई भत्ता रु.133.40 देणे अभिप्रेत होते.

मूळ वेतन निश्चिती खालीलप्रमाणे करणे अपेक्षित होते:

• अ) कर्मचार्‍यांचे दिनांक 1 एप्रिल 2019 रोजीच्या अस्तित्वात असलेल्या मूळ पगारात प्रथम दिनांक 31.03.2019 रोजीचा एकूण महागाई भत्ता रुपये 3861.00 हा मिळविण्यात यावा.
• ब) कलम 2 मध्ये नमूद केलेली मूळ पगारातील वाढ त्या त्या कामगारांच्या अस्तित्वात असलेल्या पगाराप्रमाणे त्यांच्यावरील वाढीत समाविष्ट करुन सुधारित मूळ वेतन दिनांक 1 एप्रिल, 2019 पासून निश्चित करण्यात यावे.
• क) वरील ‘अ’ व ‘ब’ प्रमाणे कर्मचार्‍यांचे सुधारित मूळ वेतन त्यात लागू असलेल्या वेतन श्रेणीच्या योग्य टप्प्यावर येत नसेल, तर ते नजीकच्या वरच्या टप्प्यावर निश्चित करण्यात येईल व त्यासाठी कमी पडत असलेली रक्कम फिटमेंट बेनीफिट म्हणून संबंधितास अदा करण्यात यावी. उदा. अकुशल कामगारांचे वेतन निश्चिती परिशिष्ट ‘ब’ प्रमाणे राहील.
• ड) दिनांक 01.04.2019 पासून महागाई भत्त्याचा निर्देशांकाच्या वाढीव अगर कमी झालेल्या प्रति अंशास रु. 2.90 असा दर राहील (मूळ वेतन निश्चिती व दिनांक 01.04.2019 रोजीचा सुधारित दराने होणारा पगार परिशिष्ट ‘ब’ प्रमाणे आहे.)
• (सुलभ संदर्भासाठी पूर्ण करार पहावा.)

नोकरीच्या कालावधीमध्ये पगारवाढ देण्याबाबतच्या तरतुदी:

पात्र कर्मचार्‍यांना त्यांच्या नोकरीच्या कालावधीप्रमाणे खालीलप्रमाणे जादा वेतनवाढी दिनांक 01.04.2019 रोजी देण्यात येतील.
अ) दिनांक 01.04.2019 रोजी 6 वर्षे नोकरी पूर्ण झालेल्या कामगार/कर्मचार्‍यांना नवीन वेतन श्रेणीतील एक जादा वेतनवाढ देण्यात येईल.
ब) दिनांक 01.04.2019 रोजी 14 वर्षे नोकरी पूर्ण झालेल्या कामगार/कर्मचार्‍यांना नवीन वेतन श्रेणीतील दोन जादा वेतनवाढ देण्यात येईल.
क) दिनांक 01.04.2019 रोजी 21 वर्षे नोकरी पूर्ण झालेल्या कामगार/कर्मचार्‍यांना नवीन वेतन श्रेणीतील तीन जादा वेतनवाढ देण्यात येईल.
वरील जादा वेतनवाढीचा लाभ वर नमूद केलेल्या कामगार/कर्मचार्‍यांना दिनांक 01.04.2019 ला एकदाच मिळेल, असे उभयपक्षी मान्य करण्यात आले होते.

महागाई भत्ता
अखिल भारतीय ग्राहक निर्देशांक (1960=100) पायाभूत मानून प्रचलित करारानुसार महागाई भत्ता देण्यात येत आहे. दिनांक 01.04.2019 पासून 6878 अंशाच्या वाढीव किंवा कमी झालेल्या प्रति अंशास रुपये 2.90 असा दर मात्र होता.
रिटेन्शन अलाउन्स
प्रचलित पद्धतीनुसार कामगार/कर्मचार्‍यांना बिगर हंगाम कालावधीकरिता खाली नमूद केल्याप्रमाणे रिटेन्शन अलाउन्स दिनांक 01.04.2019 पासून देण्यात येईल हे मान्य केले होते.
घरभाडे भत्ता
महाराष्ट्र कामगार किमान घरभाडे भत्ता अधिनियम 1983 च्या तरतुदीनुसार किमान 5 टक्के घरभाडे भत्ता देण्यात यावा, असे उभयपक्षी मान्य करण्यात आले. मात्र ज्या कर्मचार्‍यांना घरे देण्यात आली असतील ते कर्मचारी कायद्यातील तरतुदीनुसार घरभाडे भत्ता मिळण्यास पात्र राहणार नाहीत.
रात्रपाळी भत्ता
दिनांक 01.04.2019 पासून रात्रपाळी (तिसरी पाळी) काम करणार्‍यांना/हजर असलेल्या प्रत्येक रात्रपाळीसाठी रु.26.00 प्रमाणे रात्रपाळी भत्ता प्रचलित पद्धतीनुसार देण्यात येईल. यास मान्यता होती.
धुलाई भत्ता
दिनांक 01.04.2019 पासून सर्व ग्रेड मधील कर्मचार्‍यांना खालीलप्रमाणे ग्रेडनुसार दरमहा धुलाई भत्ता देण्याबाबत मान्यता आहे त्याची तरतूद खालीलप्रमाणे:
वैद्यकीय भत्ता
दिनांक 01.04.2019 पासून सर्व कर्मचार्‍यांना दरमहा रुपये 307/- प्रमाणे वैद्यकीय भत्ता देण्यास मान्यता येईल.
वेटेज
सदर मागणीबाबत उभयपक्षीय चर्चा होऊन दिनांक 01.04.2019 पासून वेटेजचे दर खालीलप्रमाणे एकमताने ठरविण्यात आले.

स्त्री कामगारांना बाळंतपणाबाबतच्या रजेबाबत

• स्त्री कामगारांना बाळंतपणासाठी मॅटर्निटी बेनीफिट अधिनियमानुसार रजा देण्यास मान्यता.
  कर्मचार्‍यांच्या मुलांना/वारसांना कामावर घेण्याबाबत
• कामगार/कर्मचारी कामावर असताना अपघात होऊन तो मयत झाल्यास, कायम अपंगत्व आल्यास त्या कुटुंबातील आई/वडील/मुलगा/मुलगी/पती/पत्नी यापैकी एका वारसास अनुकंपा तत्वावर पात्र असल्यास पात्रतेप्रमाणे कामावर घेण्यात यावे, असे उभयपक्षी मान्य करण्यात आले. तथापि, त्या वारसाचे वय 18 वर्षापेक्षा कमी नसावे व 45 वर्षापेक्षा जास्त नसावे.

मयत/सेवानिवृत्त कर्मचार्‍यांना कराराचे फायदे मिळण्याबाबत
-दिनांक 01.04.2019 वा त्यानंतर सेवानिवृत्त व राजीनामा दिलेले (स्वेच्छानिवृत्ती वगळून) व मयत झालेल्या कर्मचार्‍यांच्या कायदेशीर वारसांना या करारामुळे होणारे आर्थिक फायदे देण्यास मान्यता दिली गेली.
फरकाची रक्कम
या करारान्वये कामगारांना दिनांक 01.07.2019 पासून फरकाची रक्कम अदा करण्यात यावी, असे उभयपक्षी मान्य करण्यात आले. सदर करारामुळे अदा करावयाची फरक रक्कम कारखान्यांनी स्थानिक पातळीवर संघटनेबरोबर चर्चा करुन आर्थिक परिस्थितीनुसार टप्याटप्याने फरकाची रक्कम कराराच्या मुदतीत देण्यांत यावी.
या कराराच्या कालावधीमध्ये कर्मचार्‍यांना पगार वाढीबाबत करारात समाविष्ट असलेली कोणतीही मागणी दिनांक 27.02.2019 महाराष्ट्र राज्य साखर कामगार प्रतिनिधी मंडळ आणि दिनांक 07.01.2019 साखर कामगार महासंघ व दिनांक 09.04.2019 कामगार फेडरेशन इंटक अन्वये नोटिसीसोबत जोडलेल्या तिन्हीही संघटनांच्या मागणी पत्रकापैकी मान्य न झालेल्या मागण्या व ज्यामुळे व्यवस्थापनावर जादा आर्थिक बोजा वाढेल अशी कोणती नवीन मागणी (बोनस वगळून) कर्मचार्‍यांकडून किंवा कर्मचारी संघटनांकडून उपस्थित केली जाणार नाही, असे उभयपक्षी मान्य केले होते.

रजा व पगारी सुट्ट्या

रजा व पगारी सुट्ट्या स्थानिक पातळीवर प्रचलित पद्धतीनुसार देण्यास मान्यता.
गणवेश – स्थानिक पातळीवर प्रचलित पद्धतीप्रमाणे गणवेश देण्यात यावा.
प्रवास भत्ता – स्थानिक पातळीवर प्रचलित पद्धतीप्रमाणे प्रवास भत्ता देण्यात यावा.
शेती विभाग व वाहन भत्ता – स्थानिक पातळीवर प्रचलित पद्धतीप्रमाणे वाहनभत्ता व दैनिक भत्ता देण्यात यावा.

सवलतीच्या दराने दरमहा साखर देण्याबाबत

स्थानिक पातळीवर प्रचलित पद्धतीप्रमाणे व साखर आयुक्तांच्या व केंद्र शासनाच्या आदेशानुसार साखर देण्याचे उभयपक्षी मान्य करण्यात आले.
जुन्या सवलती चालू ठेवण्याबाबत

या करारामुळे कामगार/कर्मचार्‍यांच्या सध्याचे सेवा शर्तींवर कोणताही विपरीत परिणाम होणार नाही, त्या पुढे चालू राहतील असे ठरले.
अपघातात पगारी रजा व अपघातातील खर्च देण्याबाबत
-वर्कमेन, कॉम्पेनसेशन अ‍ॅक्टप्रमाणे कर्मचार्‍यांना लागू असणार्‍या सोयी सवलती देण्यात याव्यात यास मान्यता दिली.
रात्रपाळी, पहाट पाळीत येणार्‍या कामगारांसाठी विश्रामगृह सवलती देणेबाबत
-कर्मचार्‍यांना कारखान्याच्या विश्रामगृह सवलती देण्यात येतील यास मान्यता दिली.
कारखान्यातील दवाखान्याची व कायमस्वरुपी वैद्यकीय अधिकारी नेमण्याची सोय
-कामगार/कर्मचार्‍यांना कारखान्यांच्या 13 जानेवारी, 1990 मधील कराराच्या शब्दांकनानुसार वैद्यकीय सवलती देण्यात येतील. तसेच आजारपणाच्या गंभीर रोगामध्ये 1) कॅन्सर 2) हृदयविकार (हार्टअ‍ॅटॅक) 3) अर्धांगवायू (पॅरालिसिस) 4) कुष्ठरोग 5) एड्स या रोगांचा समावेश असेल, असे उभयपक्षी मान्य करण्यात आले होते.
ग्रुप ग्रॅच्युईटी विमा योजना लागू करणे
-स्थानिक पातळीवर निर्णय घेण्यात यावा असे ठरविले.
उत्पादनवाढीसाठी सहकार्य
-कामगार/कर्मचारी अधिक कार्यक्षमता वापरुन जास्तीत जास्त उत्पादन वाढविण्यासाठी व्यवस्थापनाला सहकार्य करतील. त्याचप्रमाणे औद्योगिक शांतता कायम राहण्यास कर्मचारी संघटना या व्यवस्थापनास जास्तीत जास्त सहकार्य करतील.
संप, घेराव, अनुचित कर्मचारी प्रथा
-कराराच्या कालावधीमध्ये कामगार किंवा कर्मचारी संघटना कोणत्याही प्रकारचा संप, घेराव, अनुचित प्रथा किंवा दबाव तंत्राचा वापर करणार नाहीत.
या करारावर स्वाक्षरी करणार्‍या संघटनांचे पदाधिकारी/सदस्य व या कराराचे आर्थिक फायदे घेणारे कामगार/ कर्मचारी यावर हा करार बंधनकारक राहील. यासही मान्यता दिली होती.

कामगार संघटना व फेडरेशनला फरकातून द्यावयाचा निधी
-या कराराद्वारे साखर कामगारांना आर्थिक लाभ होणार आहे. त्यामुळे यासाठी झालेल्या खर्चाची भरपाई होण्याच्या दृष्टीने कामगारांना मिळणार्‍या फरकाच्या एकूण रकमेतून शेकडा 10% प्रमाणे रक्कम कारखान्याने कपात करुन त्यापैकी संबंधित स्थानिक प्रातिनिधिक व मान्यताप्राप्त कामगार संघटनेला 5% व ही मान्यताप्राप्त संघटना ज्या राज्यव्यापी (फेडरेशनला) महाराष्ट्र राज्य साखर कामगार प्रतिनिधी मंडळ किंवा महाराष्ट्र राज्य साखर कामगार महासंघ किंवा महाराष्ट्र राज्य राष्ट्रीय साखर कामगार फेडरेशन संलग्न असेल, त्या फेडरेशनला 5 टक्के देण्याची मान्य करण्यात येत आहे. तथापि, 5 टक्के राज्य पातळीवरील संघटनेची रक्कम कारखान्याने परस्पर पाठविण्याची जबाबदारी राहील. यास मान्यता देण्यात आली होती.

उर्वरित मागण्या

या करारामध्ये युनियनच्या मागणी पत्रकातील किंवा अन्य मागण्यांचा स्पष्टपणे स्वीकार केलेला नाही किंवा तत्संबंधी या करारात कोणतीही तरतूद करण्यात आलेली नाही. अशा मागण्या पूर्णत: वगळण्यात आलेल्या आहेत, असे उभयपक्षी मान्य केले.

कारखाना पातळीवर करार

हा करार राज्य पातळीवर केलेला असून साखर कारखाना पातळीवर प्रत्येक साखर कारखाना व प्रातिनिधिक / मान्यताप्राप्त संघटना प्रचलित आणि संबंधित कायद्यानुसार करार करतील.

या करारामुळे कामगार/कर्मचार्‍यांच्या सेवा शर्तींवर कोणताही विपरीत परिणाम होणार नाही.

कराराची मुदत

कराराची मुदत दिनांक 01.04.2019 पासून ते दिनांक 31.03.2024 पर्यंत राहील. त्यानुसार हा करार उभयपक्षावर बंधनकारक राहील. त्यानंतर उभयपक्षांकडून कायद्यातील तरतुदीनुसार करार रद्द करुन नवीन करार अस्तित्वात येईपर्यंत सदर करार उभयपक्षांवर बंधनकारक राहील.

अंतरिम वाढ

आदेशाप्रमाणे देण्यात आलेली रु.900/- अंतरिम पगारवाढ फरक रकमेतून वसुल करण्यात यावी.

शिफारसींच्या आधारावर करार करण्याबाबत

उपरोक्त शिफारसी महाराष्ट्र राज्यातील साखर व उपपदार्थ उद्योगातील कलम क्रमांक 1 मध्ये नमूद असलेल्या कामगार/कर्मचार्‍यांना लागू राहील अशी ही समिती एकमताने शिफारस केल्या होत्या.

उपरोक्त सर्व शिफारसींवर आधारीत उभयपक्षाने राज्य पातळीवर करार करावा व त्या धर्तीवर प्रत्येक साखर कारखाना पातळीवर, प्रत्येक साखर कारखाना व प्रातिनिधीक/मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघटना यांच्यात प्रचलित आणि संबंधित कायद्यानुसार करार करावेत. या करारामुळे कामगारांच्या सध्याच्या सेवाशर्तीवर कोणताही विपरित परिणाम होणार नाही हेही पाहावे. कारखान्याच्या व्यवस्थापनाने तसेच होणार्‍या करारावर स्वाक्षरी करणार्‍या कामगार संघटनांचे पदाधिकारी/सदस्य व करारामुळे आर्थिक फायदे घेणार असलेले कामगार यांचेवर या कराराच्या सेवाशर्ती बंधनकारक राहतील असेही ठरविण्यात आले होते.
समितीच्या उपरोक्त शिफारसी शासनास सादर करावयाच्या असल्याने व त्या शिफारसी मालक व कामगार प्रतिनिधींना मान्य असल्याने, उभयपक्षांनी राज्य पातळीवर मुंबई येथे करार केला.
सदर करार हा महाराष्ट्रातील साखर व उपपदार्थ उद्योगातील सहकारी, खासगी, भाडे तत्वावर, सहभागीदारी तत्वावर असणार्‍या सर्व कारखान्यांना या कराराच्या सेवाशर्तींची अंमलबजावणी करणे बंधनकारक आहे. सदर समितीने कामगार/कर्मचारी यांची वर्गवारी, वेतनश्रेणी व स्थिरभत्ता याबाबत खालीलप्रमाणे शिफारसी केल्या होत्या.

राज्यातील साखर उद्योगातील कामगारांच्या कराराची मुदत 31 मार्च 2024 रोजी संपली आहे. सद्यस्थितीत हाच करार लागू आहे. एक एप्रिलपासून राज्यातील साखर उद्योगातील कामगारांच्या वेतनवाढ व सेवा शर्ती ठरविण्यासाठी तातडीने त्रिपक्ष समिती स्थापन करुन कामगारांना नवीन चाळीस टक्के वेतनवाढीचा लाभ मिळावा अशी मागणी विविध कामगार संघटनांनी केली होती.
या त्रिपक्षीय कराराच्या अंमलबजावणी बाबत राज्यातील सहकारी व खासगी कारखान्यांची 30 जून, 2024 अखेर स्थिती :-

राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांतील कामगारांचे दि. 30/06/2024 अखेरचे थकीत वेतनाचा आढावा घेतला असता 100 सहकारी साखर कारखान्यांची खालील स्थिती आढळून आली.

कर्मचार्‍यांचे थकीत वेतन मिळण्याबाबत कायदेशीर तरतुदी

• कामगार संघटनेसोबत व्यवस्थापनेचे वेतन व सेवा शर्तीचे करार अस्तित्वात असल्यास त्या ठिकाणी कामगार संघटनेने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 च्या कलम 33(1) अन्वये संबंधित जिल्ह्यातील अधिसुचित प्राधिकरण अर्थात सहाय्यक कामगार आयुक्त यांचेकडे थकीत वेतनासंदर्भात व इतर मासिक फायदे व मॉनिटरी टर्ममध्ये निश्चित करण्याजोगी आहेत, याबाबत दावा दाखल करणे व त्या अनुषंगाने संबंधित प्राधिकरणाने विहित कालावधीत अर्थात 1 महिन्याच्या आत वसुली प्रमाणपत्र निर्गमित होऊ शकते.
• अवसायनात असलेल्या बंद कारखान्यांच्या बाबतीत औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 च्या कलम 33(2) अंतर्गत कायदेशीर देणी संदर्भात अंतिम देय देणी रक्कम निश्चित करुन अवसायकाकडे दावा दाखल करु शकतात.
• जेथे कामगार देणी संदर्भात व्यवस्थापनामध्ये व कामगार संघटनांमध्ये वाद उपस्थित झालेला नाही अशा ठिकाणी कामगार संघटना परस्पर साखर कारखान्याच्या अवसायकाकडे दावा दाखल करू शकतात.
• अवसायनातील कारखान्यांमध्ये ज्या ठिकाणी करार अस्तित्वात नाही व कामगार संघटनेच्या मागणीबाबत अथवा नियमित देय देणीबाबत व्यवस्थापनेने आक्षेप घेतला आहे किंवा दुर्लक्ष केले अशा ठिकाणी स्थानिक कामगार संघटनांना मार्गदर्शन करुन वेतन प्रदान अधिनियम, 1936 च्या कलम 15(2) अन्वये कामगार न्यायालयात दावा दाखल करणे ही कार्यवाही विहित कालमुदतीत अर्थात 1 महिन्यात करता येते.
• वेतन प्रदान अधिनियम, 1936 च्या कलम 14(1) नुसार जे अधिकारी कारखाने अधिनियम, 1948 अंतर्गत निरीक्षक म्हणून अधिसुचित करण्यात आले आहेत, तेच अधिकारी वेतन प्रदान अधिनियम, 1936 अंतर्गत नोंदित कारखान्यांसाठी कलम 14(1) नुसार निरीक्षक असतील अशी तरतुद आहे. त्यामुळे कारखाने अधिनियमांतर्गत अधिसुचित निरीक्षकांकडून वेतन प्रदान अधिनियम, 1936 अंतर्गत कार्यवाही करता येते.
• कामगार आयुक्त कार्यायलातील अधिकार्‍यांमार्फत वेतन प्रदान अधिनियम, 1936 अंतर्गत अथवा किमान वेतन अधिनियम, 1948 अंतर्गत खटले दाखल करता येतात.

त्रिपक्षीय करार न केलेल्या कारखान्यांबाबत कार्यवाही :
ज्या कारखान्यांमध्ये त्रिपक्षीय करारानुसार करार करण्यात आलेला नाही अशा ठिकाणी कामगार संघटनेला मार्गदर्शन करुन मुंबई औद्योगिक संबंधित अधिनियम, 1946 च्या कलम 42(2) अन्वये कामगार संघटनेने मालकाकडे विहित नियमांतर्गत एल नमुन्यामध्ये त्रिपक्षीय करारानुसार करार करण्याबाबत मागणीपत्र करता येते.
कायद्यातील तरतुद खालीलप्रमाणे आहे.
The Maharashtra Industrial Relations act, 1946 Section 42(2) :
Any employee desiring a change in respect of an industrial matter not specified in Schedule I or II give a notice in the prescribed form to the employer through the representative of employees, who shall forward a copy of the notice to the Chief Conciliator, the Conciliator for the industry concerned for the local area, the Registrar, the Labour Officer and such other person as may be prescribed.

• तद्नंतर संबंधित जिल्ह्यातील सहाय्यक कामगार आयुक्त तथा समेट अधिकारी यांच्याकडे समेट कार्यवाहीसाठी मध्यस्थीकरिता नमुना ए मध्ये सूचना दाखल करणे क्रमप्राप्त आहे. समेट कार्यवाहीत समझोता घडून न आल्यास संबंधित समेट अधिकारी यांच्या प्रस्तावानुसार प्रकरण न्यायप्राधिकरणाकडे अभिनिर्णयार्थ वर्ग करण्यात येतो. अशा स्वरुपाच्या प्रकरणांमध्ये दीड ते दोन वर्षांमध्ये न्यायपालिकाचा निवाडा प्रसिद्ध केल्यानंतर लागू होतो.
• ज्या ठिकाणी कामगार संघटनेच्या उपरोक्तप्रमाणे कायदेशीर मागणीला व्यवस्थापनाने प्रतिसाद न दिल्यास कामगार संघटनेने मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1946 व त्या अंतर्गत नियमातील विहित नमुना एन मध्ये स्थानिक कामगार आयुक्त कार्यालयातील अधिसुचित समेट अधिकारी यांच्याकडे मध्यस्थीची मागणी करता येते.
• समेट अधिकारी यांच्याकडे समेट घडून न आल्यास असफल अहवालावर प्रकरण न्याय निवाड्यासाठी न्याय प्राधिकरणाकडे वर्ग करता येतो.
• औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 च्या कलम 33(1) अन्वये वसुलीची कार्यवाही 2 महिन्याच्या आत करण्याबाबत मागणी करता येते.
• ज्या कारखान्यांनी त्रिपक्षीय करारानुसार करार केलेले आहेत. परंतु त्यानुसार वाढीव वेतन व इतर फायदे दिले नाहीत, अशा प्रकरणी संबंधित सहायक कामगार आयुक्त यांनी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 च्या कलम 33(1) नुसार कामगार संघटनेला मार्गदर्शन करुन त्यानुसार त्यांचा दावा अर्जावर वसुलीची कार्यवाही करणे अपेक्षित असते.
• ज्या ठिकाणी इतर लाभांचे मुल्यांकन पैश्यामध्ये गणना करणे आवश्यक आहे, त्या ठिकाणी कामगार संघटनेला मार्गदर्शन करुन औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 च्या कलम 33 (2) अन्वये संबंधित कामगार न्यायालय येथे दावा दाखल करण्यासाठी स्थानिक संबंधित सहायक कामगार आयुक्त यांनी योग्य ती कार्यवाही करणे अपेक्षित असते.
• त्रिपक्षीय कराराबाबत दिनांक 12.01.2017 रोजी शासनाने निर्णयाद्वारे आवाहन केले आहे. त्याबाबत करार न झालेल्या कारखान्यापैकी कारखान्यामधील कामगार संघटनेने संबंधित कामगार आयुक्त कार्यालयातील अधिकार्‍याकडे एन फॉर्ममध्ये समेटासाठी अर्ज दाखल करणे आवश्यक बनते. तशी कृती अशा प्रकारच्या कारखान्यांकडून झालेली दिसून आली नाही. या कायदेशीर प्रक्रियेव्यतिरिक्त संबंधित कामगार आयुक्त कार्यालयात संघटनेने साध्या/अनौपचारिक स्वरुपात तक्रार केल्यास संबंधित अधिकारी संयुक्त बैठक लावून प्रकरण मार्गी लावण्याचा प्रयत्न करतात.

साखर कामगार वर्ग व आकृतीबंध
गत तीन हंगामात राज्यातील कार्यरत 210 साखर कारखान्यांपैकी सहकारी साखर कारखान्यांची संख्या व खासगी साखर कारखान्यांची संख्या जवळपास 50%-50% इतकी समान आढळून येते. तथापि, खासगी कारखान्यांच्या तुलनेत सहकारी साखर कारखान्यांना उत्पादन खर्च जास्त आहे. त्याचे एक प्रमुख कारण म्हणजे बहुतांशी सहकारी तत्वावर चालणार्‍या साखर कारखान्यांतील विविध कारणांनी अनावश्यक झालेली नोकरभरती हे होय.
त्यामुळे पगारावर प्रतिवर्षी होणारा खर्च जास्त होत आहे. त्यातही भरती झालेल्या कामगारांमध्ये कुशल कामगारांचे प्रमाण 4%, अर्धकुशल 20% व इतर अकुशल कर्मचारी आहेत. आर्थिकदृष्ट्या असे सहकारी साखर कारखाने त्यामुळे सक्षम होऊ शकले नाहीत. यावर नियंत्रण येण्यासाठी शासनाने सहकारी साखर कारखान्याचा कर्मचारी/अधिकारी वर्गाचा आकृतीबंध 2002 सालापासून प्रसिद्ध करुन त्याची अंमलबजावणी करण्याचा प्रयत्न केला.
सन 2003 सालामध्ये नियुक्त श्री. यु. बी. महाजन समितीचा आकृतीबंध उपांगे सोडून निश्चित करण्यात आला होता. 2009 सालात श्री. एस. जी. साबळे समिती, 2013 सालात श्री. डी. बी. गावीत समिती व 2019 सालात श्री. इंदलकर समितीचा याबाबतचा अहवाल प्रसिद्ध झाला. या समितीत विविध स्तरावरील 15 सदस्य होते. यात 2500 TCD, 5000 TCD, 7500 TCD क्षमतेचे साखर कारखाने व उपांगे यांना विभागनिहाय विचार करुन कायम व हंगामी कर्मचार्‍यांची संख्या निश्चित केली आहे. या मर्यादेपर्यंत सहकारी/खासगी कारखान्यांची आर्थिक सक्षमता आणण्यासाठी कामगार संख्येवर नियंत्रण असणे अभिप्रेत आहे. निश्चित आकृतीबंधपेक्षा जास्त कर्मचारी असतील तेथे सेवानिवृत्तीनंतर संबंधित जास्त कर्मचार्‍यांची पदे रिक्त ठेवणे, याद्वारे भविष्यात कमी करणे प्रस्तावित आहे.

• आकृतीबंधात नमूद केलेली कर्मचारी मर्यादा व प्रत्यक्षातील सहकारी साखर कारखान्यातील कर्मचारी वर्गाची अवास्तव संख्या असलेल्या ठिकाणी कामगार कायदे, कोर्ट केसेस यामुळे मर्यादा येत असतात. अशा ठिकाणी आहे ते अर्धकुशल, अकुशल कामगारांना अत्याधुनिक प्रशिक्षण देऊन कारखान्यातील उपांगे, नवनवीन प्रकल्पात लागणारे प्रशिक्षित मनुष्यबळ यामध्ये कसे ‘परिवर्तित’ करता येईल याचे सूक्ष्म नियोजन कारखान्याच्या स्तरावर करणे ही काळाची गरज आहे.
• तत्कालीन साखर आयुक्त श्री. शेखर गायकवाड यांनी साखर कारखान्यातील कामगारांच्या प्रलंबित प्रश्नांबाबत कामगार आयुक्त यांच्याशी कामगार थकीत वेतनाबाबत कायदेशीर तरतुदी विचारात घेऊन कामगार आयुक्तालयाने अशा प्रश्नांबाबत तातडीने करावयाच्या कार्यवाहीस्तव कामगार आयुक्तालयामार्फत राज्यातील सर्व अपर कामगार आयुक्त व कामगार उपआयुक्त यांना त्यांचे पत्र क्र. साआ/ सा.समिती/ 2022/कार्या08, दिनांक 19/09/2022 अन्वये खालील सूचनांचा अवलंब तात्काळ करण्याबाबत सूचना दिल्या आहेत.
• जे साखर कारखाने बंद पडले आहेत, त्याबाबत संबंधित कामगार संघटना/कामगारांकडून कामगारनिहाय थकीत देणीबाबतची माहिती प्राप्त करुन घ्यावी. तसेच कायदेशीर प्रकरण सुरु असल्यास सद्यस्थितीची माहिती घ्यावी व त्यांना योग्य ते मार्गदर्शन व सहकार्य करावे. यासाठी संबंधित बंद कारखान्यातील कामगार संघटनांची/कामगारांची स्वतंत्रपणे संयुक्त बैठक त्वरित घ्यावी.
• ज्या साखर कारखान्यामध्ये कामगारांचे मासिक वेतन थकीत आहे, अशा प्रकरणी त्यांना कलम 15(2), वेतन प्रदान अधिनियम, 1936 अन्वये कामगार न्यायालयात विहित नमुन्यात अर्ज करण्याबाबत कामगार संघटनांमार्फत मार्गदर्शन/सहकार्य करावे.
• ज्या कारखान्यामध्ये व्यवस्थापन व कामगार संघटना दरम्यान राज्यस्तरीय त्रिपक्षीय करारानुसार स्थानिक स्तरावर करार झालेला नाही, अशा कारखान्यांबाबत स्वत: पुढाकार घेऊन कामगार संघटनेला औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1946 च्या कलम 42(1), नुसार व्यवस्थापनेला त्रिपक्षीय करारानुसार करार करण्यासाठी बदलाची सूचना देण्याबाबत मार्गदर्शन करावे; तसेच प्रकरण संबंधित समेट अधिकार्‍याकडे प्राप्त झाल्यास तात्काळ बैठका घेऊन समेट घडवून आणण्याचा प्रयत्न करावा व तसे न झाल्या प्रकरण अभिनिर्णयासाठी संबंधित प्राधिकरणाकडे तत्काळ पाठविण्यात यावे.
• ज्या कारखान्यांमध्ये करार झालेला आहे. परंतु त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही अशा ठिकाणी कामगार संघटनेला मार्गदर्शन करावे. तसेच त्यांचे कलम 33(1), औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 अंतर्गत अर्ज प्राप्त झाल्यास तात्काळ कार्यवाही करुन वसुली प्रमाणपत्र (RRC) निर्गमित करावे व त्याची एक प्रत साखर आयुक्त व त्यांच्या अधिपत्याखालील संबंधित कार्यालयाकडे पाठविण्यात यावी.
• औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 च्या 25 (क) नुसार कारखाना खरेदीदार व्यवस्थापनेने अथवा व्यवस्थापन बदलल्यास नवीन व्यवस्थापनाने जुन्या कामगारांना प्राधान्याने सेवेत घेण्याबाबतची तरतूद आहे. त्यानुसार जे कारखाने बंद झाले आहेत व नवीन खरेदीदार खासगी कारखान्याने सदर कारखाना सुरु केला आहे, अशा ठिकाणी संबंधित कामगारांना (वयोमानानुसार पात्र) काम मिळवून देण्याबाबत मार्गदर्शन करावे व व्यवस्थापनेकडे या संदर्भात पाठपुरावा करावा.

सर्वोच्च न्यायालयाने विविध प्रकरणांमध्ये दिलेल्या आदेशात काही ठिकाणी कामगारांच्या देणीबाबत संबंधित न्यायप्राधिकरणाचे आदेश असल्यास कारखाना विक्रेता अथवा खरेदीदार या दोघांवर जबाबदारी निश्चित केलेली आहे. परंतु तसे संबंधित आदेश/विक्रेता व खरेदीदार यांच्या करारातील या संदर्भात कागदपत्र नसल्यास विक्रेता व खरेदीदार हे कामगारांच्या थकीत देणीबाबत जबाबदारी स्विकारत नाहीत व अवसायक देखील सिक्युरिटायझेशन कायद्यानुसारच कार्यवाही करीत आहेत. अशावेळी कामगार व त्यांच्यावर अवलंबून असलेले कुटुंब सदस्य बाधीत होत आहेत व दीर्घ सेवेचे त्यांना कायदेशीर देणी स्वरुपातील आर्थिक लाभापासून वंचित राहतात.

कायदेशीर जबाबदारी म्हणून कामगार व त्याच्या कुटुंबातील अवलंबून असलेले बाधीत सदस्य यांना दिलासा देण्यासाठी तत्परतेने पुढाकार घेऊन प्राधान्याने येत्या एक महिन्यात सर्व बंद पडलेल्या व आर्थिक अडचणीत असलेल्या साखर कारखान्यातील कामगारांना त्यांची थकीत कायदेशीर देणी अथवा थकीत मासिक वेतन मिळवून देण्याबाबत योग्य ती कायदेशीर कार्यवाही करावी. तसेच त्यांना योग्य ते मार्गदर्शन, सहकार्य करावे व समन्वये साधावा, असे सूचित केले होते.

या संदर्भात एक महिन्यानंतर संयुक्त बैठक घेऊन आढावा घेण्यात येईल व जे अधिकारी या प्रकरणी उस्फूर्तपणे चांगले काम करतील त्यांच्या कामकाजाच्या वार्षिक प्रतिवेदनामध्ये (C.R.) नोंद घेण्यात येईल हेही कामगार आयुक्तालयाने त्यांचे उपरोल्लेखित पत्रात स्पष्ट केले होते.

आपला कारखाना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम कसा होईल? मूळ झाड जिवंत राहिले, तरच फळे खाता येतील या उक्तीप्रमाणे कारखाना अर्थक्षम होण्याच्या दृष्टीने अतिरिक्त कामगार असलेल्या ठिकाणी निवृत्तीवेतन (OTS) योजना संबधित कामगार संघटनांच्या सहमतीने लागू करता येतील व कामगार संख्येवर नियंत्रण आणता येईल.

उर्वरित अतिरिक्त कामगार हे साखर कारखाना नवनवीन आणत असलेल्या योजना, जसे इथेनॉल, सहवीज निर्मिती, उपपदार्थ, डिस्टीलरी सारख्या योजनांसाठी skilled/कुशल कसे होतील त्यांना प्रशिक्षण कसे त्यानुरूप देता येईल, यासाठी सर्व संबंधितांनीही प्रयत्न करावे लागतील. त्यासाठी केवळ कायदेशीर तरतुदी/बळाचा वापर न करता सर्व संबंधितांनीही सामंजस्याची भूमिका घेऊन एकमताने निर्णय घेणे कारखान्याच्या तसेच सर्वांच्या दृष्टीने योग्य ठरेल, असे माझे मत आहे.