कर्जाचा हप्ता थकल्यास संचालकांचीही मालमत्ता जप्त होणार

मुंबई : राज्य सरकारने राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांसाठी एक महत्त्वाचे धोरण जाहीर केले आहे. आता कोणत्याही सहकारी साखर कारखान्याचे संचालक मंडळ फक्त एका हप्त्याची कर्जाची थकबाकी झाल्यास बरखास्त केले जाणार आहे. साखर कारखान्यांच्या वाढत्या अनुत्पादक कर्जाला (NPA) आळा घालण्यासाठी सरकारने हा कठोर निर्णय घेतला आहे.

या नव्या धोरणानुसार, जर एखाद्या साखर कारखान्याने घेतलेल्या कर्जाची परतफेड एका हप्त्यापेक्षा जास्त थांबवली, तर त्या कारखान्याच्या संचालक मंडळाला तात्काळ बरखास्त करून प्रशासकाची नियुक्ती केली जाईल. पण हा निर्णय केवळ एनसीडीसी कर्जासाठी लागू राहील, अन्य कर्जाला हा नियम लागू नाही.

यासोबतच, कारखान्याची कर्जे अनुत्पादक झाल्यास संचालक मंडळातील सदस्यांची वैयक्तिक मालमत्ता जप्त करून त्यांना कर्जफेडीसाठी जबाबदार धरले जाईल. साखर उद्योगातील एफआरपी आणि जेडए सारख्या प्रश्नांवर लक्ष केंद्रित करून, प्रशासकीय सुधारणा आणि शिस्त आणण्याचा सरकारचा हा प्रयत्न आहे.

मागील काही वर्षांपासून आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या सहकारी साखर कारखान्यांसाठी राज्य सरकारने एक महत्त्वपूर्ण आणि तितकाच कठोर निर्णय घेतला आहे. राष्ट्रीय सहकार विकास महामंडळाकडून (NCDC) घेतलेल्या कर्जाची परतफेड करण्यात एका महिन्यापेक्षा जास्त विलंब झाल्यास, संबंधित कारखान्याचे संचालक मंडळ बरखास्त केले जाईल आणि कारखान्यावर प्रशासक नेमला जाईल. सरकारच्या या निर्णयामुळे साखर उद्योगात मोठी खळबळ उडाली आहे.

नवीन धोरणाचे स्वरूप

सरकारने हे नवे नियम NCDC कडून कर्ज घेतलेल्या कारखान्यांसाठी लागू केले आहेत. यापूर्वीही कारखान्यांवर प्रशासक नेमले जात होते, पण केवळ एका हप्त्याच्या थकबाकीमुळे संचालक मंडळ बरखास्त करण्याचा निर्णय प्रथमच घेण्यात आला आहे. पुणे येथील साखर आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या अहवालाच्या आधारावर जून महिन्यात हे नियम अधिसूचित करण्यात आले.

या धोरणानुसार, संचालक मंडळाला कर्जाची परतफेड करण्याची हमी द्यावी लागेल, तसेच प्रत्येक संचालकालाही वैयक्तिक हमीपत्र द्यावे लागेल. यासोबतच, कारखान्याच्या व्यवस्थापकीय संचालकाला (MD) कारखान्यातील आर्थिक गैरव्यवहाराची माहिती साखर आयुक्तांना देण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. यासाठी व्यवस्थापकीय संचालकाला ५०० रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर प्रतिज्ञापत्र सादर करणे बंधनकारक आहे.

कारखानदारांचा विरोध

सरकारच्या या कठोर भूमिकेवर साखर कारखानदारांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. काही कारखान्यांच्या अध्यक्षांनी हे धोरण सहकारी क्षेत्राच्या मूळ तत्त्वांना मारक असल्याचे म्हटले आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, साखर उद्योगावर केंद्र सरकारचे नियंत्रण असते आणि साखरेच्या विक्री किमतीनुसारच कारखान्यांचा खर्च निघतो. त्यामुळे साखरेचा किमान विक्री दर (MSP) आणि इथेनॉलच्या दरात वाढ करणे आवश्यक आहे.

शेतकऱ्यांवरील परिणाम

हा निर्णय जरी कारखान्यांसाठी असला, तरी त्याचे दूरगामी परिणाम शेतकऱ्यांवर होणार आहेत:

1. वेळेवर पैसे मिळण्याची शक्यता: संचालक मंडळावर आर्थिक शिस्त पाळण्यासाठी मोठा दबाव येणार असल्यामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना ऊसाचे पैसे वेळेवर मिळतील अशी आशा आहे.
2. संचालक शेतकरी अडचणीत: अनेक संचालक हे स्वतः शेतकरी आहेत. या धोरणानुसार कर्जाची थकबाकी झाल्यास त्यांची वैयक्तिक मालमत्ता जप्त होऊ शकते, ज्यामुळे त्यांच्यासमोर मोठे आर्थिक संकट उभे राहू शकते.
3. राजकीय प्रभाव कमी होणार: महाराष्ट्रातील अनेक साखर कारखाने राजकीय नेत्यांच्या ताब्यात आहेत. या धोरणामुळे गैरव्यवहारांवर नियंत्रण येऊन साखर कारखानदारीतील राजकीय हस्तक्षेप कमी होण्याची शक्यता आहे.

सरकारचा हा निर्णय राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांच्या अनुत्पादक कर्जाची (NPA) वाढती समस्या दूर करण्यासाठी उचललेले एक मोठे पाऊल मानले जात आहे. या धोरणामुळे आर्थिक शिस्त लागावी, अशी सरकारची अपेक्षा आहे.

शुगरटुडेची भूमिका

हा निर्णय वरकरणी शिस्तीचा वाटत असला, तरी आधीच संकटात असलेल्या सहकारी साखर कारखानदारीसाठी अत्यंत जाचक ठरणार आहे. हा नियम सावकारी कर्जापेक्षाही भयंकर वाटतो, कारखान्याला आर्थिक शिस्त लावण्यासाठी इतरही अनेक उपाय आहेत. भीक नको बाबा, कुत्रे आवर… या म्हणीप्रमाणे कारखान्याची अवस्था होईल. त्यामुळे सरकारने या तुघलकी निर्णयाचा फेरविचार करावा, अशी विनंती आहे.