सहकारी संस्थेचा १८०० कोटींचा शासकीय जमीन घोटाळा उघडकीस

‘शुगरटुडे’ने दिले होते सर्वात आधी वृत्त

पुणे: एका सहकारी संस्थेचा मांजरी बुद्रुक गावातील १८०० कोटी रुपयांच्या शासकीय जमिनीचे प्रक़रण म्हणजे मोठा घोटाळा असल्याचे आता निष्पन्न होत असून, शासनाने कार्यवाहीची पावले उचलत दोषींवर कारवाईचे निर्देश दिले आहेत. क्रांती शेतकरी संघटनेने या प्रकरणी केलेल्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला अखेर यश आले. या प्रक़रणी सर्वात आधी ‘शुगरटुडे’ ने बातमी प्रसिद्ध केली होती.

दरम्यान, कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे अधिकारी मांजरीला गेले आणि त्यांनी संबंधित जागेवर बोर्ड लावून रीतसर ताबा घेतला. भरपावसात ही कार्यवाही करण्यात आली. संस्थेकडून जुनी भाडे वसुलीही होणार आहे, असे समजले.

मांजरी बुद्रुक येथील सर्व्हे नंबर १८० ते १८४ मधील एकूण ७३ हेक्टर शासकीय जमीन या घोटाळ्याचा केंद्रबिंदू आहे. ही जमीन मूळतः पाटबंधारे विभागाच्या मालकीची होती. सन १९८५ मध्ये ‘सुभाष सामुदायिक सहकारी शेतकी संघ लिमिटेड’ या संस्थेला ती पुढील तीस वर्षांसाठी, म्हणजेच २०१५ पर्यंत, भाडेपट्ट्याने देण्यात आली होती. धक्कादायक बाब म्हणजे, भाडेपट्टा संपल्यानंतर संस्थेने त्याचे नूतनीकरण केले नाही. त्याऐवजी, कोणत्याही वैध कराराशिवाय या जमिनीची खासगी ‘आदिदेव कन्स्ट्रक्शन एलएलपी’ या कंपनीला विक्री करण्याचा ठराव पारित करण्यात आला.

शासकीय नोंदीनुसार या जमिनीचे मूल्यांकन अंदाजे ३०६ कोटी रुपये आहे, परंतु बाजारभावानुसार तिची किंमत तब्बल १८०० कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचते. यामुळे शासनाला हजारो कोटींचा तोटा झाला असून, खासगी बिल्डर कंपन्यांना अवाढव्य फायदा पोहोचवण्यात आला आहे.

या प्रकरणात अनेक शासकीय अधिकारी, सहकारी संस्थेचे पदाधिकारी आणि स्थानिक बांधकाम व्यावसायिक सामील असल्याचे गंभीर आरोप क्रांती शेतकरी संघटनेने केले आहेत. संघटनेने सादर केलेल्या कागदपत्रांनुसार, ३.३० कोटी रुपयांचा रोख अपहार, ४२ कोटी रुपयांचा टीडीआर (TDR) गैरव्यवहार आणि १६ कोटी रुपयांची बेकायदेशीर विक्री झाल्याचे समोर आले आहे. हा पैसा शासनाच्या तिजोरीत जमा न होता थेट खासगी कंपन्यांच्या खात्यात गेला, ज्यामुळे राज्याच्या महसूल व्यवस्थेला थेट फटका बसला आहे.

अनेक वर्षे या प्रकरणात गप्प बसलेले अधिकारी आणि कारवाई टाळणारे विभाग आता पुढे सरसावले आहेत, ज्यामुळे स्थानिक नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे . क्रांती शेतकरी संघटनेच्या संस्थापक अध्यक्ष अमोल नाना यशवंत तुपे यांनी या प्रकरणी ठाम भूमिका घेतली असून, ही जमीन लोकहितासाठीच वापरली जावी अशी मागणी केली आहे .

क्रांती शेतकरी संघटनेच्या पाठपुराव्यानंतर महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाने या प्रकरणात तातडीने हालचाल करत संबंधित जमिनीचा ताबा पुन्हा घेण्याचे आदेश दिले आहेत. जमिनीभोवती पूर्णपणे कंपाऊंडिंग करून कोणत्याही प्रकारचे अतिक्रमण होऊ नये याची खबरदारी घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर, पंधरा वर्षांपासून न भरलेले भाडे वसूल करण्याचीही तयारी प्रशासनाने दाखवली आहे.

याशिवाय, महसूल विभागाला २०२५ पर्यंत संपूर्ण रेकॉर्ड सुधारणा पूर्ण करून ही जमीन पुन्हा अधिकृतरीत्या महामंडळाच्या नावे नोंदवण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.

क्रांती शेतकरी संघटनेने स्पष्ट केले आहे की, ही जमीन खासगी बिल्डरांच्या घशात जाणार नाही, तर ती रुग्णालय, क्रीडांगण आणि सामाजिक प्रकल्प उभारण्यासाठी वापरली जावी. संघटनेने हा प्रश्न न्यायालयात नेण्याची तयारी दर्शवली आहे. तसेच, दोषींवर लाचलुचपत प्रतिबंधक कायदा, मनी लॉन्डरिंग कायदा आणि सहकारी कायद्यानुसार गुन्हे दाखल झाले पाहिजेत अशी मागणी केली आहे. जर शासनाने वेळेत कारवाई करण्यात यश मिळवले नाही, तर क्रांती शेतकरी संघटना रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन करेल असा इशाराही अमोल नाना यशवंत तुपे यांनी दिला आहे.

दरम्यान, संस्थेतील अपहार/गैरव्यवहार प्रकरणी लेखापरीक्षकांचा अहवाल दाखल असून उपनिबंधक कारवाई प्रस्तावित आहे; मात्र कारवाईत दिरंगाई होत असल्याचा गंभीर आरोप तक्रारदारांकडून होत आहे.