हंगाम तोंडावर असताना, साखर आयुक्तालय पुन्हा पोरके
सहकार आयुक्तांकडे अतिरिक्त कार्यभार
पुणे – ग्रामीण महाराष्ट्रात आर्थिक क्रांती घडवून आणणाऱ्या साखर उद्योगाकडे काणाडोळा करण्याचा सरकारचा स्वभाव जाता जात नसल्याचे पुन्हा स्पष्ट झाले आहे; साखर आयुक्त सिद्धाराम सालीमठ यांची सात महिन्यांतच बदली करण्यात आली आहे. आता साखर आयुक्त पदाची अतिरिक्त जबाबदारी सहकार आयुक्त दीपक तावरे यांच्यावर सोपवण्यात आली आहे.
प्रशासनात मुरलेले आयएएस अधिकारी श्री. सालीमठ यांनी गेल्या फेब्रुवारी महिन्यात साखर आयुक्त पदाचा कार्यभार डॉ. कुणाल खेमनार यांच्याकडून स्वीकारला होता. डॉ. खेमनार यांची कारकीर्दही अल्प ठरली होती. त्यांची सिडकोच्या महासंचालकपदी बदली करण्यात आली.
येत्या नोंव्हेंबरमध्ये पुढील ऊस गाळप हंगाम सुरू होणार आहे, त्याची जोरदार लगबग सुरू आहे. गाळप परवान्यासाठी अर्ज केले जात आहेत, या धामधुमीतच सिद्धाराम सालीमठ यांची अचानकपणे बदली करण्यात आल्याने सगळेच बुचकळ्यात पडले आहेत. गेल्या काही वर्षांतील सरकारचा साखर उद्योगाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन कसा संभ्रमाचा आहे, हेच विविध निर्णयावरून स्पष्ट करणारा आहे.
सिद्धाराम सालीमठ यांची कोकण विभागाच्या अतिरिक्त आयुक्तपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे.
त्यांनी पहिल्यांदाच साखर आयुक्त पदासारखी जबाबदारी सांभाळताना, काही साखर कारखान्यांसाठी अप्रिय निर्णय घेतले होते. दोन माजी मंत्र्यांच्या साखर कारखान्यांविरुद्ध महसुली वसुली प्रमाणपत्राअंतर्गत (आरआरसी) कडक कारवाई केल्याने, या नेत्यांना शेतकऱ्यांची थकित एफआरपी तातडीने भरावी लागली. जादा न बोलता, कामावर लक्ष केंद्रित करणारे अधिकारी म्हणून ते परिचित आहेत. त्यांच्या बदलीमागे त्यांनी केलेल्या कडक कारवाया तर नाहीत ना, असा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे.
नवीन साखर आयुक्तांची नियुक्ती होईपर्यंत, सहकार आयुक्त तावरे यांच्याकडे या पदाचा अधिकचा पदभार राहणार आहे.
साखर आयुक्तांना किमान दोन वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण होईपर्यंत यापुढे तरी नेमेल, अशी साखर उद्योगाची अपेक्षा आहे.
(टीप : महाराष्ट्रात साखर आयुक्तालय हे सहकार खात्याच्या अंतर्गत आहे. त्यामुळे साखर उद्योगावर खूप मर्यादा येतात. देशातील कोणत्याही ऊस उत्पादक राज्यात अशी विचित्र व्यवस्था नाही : यावर ‘शुगरटुडे’चा कडक लेख लवकरच…)
