साखर आयुक्त करणार ‘व्हीएसआय’ची चौकशी
पुणे : शासनाकडून देण्यात येणाऱ्या अनुदान-निधीसंदर्भात मांजरी येथील वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटची (व्हीएसआय) चौकशी करण्याचा निर्णय नुकताच घेण्यात आला आहे. राज्याचे साखर आयुक्त याबाबतची चौकशी करणार असून, दोन महिन्यांच्या आत त्यांना अहवाल सादर करावा लागणार आहे. दरम्यान, या निर्णयामुळे महायुती सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ‘व्हीएसआय’ला टार्गेट केल्याच्या विविध चर्चांना राजकीय क्षेत्रात उधाण आले आहे.
‘व्हीएसआय’ला दरवर्षी सुमारे पाच कोटी रुपयांहून अधिक निधी दिला जातो. उसाच्या नवनवीन जातींचे संशोधन आणि उपपदार्थांच्या निर्मिती, सल्ला, कृत्रिम बुद्धिमत्ता वापरावर तसेच येणाऱ्या अडचणींवर मात करण्यासाठी ‘व्हीएसआय’चे काम चालते. ३० सप्टेंबर रोजीच्या बैठकीत यंदाचा ऊस गाळप हंगाम १ नोव्हेंबरपासून सुरू होणार असल्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झाला. बैठकीच्या इतिवृत्तावर शिक्कामोर्तब होऊन शासनाच्या सहकार, पणन विभागाचे उप सचिव अंकुश शिंगाडे यांनी संबंधितांना पाठविले आहे. त्यामध्ये अध्यक्षांच्या अनुमतीने आयत्यावेळच्या विषयात चौथ्या क्रमांकाच्या मुद्यात ‘व्हीएसआय’ या संस्थेस साखर संशोधनासाठी देण्यात येणारे अनुदान तसेच प्रतिटन ऊस गाळपावर देण्यात येणाऱ्या एक रुपया निधीचा मूळ उद्देशाप्रमाणे विनियोग होतो आहे काय? याचा उल्लेख केला आहे.
दरम्यान, माजी केंद्रीय कृषिमंत्री व ज्येष्ठ नेते शरद पवार हे अनेक वर्षांपासून वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटचे (व्हीएसआय) अध्यक्ष राहिले आहेत. ‘व्हीएसआय’च्या विश्वस्तांमध्ये बहुतांश महाविकास आघाडीचे साखर उद्योगातील वरिष्ठ नेते कार्यरत आहेत. तसेच सर्वपक्षीय संचालकांचाही भरणा अधिक आहे, त्यामुळे महायुती सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ‘व्हीएसआय’ला टार्गेट केल्याची चर्चा राजकीय क्षेत्रात होत आहे.
