… तर एकाही कारखान्याला गाळप परवाना नाही : साखर आयुक्त

कोणत्याही कारखान्याने नाही दिला मुंडे महामंडळाला निधी : आयुक्तांकडून पत्राद्वारे आठवण
पुणे : गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार महामंडळाला शासन निर्णयानुसार राज्यातील साखर कारखान्यांकडून देय असलेला २०२२-२३ च्या हंगामातील निधी अद्याप एकाही साखर कारखान्याने दिलेला नाही, याकडे लक्ष वेधत सर्व बाकी जमा करावी अन्यथा २०२४-२५ च्या हंगामासाठी गाळप परवाना दिला जाणार नाही, असा इशारा साखर आयुक्त डॉ. कुणाल खेमनार यांनी दिला आहे.
यासंदर्भात डॉ. खेमनार यांनी सर्व साखर कारखान्यांना पत्र लिहिले आहे. दरम्यान, सरकार सर्व प्रकारच्या वसुल्या आणि कल्याणकारी कार्यक्रम आमच्याच जीवावर का राबवते, स्वत: काही जबाबदारी घेणार की नाही, असा सूर साखर उद्योगामध्ये दबक्या आवाजात उमटत आहे. साखर उद्योग क्षेत्रातील सर्व प्रकारच्या कल्याणकारी योजनांचा भार सरकार कारखान्यांवरच टाकते, त्यातच या उद्योगाला बंधनाच्या साखळदंडांमध्ये जखडण्यात आले असून, पळायलाही सांगितले जात आहे, हा मोठा विरोधाभास आहे.
साखर आयुक्तांनी कारखान्यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की,
आपणास कळविण्यात येते की, राज्यातील ऊसतोड कामगारांना विविध कल्याणकारी व सामाजिक सुरक्षा योजनांचा लाभ मिळवून देण्याकरिता लोकनेते गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाला कल्याणकारी योजना राबविण्यासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध व्हावा म्हणून राज्यातील सहकारी व खाजगी साखर कारखान्यांकडून ऊस गाळपावर दरवर्षी प्रति मेट्रिक टन १०/- प्रमाणे आकारणी करण्यास शासनाने दि. ६ जानेवारी, २०२२ रोजीच्या निर्णयान्वये मान्यता दिलेली आहे. सदर शासन निर्णयानुसार साखर कारखान्यांनी गाळप हंगाम सुरू झाल्यानंतर ३१ डिसेंबर पर्यंत झालेल्या गाळपावरील देय होणारी रक्कम १५ जानेवारी पर्यंत जमा करावी व १ जानेवारी ते गाळप हंगाम संपेपर्यंत झालेल्या गाळपावरील देय होणारी रक्कम गाळप हंगाम संपल्यानंतर १५ दिवसात जमा करणे आवश्यक आहे.
२. गाळप हंगाम २०२१-२२ मध्ये झालेल्या गाळपावर रु.३/- प्रति टन प्रमाणे होणारी रक्कम कारखान्यांनी गाळप हंगाम २०२२-२३ चा गाळप परवाना घेताना अदा केलेली आहे. तथापि, गाळप हंगाम २०२१-२२ मध्ये झालेल्या गाळपावरील उर्वरित रु.७ प्रति टन प्रमाणे होणारी रक्कम तसेच गाळप हंगाम २०२२-२३ मधील गाळपावर प्रति टन रु.१०/- प्रमाणे होणारी रक्कम अशी एकूण रु.१७/- प्रमाणे होणारी रक्कम चार टप्प्यात वसूल करणेबाबत महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना संघ मर्या. मुंबई व वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशन, पुणे यांनी केलेल्या विनंतीनुसार शासनाने दि. २७.१०.२०२३ रोजीच्या पत्राने मान्यता दिली आहे.
३. त्यानुसार प्रथम टप्प्यात गाळप हंगाम २०२१-२२ मध्ये झालेल्या गाळपावरील उर्वरीत रक्कम रू. ७/- प्रती टन पैकी रू. ३/- प्रती टन प्रमाणे होणारी रक्कम गाळप हंगाम २०२३ २४ चा गाळप परवाना घेतेवेळी साखर कारखान्यांनी अदा केली आहे. दुसऱ्या टप्प्यात गाळप हंगाम २०२१-२२ मध्ये झालेल्या गाळपावरील उर्वरीत रक्कम रू. ४/- प्रती टन गाळप हंगाम २०२३-२४ संपल्यानंतर १५ एप्रिल, २०२४ पर्यंत भरणा करणे आवश्यक आहे. सदर दुसऱ्या टप्प्यात देय असलेली गाळप हंगाम २०२१-२२ मध्ये झालेल्या गाळपावरील उर्वरीत रक्कम रू. ४/- प्रती टन प्रमाणे होणारी रक्कम दि.१५.०४.२०२४ पर्यंत लोकनेते गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाच्या बैंक खात्यात निश्चितपणे जमा करावी असे आपणास संदर्भ क्र.२ व ३ च्या पत्रान्वये कळविण्यात आले होते.
४. तसेच संदर्भ क्र.१ च्या शासन पत्रानुसार तिसऱ्या टप्प्यात गाळप हंगाम २०२२-२३ मध्ये झालेल्या गाळपावरील रू. १०/- प्रती टन पैकी रू. ५/- प्रती टन प्रमाणे होणारी रक्कम दि.३० सप्टेंबर, २०२४ पर्यंत भरणा करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे सदर रक्कम दि.३० सप्टेंबर, २०२४ पर्यंत लोकनेते गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाच्या बँक खात्यात जमा करावी असे आपणास संदर्भ क्र.३ च्या पत्राने कळवण्यात आले होते.
तथापि आजअखेर कोणत्याही कारखान्याने वरीलप्रमाणे देय असणाऱ्या रकमांचा भरणा महामंडळाकडे केला नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. सबब आपणास पुनश्च कळवण्यात येते की, गाळप हंगाम २०२१-२२ मध्ये झालेल्या गाळपावरील उर्वरीत रक्कम रू. ४/- प्रती टन प्रमाणे होणारी रक्कम व गाळप हंगाम २०२२-२३ मध्ये झालेल्या गाळपावरील रू. १०/- प्रती टन पैकी रू. ५/- प्रती टन प्रमाणे होणारी रक्कम दि.३० सप्टेंबर, २०२४ पर्यंत खालीलप्रमाणे तपशील असलेल्या लोकनेते गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाच्या बँक खात्यात जमा करावी. अन्यथा कारखान्यास गाळप हंगाम २०२४-२५ करिता गाळप परवाना देण्यात येणार नाही, याची गांभीर्याने नोंद घ्यावी.