आणखी निर्बंध लादण्यास साखर उद्योगाचा एकमुखी विरोध

नवी दिल्ली : शुगर (कंट्रोल) ऑर्डर २०२४ च्या मसुद्यावर मुद्देसूद आक्षेप घेत, भारतीय साखर उद्योगाने प्रस्तावित बदलाना एकमताने विरोध केला आहे. गेल्या तीन दशकांपासून राबवण्यात येणाऱ्या आर्थिक उदारीकरण आणि अनियंत्रणाचे धोरणाशी शुगर कंट्रोल ऑर्डर विसंगत आहे, पंतप्रधानांनी जाहीर केलेल्या उद्दिष्टांच्या विरोधी आहे, अशा भावना साखर उद्योगाने व्यक्त केल्या आहेत.

शुगर (कंट्रोल) ऑर्डर २०२४ चा मसुदा गेल्या २२ ऑगस्ट रोजी जारी करून, केंद्रीय अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाने आक्षेप आणि सूचना नोंदवण्यासाठी २३ सप्टेंबरची मुदत दिली होती. वास्तविक हा कालावधी अशा स्वरूपाच्या बदलांवरील प्रतिक्रियांसाठी आतापर्यंतचा सर्वात कमी अवधीचा होता. तरीही भारतीय साखर उद्योगाने एकत्र येऊन विचारमंथन करून, सरकारला आपली भूमिका एकमताने कळवली आहे.

राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाने यासाठी पुढाकार घेत, देशातील सर्व संबंधित घटकांना एकत्र आणून पुण्यात एक दिवसाचे सखोल विचारमंथन (ब्रेन स्टॉर्मिंग) घडवून आणले आणि २३ सप्टेंबर रोजी सरकारला आपला अहवाल सादर केला.

भारतीय साखर उद्योगाच्या वतीने महासंघाचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रकाश नाईकनवरे यांनी, मुख्य संचालक (साखर, नवी दिल्ली) यांना पत्र लिहिले आहे. त्यासोबत ७२ पानांचा अहवालही देण्यात आला आहे, ज्यात नव्या आदेशातील प्रत्येक मुद्याचा तपशीलवार आढावा घेत, त्यावर साखर उद्योगाची भूमिका काय, हे स्पष्ट केले आहे.

या पत्रात म्हटले आहे की, एक दिवसीय विचारमंथन सत्राला देशातील सर्व प्रमुख संघटना, तज्ज्ञ, शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी, संशोधन संस्था, व्यापारी संघटनांचे प्रतिनिधी निमंत्रित करण्यात आले होते. ‘इस्मा’, ‘विस्मा’, ‘सिस्मा’, आइस्टा, सर्व राज्य सह. साखर कारखाना संघ आदींचे प्रतिनिधी, महाराष्ट्राचे साखर आयुक्त, श्री रेणुका शुगर्स, त्रिवेणी ग्रुप, एनएसएलचे तज्ज्ञ, कायदेतज्ज्ञ यांच्यासह ५५ प्रतिनिधींनी चर्चेत सहभाग घेतला. नव्या आदेशातील १५ कलमांचे सविस्तर विश्लेषण करण्यात आले.

सर्व प्रतिनिधींचे या भूमिकेवर एकमत झाले की, तीन दशके उदारीकरणाचे वारे देशात वाहत असताना, केंद्र सरकार आता साखर उद्योगावर कडक बंधने लादण्याच्या दिशेने निघाले आहे, असे दिसते. ती स्वयंरोजगार आणि उद्योगस्नेही वातावरण निर्मितीची दृष्टी देणाऱ्या पंतप्रधानांच्या उद्दिष्टांशीदेखील विसंगत आहे.

साखर उद्योग निर्बंधमुक्त करण्यासाठी सुरू झालेल्या गेल्या दहा वर्षांच्या प्रयत्नांविरुद्ध हा प्रस्तावित ‘साखर नियंत्रण आदेश २०२४’ आहे. रंगराजन समितीच्या शिफारशींनंतर निर्बंधमुक्तीची ही प्रक्रिया सुरू झाली होती. एकीकडे केंद्रीय गृह आणि सहकारमंत्री म्हणतात की साखर उद्योगाने अधिक गतिशील आणि स्वयंपूर्ण व्हायला हवे, मात्र प्रस्तावित आदेश नेमका त्याविरुद्ध आहे, असेही पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.

‘शुगरटुडे’ची भूमिका
अनेक निर्बंध आणि अडचणी असतानाही देशातील साखर उद्योग भरभराटीस आला. या उद्योगाचा पाया शेतकरी असल्याने, शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ मिळाला आहे. सरकारी नियंत्रणं आणि निर्बंध नसते, तर या उद्योगाने प्रचंड प्रगती केली असती. औषधनिर्मिती कंपन्यांपेक्षा अधिक निर्बंध साखर उद्योगावर आहेत. सरकार नवे नियम करेल तेव्हा हे सारे निर्बंध संपतील, अशीच अपेक्षा होती; मात्र घडतंय विपरितच. उलट सरकारला निर्बंध ढिले करायचे नाही तर वाढवायचेत, अधिक कडक करायचेत. ‘शुगर (कंट्रोल) ऑर्डर २०२४’ काही तरतुदी तर हास्यास्पद आहेत. सरकारने या उद्योगात अधिकाधिक गुंतवणूक कशी वाढेल, हे पाहिले पाहिजे. एकीकडे साखर कारखाने ऊर्जा केंद्रे बनली पाहिजेत आणि साखर बायप्रॉडक्ट झाला पाहिजे, असे म्हणायचे आणि दुसरीकडे या उद्योगाच्या पायात निर्बंधांच्या बेड्या घालायच्या, हा शुद्ध दुटप्पीपणा आहे.

आता ही वेळ आली आहे की, सरकारने या उद्योगात लुडबूड करणे बंद करावे. सर्व निर्बंध काढून टाकावेत. साखरेचे भाव वाढल्याने जनतेचा रोष अंगलट येईल, अशी भीती सरकारला वाटत असेल, तर दरवर्षाला आम्हाला अमूक एवढी साखर द्या, अशी थेट मागणीच सरकारने साखर उद्योगाकडे करावी व आपला वाटा बाजारभावाने घेऊन गप्प बसावे आणि ऊर्जानिर्मितीसाठी बळकट धोरणांद्वारे पाठिंबा द्यावा. मानगुटीवर बसण्याऐवजी, साखर उद्योगावर सकारात्मक नियंत्रणे ठेवण्याचे इतरही अनेक उपाय आहेतच. त्यावर डोके चालवावे. धरधोपटपणे ब्रिटिश राजवटीप्रमाणे नियम करू नयेत. त्यात ना जनतेचे भले आहे, ना सरकारचे, उलट जटीलता वाढत जाणार आहे. साखर उद्योगात काही त्रुटी आणि अपप्रवृत्ती आहेत, हे कुणीही नाकारत नाही. त्यावर अनेक उपाय आहेत. त्याऐवजी संपूर्ण उद्योगाला वेठीस धरणारे नियम वा कायदे करणे पूर्णपणे चुकीचे आहे.
आयकर बोजा, जीएसटी, इथेनॉल निर्बंध अशा कचाट्यातून साखर उद्योग सावरत असताना आणि समोर चांगले भवितव्य दिसत असताना, सरकारने मिठाचा खडा टाकून गंमत बघू नये, असे कळकळीचे आवाहन आहे.

सविस्तर माहितीसाठी ‘शुगरटुडे’चा सप्टेंबर २०२४ चा अंक जरूर वाचा