५८ वर्षांनी बदलतोय साखर नियंत्रण नियम

उपपदार्थांच्या व्याखेसह अनेक बदल प्रस्तावित

नवी दिल्ली : साखर उद्योग क्षेत्रासाठी असलेला साखर नियंत्रण आदेश (शुगर कंट्रोल ऑर्डर १९६६) तब्बल ५८ वर्षांनी बदलण्यात येत आहे. त्यासाठीचा मसुदा २२ ऑगस्ट २०२४ रोजी जारी करण्यात आला असून, येत्या २३ सप्टेंबर २०२४ पर्यंत सूचना आणि प्रतिक्रिया मागवण्यात आल्या आहेत.

अनेक माध्यमांमध्ये साखर नियंत्रण कायदा असा उल्लेख करण्यात आला आहे. मात्र हा स्वतंत्र कायदा नसून नियम किंवा आदेश आहे. अत्यावश्यक वस्तू कायद्याच्या भाग ३ अन्वये केंद्र सरकारला असलेल्या अधिकारांतर्गत साखर नियंत्रण आदेश काढण्यात आलेला आहे. नवा मसुदा त्याच अंतर्गत आहे.
सेक्शन ३ किंवा भाग ३ हा १९५५ च्या या कायद्यातील सर्वात मोठा भाग आहे. अत्यावश्यक वस्तूंची व्याख्या त्यात करण्यात आली आहे. या अत्यावश्यक वस्तूंचे उत्पादन, साठा करणे, विक्री, वितरण यासंबंधींचे सर्व अधिकार केंद्र सरकारकडे देण्यात आले आहेत. त्याअंतर्गतच सरकार ऊस आणि साखरेच्या दरांवर नियंत्रण ठेवणे. अनेकांचा गैरसमज होतो की शुगर कंट्रोल ऑर्डर हा कायदाच आहे. तर तो आदेश आहे आणि तो केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाच्या अख्त्यारित येतो.

१९६० पासून साखर उद्योगामध्ये अनेक बदल झाले आहेत. नवे तंत्रज्ञान आले आहे, तसेच उपपदार्थांची यादीही विस्तारली आहे, या पार्श्वभमीवर जुन्या आदेशात बदल करणे क्रमप्राप्त आहे, असे या मंत्रालयाचे म्हटले आहे.
साखर उद्योगाला दिलासा देतानाच, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढावे, असा केंद्र सरकारचा या संभाव्य बदलामागे प्रयत्न दिसतो.

साखरेचा दर ठरवणे, अन्य उपपदार्थांचा समावेश, खांडसरी उद्योगातील बदल, साखर पॅकिंग या संदर्भातील बदलांचा नव्या आदेशात समावेश आहे.

साखर उत्पादनातील अलीकडील तांत्रिक प्रगतीचा विचार करून हे बदल करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी या मसुद्याच्या आधारे ‘साखर नियंत्रण कायदा १९६६’ मध्ये काही बदल सुचवण्यात आले आहेत. केंद्र सरकारने आजच या संदर्भातील अधिसूचना जारी केली. ‘मसुदा साखर (नियंत्रण) आदेश २०२४’ या नावाने हा मसुदा प्रसिद्ध केला आहे.

साखर (नियंत्रण) ऑर्डर साखर उद्योगाच्या विविध पैलूंवर लक्ष ठेवते, ज्यात साखरेचे उत्पादन, विक्री, पॅकेजिंग आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापार, विक्री कोटा ठरवणे, साखरेची हालचाल आणि निर्यात-आयात, ऊस व साखर दर आदी बाबींचा समावेश आहे.

नव्याने बदल करण्यात येणाऱ्या बाबींमध्ये साखरेचा दर ठरवताना काय होणार, पूर्वी उपपदार्थांत फक्त बगॅस आणि मोलॅसिस यांचा समावेश होता. आता नव्या मसुद्यात सहवीज प्रकल्प, इथेनॉल उत्पादनाचा समावेश होणार आहे. साखर विक्रीचा दर ठरवणे, साखरेच्या पॅकिंगसाठी ज्यूट बॅगेचा वापर करायचा का नाही याविषयी सूचना हरकती सरकारने मागवल्या आहेत.

पूर्वी साखर विक्रीचे सर्वाधिक केंद्र सरकारला होते. केंद्राच्या अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने ठरवून दिलेल्या कोट्यानुसार साखर विक्रीचे निर्बंध होते. यातही आता बदल होणार असून ज्या बँकांनी किंवा वित्तीय संस्थांनी कारखान्यांना कर्ज दिले आणि ज्या संस्थांना रिझर्व्ह बँकेची मान्यता आहे, अशा वित्तीय संस्थांना तारण असलेली साखर दिलेल्या कर्जाच्या वसुलीसाठी संबंधित संस्थांना विक्री करण्याची महत्त्वाची तरतूद नव्या मसुद्यात करण्यात आली आहे.

ठळक प्रस्तावित बदल

साखरेची खरेदी ज्या कारणांसाठी केली आहे, उदाहरणार्थ व्यावसायिक तर त्याचा वापर त्यासाठीच केला पाहिजे. त्याची माहिती साखर आयुक्तांना देणे बंधनकारक.
उपपदार्थांत मोलॅसिस, बगॅसबरोबरच इथेनॉल आणि सहवीज प्रकल्पाचा समावेश
यातून मिळणारे उत्पन्न कारखान्याचे उत्पन्न समजले जाणार साखरेचा हमीभाव त्यावर्षीची एफआरपी, सरासरी उत्पादन खर्च व उपपदार्थांपासून मिळणारे सरासरी उत्पन्न याचा विचार करून ठरणार
खांडसरीसाठीही पूर्वीच्या नियमांमध्ये आमूलाग्र बदल करून २० पेक्षा कमी कर्मचारी असलेल्या खांडसरीसाठी नवे नियम प्रस्तावित
साखरेच्या पॅकिंगसाठी सध्या एकूण वापराच्या दहा टक्के ज्यूट बॅगेचा वापर होतो, त्याच्यात वाढ करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारकडे
साखरेची वाहतूक किंवा विक्री करण्यास परवान्याशिवाय मनाई

पुण्यात होणार विचारमंथन
देशातील साखर उद्योगावर प्रामुख्याने शुगरकेन (कंट्रोल) ऑर्डर, शुगर (कंट्रोल) ऑर्डर 1966 आणि शुगर प्राईस कंट्रोल ऑर्डर 2018 या तीन कायद्यांन्वये नियंत्रण आहे. पहिल्या कायद्यात उसाची रास्त आणि किफायतशीर किंमत तथा एफआरपी, दोन साखर कारखान्यांमधील अंतर आदींचा समावेश असून केंद्राने नव्या बदलामध्ये पहिल्या ऑर्डरला कोणताही हात लावलेला नाही. मात्र, शुगर (कंट्रोल) ऑर्डर 1966 आणि शुगर प्राईस कंट्रोल ऑर्डर 2018 यांचे एकत्रीकरण करून शुगर (कंट्रोल) ऑर्डर 2024 अस्तित्वात आणण्याचे पाऊल उचलले आहे, असे राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रकाश नाईकनवरे यांनी सांगितले.

केंद्राच्या कायदा बदलाच्या मसुद्यावर विचारविनिमय करण्यासाठी पुण्यात 14 सप्टेंबर रोजी या विषयांवर महत्त्वपूर्ण बैठक महासंघाचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली साखर संकुल येथे बोलविण्यात आली आहे. या बैठकीस महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना संघासह देशातील सर्व राज्यस्तरीय साखर संघ व सर्व साखर संस्था, वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट (व्हीएसआय) आदींचे कार्यकारी संचालक, सरव्यवस्थापकांना निमंत्रित करण्यात आले आहे. त्यामध्ये होणार्‍या निर्णयानुसार कायदा बदलांवरील साखर उद्योगाचा एकत्रित मसुदा तयार करून राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाकडून केंद्राला देण्यात येणार आहे, अशी माहितीही त्यांनी दिली.