साखर निर्यात बंदीला मुदतवाढ
नवी दिल्ली : देशांतर्गत साखर साठ्याचे प्रमाण मुबलक राहावे, या उद्देशाने, केंद्र सरकारने साखर निर्यात बंदीची मुदत ३१ ऑक्टोबर पुढे वाढवली आहे. त्याची निश्चित तारीख जाहीर केली नसली, तरी पुढील आदेश जारी होईपर्यंत निर्यात बंदी राहील, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
भारतीय साखर कारखानदारांना निराश करणारी ही बातमी आहे. मागच्या हंगामात ६० लाख टनांच्या निर्यातीचीच परवानगी देण्यात आली होती. शिवाय त्यासाठी कोटा पद्धत ठरवली होती. यंदा गळीत हंगाम सुरू होण्याच्या तोंडावरच निर्यात बंदीची घोषणा झाली आहे.
कच्च्या, पांढर्‍या, शुद्ध आणि सेंद्रिय साखरेच्या निर्यातीवरील निर्बंधाची तारीख पुढील आदेशापर्यंत 31 ऑक्टोबर 2023 नंतर वाढवण्यात आली आहे, असे विदेश व्यापार महासंचालनालयाने (DGFT) एका परिपत्रकात म्हटले आहे. तथापि, CXL आणि टॅरिफ-रेट कोटा सिस्टम अंतर्गत युरोपियन युनियन आणि यूएसमध्ये निर्यात केलेल्या साखरेवर प्रतिबंध लागू होत नाहीत.
2021-22 हंगामात ब्राझीलला मागे टाकून जगातील सर्वात मोठा साखर उत्पादक आणि दुसरा सर्वात मोठा निर्यातदार बनलेल्या भारताने गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये कोटा प्रणाली स्वीकारून निर्यात लागू केली. 2022-23 वर्षाच्या अखेरीस, स्थानिक साखर कारखान्यांनी 6.2 दशलक्ष टन साखर निर्यात केली होती.
यावर्षी 2024 मध्ये होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आणि काही राज्यांच्या निवडणुकांमुळे जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती नियंत्रणात ठेवण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
भारताचे या हंगामात साखरेपासून 4.5 दशलक्ष टन इथेनॉलचे उत्पादन करण्याचे उद्दिष्ट आहे, ज्यामुळे इथेनॉलकडे अधिक साखर वळवावी लागेल. त्यामुळे साखर साठा रोडावण्याची शक्यता आहे.
