परवानगीच्या आशेवर निर्यात करार सुरू
मुंबई : यंदाच्या हंगामासाठी सरकार लवकरच साखर निर्यात कोटा जाहीर करेल, या आशावादाने व्यापारी आणि निर्यातदारांशी भारतातील साखर उत्पादक कारखान्यांनी करार सुरू केले आहेत.
राहिल शेख यांच्या म्हणण्यानुसार, दक्षिण आशियाई देशातील कारखान्यांनी आतापर्यंत सुमारे 1.2 दशलक्ष टन साखर निर्यातीचे करार केल्याचे राहील शेख यांनी सांगितले. 2022-23 वर्षात 8 दशलक्ष टन निर्यातीचे उद्दिष्ट त्यांनी ठेवले आहे. राहिल शेख हे व्यापारी कंपनी मीर कमोडिटीज इंडिया प्रा.चे संचालक आहेत.
2021-22 च्या हंगामात देशांतर्गत आणि परदेशी बाजारात सुमारे 500,000 टन साखरेचा व्यापार करणारे शेख म्हणाले, “ब्राझीलमध्ये कमी उत्पादन असताना, नोव्हेंबर ते मे दरम्यान निर्यात करण्याची आमच्यासाठी सुवर्णसंधी आहे. कारण जागतिक बाजारपेठेत पांढऱ्या साखरेचा तुटवडा आहे.”
33 रुपयांच्या देशांतर्गत किमतीच्या तुलनेत निर्यातदार, भारतीय साखर कारखान्यांना कमी दर्जाच्या पांढऱ्या साखरेसाठी प्रति किलो 35 रुपये (43 सेंट) ऑफर देत आहेत, तर कच्च्या साखरेला आंतरराष्ट्रीय खरेदीदारांकडून 33.5 रुपये भाव मिळत आहेत, शेख म्हणाले. साखरेचे शुद्ध वाण (रिफाइन्‌ड) विदेशी खरेदीदारांकडून 38.5 रुपये मिळवून देत आहे, ज्याचा स्थानिक बाजार दर 36 रुपये आहे, असे ते म्हणाले.
इंडोनेशिया आणि बांगलादेशात साखरेला चांगली मागणी आहे. तर कमी दर्जाची पांढरी साखर आफ्रिका, श्रीलंका आणि अफगाणिस्तानला थेट वापरासाठी विकली जाऊ शकते, आता चांगली मागणी आहे, असे शेख यांनी सांगितले.
भारतीय साखर कारखानदार संघटनेच्या म्हणण्यांनुसार, यावर्षी देशांतर्गत साखरेचे उत्पादन 35.5 दशलक्ष टन राहण्याचा अंदाज आहे, तर खप 27.5 दशलक्ष टन आहे. 2020-21 मध्ये भारत हा ब्राझीलनंतर साखर निर्यात करणारा सर्वोच्च देश होता आणि इंडोनेशिया, बांग्लादेश, मलेशिया आणि दुबई या देशांचा ग्राहकांमध्ये समावेश होतो.
“सरकारने देशांतर्गत पुरवठ्याची काळजी करू नये. लवकरच निर्यातीला परवानगी द्यावी,” अशी मागणी शेख यांनी केली. सरकारला आवश्यक वाटले तर ते साखर निर्यातीवर मागच्या वर्षीप्रमाणे नियंत्रण लादू शकते, याची आठवड शेख यांनी करून दिली.
