साखर निर्यात कोटा काही दिवसांत जाहीर होणार

नवी दिल्ली : ऑक्टोबरपासून सुरू झालेल्या विपणन वर्षासाठी साखर निर्यातीचा कोटा, सरकार लवकरच जाहीर करेल, असे केंद्रीय अन्न सचिव सुधांशू पांडे यांनी सांगितले. 2022-23 मार्केटिंग वर्षात निर्यातीसाठी किती साखरेची परवानगी दिली जाईल याचा खुलासा मात्र त्यांनी केला नाही.

रोलर फ्लोअर मिलर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (RFMFI) च्या 82 व्या वार्षिक परिषदे वेळी पांडे यांनी पत्रकारांना सांगितले की, “आम्ही लवकरच पुढील हंगामासाठी साखर निर्यात धोरण जाहीर करू.

सरकारने मे महिन्यात 100 लाख टन साखरेच्या निर्यातीला परवानगी दिली होती, मात्र नंतर आणखी 12 लाख टन साखरेच्या निर्यातीला परवानगी दिली. यामुळे 2021-22 मार्केटिंग वर्षासाठी एकूण निर्यात कोटा 112 लाख टन झाला. ’’

भारताची साखर निर्यात 2020-21 विपणन वर्षात 70 लाख टन, 2019-20 मध्ये 59 लाख टन आणि 2018-19 मध्ये 38 लाख टन होती.
या महिन्याच्या सुरुवातीला, साखर उद्योग संस्था ISMA ने सरकारने सरप्लस उत्पादनाच्या दृष्टीने 2022-23 मार्केटिंग वर्षासाठी 80 लाख टन साखर निर्यातीस परवानगी देण्याची मागणी केली होती.

इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशनचे (इस्मा) अध्यक्ष आदित्य झुनझुनवाला यांनी यासंदर्भात अन्न आणि ग्राहक व्यवहार मंत्री पियुष गोयल यांना पत्र लिहिले होते.

झुनझुनवाला म्हणाले की, ‘प्राथमिक अंदाजानुसार इथेनॉलच्या उत्पादनासाठी साखरेचा वापर विचारात न घेता साखरेचे निव्वळ उत्पादन चालू विपणन वर्षातील 394 लाख टन वरून 2022-23 मध्ये सुमारे 400 लाख टनांपर्यंत वाढण्याची अपेक्षा आहे. 2022-23 मध्ये 45 लाख टन साखर इथेनॉलसाठी वळवण्याची अपेक्षा आहे, जे चालू विपणन वर्षात 34 लाख टन होते. याचा अर्थ 2022-23 मध्ये वास्तविक साखरेचे उत्पादन 355 लाख टन असेल’.

“म्हणून, पुढील हंगामात (2022-23) 275 लाख टन साखरेचा देशांतर्गत वापर लक्षात घेता, देशातील गरजेपुरती साखर शिल्लक राखण्यासाठी किमान 80 लाख टन अतिरिक्त साखर देशाबाहेर निर्यात करणे अत्यावश्यक आहे,’ असे झुनझुनवाला म्हणाले.

अतिरिक्त साखरेच्या निर्यातीमुळे देशांतर्गत साखरेचे भाव टिकून राहण्यास मदत होईल, ज्यामुळे कारखान्यांच्या गंगाजळीची स्थिती उत्तम राहील आणि त्यांना ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना वेळेवर पैसे देता येतील.

झुनझुनवाला यांनी, ‘सरकारने 2022-23 साठीचे निर्यात धोरण लवकरात लवकर जाहीर करावे, जेणेकरून साखर कारखाने भविष्यातील करार करू शकतील आणि त्यांच्या उत्पादनाचे आगाऊ नियोजन करू शकतील.’