साखर कारखाने वर्षभर चालायला हवेत

सोलापूर – जिल्ह्यातील कर्मयोगी सुधाकरपंत परिचारक पांडुरंग सह. साखर कारखान्याचे कार्यकारी संचालक डॉ. यशवंत कुलकर्णी यांनी जागतिक आणि देशांतर्गत साखर बाजारातील स्थिती, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या अडचणी, आणि साखर उद्योगासमोरील आव्हानांवर सविस्तर प्रकाश टाकला आहे. जागतिक बाजारपेठेत साखरेचे दर उच्च असतानाही, देशांतर्गत बाजारात ते कमी असल्यामुळे साखर कारखान्यांना आणि पर्यायाने शेतकऱ्यांना अपेक्षित लाभ मिळत नसल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे.

जागतिक बाजाराचे परिणाम आणि निर्यात संधी

डॉ. कुलकर्णी यांच्या मते, जागतिक बाजारपेठेतील साखरेच्या दरातील चढ-उताराचा देशांतर्गत बाजारावर १००% परिणाम होतो. जगामध्ये साखरेची उपलब्धता कमी झाल्यास जागतिक स्तरावर साखरेचे दर वाढतात. गेल्या वर्षी जागतिक बाजारात साखरेचे दर ४५ ते ४६ रुपये प्रति किलोपर्यंत पोहोचले होते. अशा वेळी, साखर निर्यातीची संधी मोठ्या प्रमाणावर मिळाल्यास साखर कारखान्यांची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत सदृढ होऊ शकते.

केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या १० लाख मेट्रिक टन निर्यातीच्या कोट्यातून पंढरपूर साखर कारखान्यालाही ३६,००० क्विंटल साखर निर्यातीची संधी मिळाली होती, ज्यातून ४१०० ते ४२०० रुपये प्रति क्विंटल दर मिळाला. मात्र, केंद्र सरकारला देशांतर्गत साखरेची उपलब्धता आणि मागणी यांचा मेळ घालून वर्षभराचे नियोजन करावे लागते, त्यामुळे अनेकदा निर्यातीवर बंदी घातली जाते आणि देशातील दर स्थिर ठेवण्याचा प्रयत्न केला जातो, असे त्यांनी सांगितले.

एमएसपी आणि एफआरपीमधील तफावत

डॉ. कुलकर्णी यांनी साखरेची किमान आधारभूत किमत (MSP) आणि उसाच्या वाजवी व किफायतशीर दरा (FRP) मधील तफावतीकडे लक्ष वेधले आहे. २०१९ पासून साखरेची एमएसपी ३१०० रुपये प्रति क्विंटल आहे आणि गेल्या सहा वर्षांत त्यात एक रुपयानेही वाढ झालेली नाही. याउलट, उसाच्या एफआरपीमध्ये मात्र ६५० ते ७०० रुपयांनी वाढ झाली आहे. एमएसपी वाढली असती तर साखरेचे दर वाढले असते आणि ऊस उत्पादकांना निश्चितपणे जास्त पैसे मिळाले असते, असे ते म्हणाले.

आजही इतर सर्व खाद्यपदार्थांचे दर प्रचंड वाढले असतानाही, साखरेचा दर ३८०० ते ३९०० रुपये या दरम्यान असून त्यात मागील काही वर्षांपासून नगण्य वाढ झाली आहे.

साखरेचा औद्योगिक वापर आणि शेतकऱ्यांचा इतर पिकांकडे कल

साखरेपैकी ३०% साखर थेट खाण्यासाठी वापरली जाते, तर ७०% साखर औद्योगिक उपयोगासाठी (उदा. कोका-कोला, पेप्सी, पेढे, बर्फी) वापरली जाते. औद्योगिक वापरासाठीच्या साखरेला चांगला दर मिळाल्यास कारखानदारीला बळकटी मिळेल.

सोलापूर जिल्ह्यात गेल्या दोन वर्षांपासून शेतकरी मोठ्या प्रमाणात केळी लागवडीकडे वळत असल्याचे त्यांनी सांगितले, कारण केळीला मागील काही वर्षांपासून चांगला आणि शाश्वत दर मिळत आहे. यामुळे काही तालुक्यांमध्ये १०-१५% शेती क्षेत्र केळीकडे वळले असून, त्याचा परिणाम ऊस उपलब्धतेवर नक्कीच होणार आहे. मात्र, कोरोना काळातही ऊस शेतीनेच शेतकऱ्यांना अत्यंत चांगला आणि योग्य शाश्वत दर दिला, हे डॉ. कुलकर्णी यांनी अधोरेखित केले.

ऊसाचा दर १००% साखरेच्या दरावर अवलंबून आहे, कारण इथेनॉल निर्मितीनंतरही कारखान्यांचे ८०% उत्पन्न साखरेतूनच येते. त्यामुळे साखरेचे दर वाढल्यास उसाचा दर चांगला मिळेल आणि शेतकरी ऊस लागवडीकडे टिकून राहतील, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.

साखर उद्योगासमोरील आव्हाने आणि उपाययोजना

साखर कारखाने मुळातच हंगामी स्वरूपात चालतात, साधारणपणे ३-४ महिने ऊस गाळप करतात. या हंगामी स्वरूपामुळे कारखान्यांवर व्याज आणि कामगारांच्या पगाराचा मोठा आर्थिक बोजा पडतो. हंगामात १०००-२००० लोक कामाला लागतात, तर ऑफ-सीझनमध्ये काम नसते. हंगामी कामगारांना बंद काळातही त्यांच्या एकूण रकमेच्या ३०-४०% पगार घरबसल्या दिला जातो. पूर्वी साखर कारखाने ६-७ महिने (जवळजवळ १८० दिवस) चालायचे, पण आता क्षमता वाढवल्यामुळे आणि त्या प्रमाणात ऊस न मिळाल्याने गाळपाचे दिवस कमी झाले आहेत.

सोलापूर जिल्ह्यात गेल्या वर्षी कारखाने केवळ ८० ते ९५ दिवसच (तीन महिने) चालले. हजारो कोटींची गुंतवणूक असलेले कारखाने केवळ तीन महिने चालवून उरलेले नऊ महिने बंद ठेवणे आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे नाही किंवा हितकारक नाही. यावर उपाय म्हणून, साखर कारखान्यांनी गाळप हंगाम वाढवण्यासाठी किंवा वर्षभर चालवण्यासाठी इतर पूरक उत्पादने घेण्याचा अभ्यास करून त्याची पूर्तता करणे गरजेचे आहे, असे डॉ. कुलकर्णी यांनी सुचवले.