साखर उद्योगः शिष्टमंडळ जाणार केंद्रीय सहकारमंत्र्यांच्या भेटीला!

पुणे : साखरेसह या उद्योगाबाबतच्या अनेक प्रश्नांवर तोडगा काढण्यासाठी आणि त्यावर अनुकूल निर्णय घेण्यासाठी एक शिष्टमंडळ लवकरच दिल्लीला जाणार आहे. हे शिष्टमंडळ केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शहा यांना भेटणार असून, ते याबाबत सविस्तर चर्चा करणार आहेत, अशी माहिती व्हीएसआयचे अध्यक्ष खासदार शरद पवार यांनी सोमवारी दिली आहे.

वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटची (व्हीएसआय) ४९ वी वार्षिकी सर्वसाधारण सभा मांजरी येथे सोमवारी सकाळी मुख्यालयात झाली. त्यावेळी ते अध्यक्षपदावरून बोलत होते. व्यासपीठावर माजी खासदार श्रीनिवास पाटील यांच्यासह व्हीएसआयच्या विश्वस्तांमध्ये विजयसिंह मोहिते पाटील, जयप्रकाश दांडेगावकर, बाळासाहेब पाटील तसेच नवी दिल्ली येथील राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील, राज्य सहकारी साखर कारखाना संघाचे अध्यक्ष पी. आर. पाटील, इंद्रजित मोहिते, बी. बी. ठोंबरे, माजी आमदार अशोक पवार, साखर आयुक्त डॉ. संजय कोलते, साखर महासंघाचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रकाश नाईकनवरे, साखर संघाचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय खताळ यांच्यासह आदी मान्यवर यावेळी उपस्थित होते.

ते याप्रसंगी पवार म्हणाले की, देशात साखरेचे दर घसरलेले आहेत. साखर उद्योगासंदर्भात अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. याबाबत केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शहा यांच्याकडे महाराष्ट्रातील केंद्रीय मंत्र्यासह राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघ आणि राज्य सहकारी साखर कारखाना संघाच्या पदाधिकाऱ्यांसह जाऊन लवकरच  भेट घेतील आणि साखर उद्योगाचे प्रश्न त्याठिकाणी मांडले जातील. राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील यांनी सांगितले की, ऊस उत्पादक शेतकरी आणि साखर उद्योगासाठी व्हीएसआय काम करीत असून आम्ही एआय तंत्रज्ञान वापर व छोटे हे दोन प्रकल्प हाती घेतले आहेत. १० हजार हार्वेस्टर मिळावेत, यासाठी एनसीडीसीचे ९० टक्के कर्जे आणि स्वभांडवल १० टक्के राहील, अशी मंजुरी महासंघाने घेतली आहे. आठ वर्षांत कर्जाची परतफेड अशी ही योजना असून साखर कारखान्यांनी त्यामध्ये सहभागी होण्याचे आवाहन पाटील यांनी केले. रक्कम चालू वर्षाच्या उताऱ्यावर देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. उसाची एफआरपी रक्कम देताना ज्या त्या वर्षीचा उतारा ग्राह्य धरावा, असा साखर उद्योगाचा आग्रह आहे. मात्र, उच्च न्यायालयात मागील वर्षाचा उतारा ग्राह्य धरण्याचा निर्णय दिला. आता सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. काही शेतकरी संघटनांचा गैरसमज झाला आहे. त्यांच्याशी चर्चा करावी लागेल.