साखर कारखाने कमी करू शकतात ग्लोबल वॉर्मिंगचा धोका!

अविनाश देशमुख

साखर सहसंचालक (उपपदार्थ)

सौर ऊर्जा निर्मितीमध्ये साखर कारखान्याचा सहभाग कसा वाढू शकतो यावर विस्तृत, अभ्यासपूर्ण, शंका-कुशंकांचे निरसन करणारा लेख

वाढते औद्योगीकरण आणि शहरीकरणामुळे विजेची मागणी दिवसेंदिवस वाढत आहे. वीजनिर्मिती प्रामुख्याने कोळसा, पेट्रोलजन्य पदार्थ, नैसर्गिक वायू या ऊर्जा संसाधनापासून होत आहे. ही संसाधने मर्यादित स्वरूपाची आहेत. कधी ना कधी ती संपुष्टात येणार आहेत. शिवाय अशा स्रोतांचा बेसुमार वापर केल्याने हवेच्या प्रदूषणात मोठी भर पडत आहे आणि त्यामुळे जगभर जागतिक तापमान वाढीचा (Global Warming) धोका वाढत आहे. वीज निर्मिती प्रकल्पामध्ये वापरल्या जाणाऱ्या कोळशामुळे मोठ्या प्रमाणात कार्बन डाय ऑक्साइड उत्सर्जित होत आहे. जागतिक तापमान वाढीमुळे पर्यावरणामध्ये अनिष्ट बदल होत आहेत. त्यामुळे मानवी जीवन धोक्यात येण्याची भीती आहे. त्यामुळे पर्यावरणीय बदल रोखावे लागतील आणि त्यावर उपाय म्हणून प्रामुख्याने सौर ऊर्जा निर्मितीवर भर देणे अनिवार्य आहे. त्यामुळे कार्बन डाय ऑक्साईडचे उत्सर्जन शून्य स्तरावर येऊ शकते.

जीवाश्म इंधनमुक्त होण्यासाठी जगभर प्रयत्न सुरू झाल आहेत. पॅरिस करारानुसार, राष्ट्रीय निश्चित मानकानुसार 40% ऊर्जा सन 2030 पर्यंत अजीवाश्म इंधन स्त्रोतापासून निर्माण करावयास भारत सरकारने कटिबध्दता दर्शविली आहे. केंद्र शासनाने नवीन व नवीकरणीय (अपारंपरिक) ऊर्जा स्त्रोतांचे महत्व विचारात घेऊन, सन 2022 पर्यंत 175 गिगा वॅट इतकी वीज निर्मिती विविध अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतापासून करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. यामध्ये 100 गिगा वॅट वीज निर्मिती सौरऊर्जेद्वारे करण्याचे उद्दिष्ट आहे.

महाराष्ट्र शासनाचे 2025 पर्यंत 25,000 मेगा वॅट क्षमतेचे अपारंपरिक ऊर्जा प्रकल्प कार्यान्वित करण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्यात सौर ऊर्जा निर्मितीचे उद्दिष्ट सुमारे अर्धे म्हणजे 12930 मे. वॅट इतके आहे. यामध्ये 10,000 मे. वॅट खासगी विकासामार्फत आणि 2000 मे. वॅट रुफ टॉप असे आहे. महाराष्ट्र राज्य विद्युत नियामक आयोगाने नित्य नूतनशील ऊर्जा खरेदीचे बंधन (सौर व बिगर सौर) राज्यातील वीज वितरण कंपन्यांना लागू केले आहे. यामुळे सर्व वीज वितरण कंपन्यांना त्यांच्या परवाना क्षेत्रावरील एकूण वीज वापराच्या तुलनेत विशिष्ट प्रमाणात अपारंपरिक ऊर्जा खरेदी करणे आवश्यक आहे.

सौर ऊर्जा निर्मितीचे मूलभूत प्रकार :-

1. सौर पॅनेल द्वारे ऊर्जा निर्मिती (Photovoltaic) – सूर्य प्रकाशाने सौर पॅनेल द्वारे वीज निर्मिती करणे, यामध्ये फोटो व्होल्टाइक पॅनेल एकमेकाला जोडून सौर ऊर्जा निर्माण केली जाते, ती डी. सी. (Direct Current) स्वरुपात असते, तिचे रुपांतर ए.सी. (Alternating Current) स्वरुपामध्ये करण्यासाठी इन्व्हर्टर वापरुन घरातील, कारखान्यातील यंत्रणा चालविली जाते. यामध्ये सौर पॅनलद्वारे वीज निर्मिती करुन स्ववापरासाठी किंवा महावितरणला विकली जाते.
2. सौर ऊर्जा : भिंगाद्वारे उष्णता निर्मिती (Thermal) – या तंत्रज्ञानामध्ये भिंगाद्वारे सूर्याच्या उष्णतेचा वापर करुन पाणी, हवा, धान्य इ. तापवण्यासाठी किंवा वीज निर्मितीसाठी उपयोग केला जातो.

सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्पांचे प्रकार :

1. स्टॅन्ड अलोन सौर ऊर्जा प्रकल्प / ग्रीड शिवाय सौर प्रकल्प: ज्या ठिकाणी महावितरणची ग्रीड नाही, त्या ठिकाणी सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प उभारुन विदयुत घटांमध्ये (Battery) वीज साठवली जाते व तिचा वापर हवा तेव्हा दिवसा – रात्री केला जातो. यामध्ये ग्रीडची आवश्यकता नसते. या प्रकल्पाचा उभारणी व देखभाल खर्च जास्त असतो.
2. पारेषण संलग्न (ग्रीड टाय) सौर प्रकल्प :– या सौर प्रकल्पामध्ये सौर पॅनेल मध्ये तयार झालेली वीज
   इन्व्हर्टर द्वारे महावितरणच्या विज जाळ्याशी (Grid) जोडली जाते. जेव्हा सूर्यप्रकाश असतो, त्यावेळी पॅनेल मध्ये वीज निर्माण होऊन त्याच ठिकाणी वापरली जाते व उर्वरित वीज महावितरणच्या जाळ्यास सोडली जाते. स्ववापरासाठी वीज कमी पडत असल्यास वीज जाळ्यातून (Grid) महावितरण कडून घेतली जाते. यामध्ये विद्युत घटांचा वापर केला, तर ही सिस्टीम हायब्रीड (Hybrid) होते. महावितरणची वीज उपलब्ध नसेल तेव्हा तिचा वापर करता येतो. हे काम नेटमिटरिंगद्वारे केले जाते. यात सौर ऊर्जेत निर्माण होणारी वीज महावितरण कडून परत घेता येते. त्याला कोणताही भार द्यावा लागत नाही.

सौर पॅनेलचे प्रकार
1. थीन फिल्म 2. पॉली क्रिस्टलाईन 3. मोनो क्रिस्टलाईन 4. मोनो पर्क 5. मोनो पर्क हाफ कट 6. मोनो पर्क बायफेसीएल 7. कॉन्सन्ट्रेटेड पीव्ही सेल 8. एन टाइप – टॉपकॉन

जगभर सौर पॅनलची कार्यक्षमता वाढविण्याचे प्रयत्न चालू आहेत. सौर पॅनलचे वरीलप्रमाणे प्रकार असले तरी, सध्या थीन सौर पॅनल वापरले जात नाहीत, कारण त्यांचा डिग्रेडेशन फॅक्टर जास्त असतो, म्हणजे कालांतराने त्यांची कार्यक्षमता घटत जाते. सध्या मोनो पर्क (PERC) हाफ कट किंवा एन – टॉपकॉन सौर पॅनलचा वापर केला जातो. तुलनात्मक दृष्टया त्याची ऊर्जा निर्मिती क्षमता जास्त असते.

सौर ऊर्जा निर्मितीचे फायदे
सौर ऊर्जा विनामूल्य आहे, इतर कोणताही इंधन खर्च नाही. ही ऊर्जा निर्माण करण्यासाठी कोणताही कच्चामाल लागत नाही. ऊर्जा निर्मितीत नियमितपणा व सातत्य आहे. ऊर्जा निर्मिती करताना यामध्ये कोणताही आवाज नाही, ही पर्यावरणपूरक वीजनिर्मिती आहे. सौरऊर्जा निर्मितीचा प्रकल्प उभारल्यानंतर यामध्ये देखभाल व दुरुस्तीचा खर्च नगण्य असणार आहे. सौर ऊर्जा निर्मिती केल्याने इतर ऊर्जेवरील अवलंबित्व कमी होण्यास मदत होऊ शकते.

सौर ऊर्जा प्रकल्प अल्प काळात उभारणी केला जाऊ शकतो. परंतु या प्रकल्पाचे आयुष्य 25 वर्षे आहे. महावितरण कडून मिळणारी वीज दिवसेंदिवस महाग होत आहे, परंतु सौर ऊर्जानिर्मिती केल्यास, महावितरणवरील अवलंबित्व कमी होण्यास मदत होईल. तसेच कारखान्यामध्येच हरित ऊर्जा निर्माण झाल्यास ती त्याच भागात लगेच वापरता येईल. ग्रामीण भागातील लोकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होऊ शकतात. सौर ऊर्जानिर्मितीमुळे कार्बन फूट प्रिंट कमी होण्यास आणि पर्यायाने ग्लोबल वॉर्मिंग कमी करण्यास मदत होईल. भविष्यात येणाऱ्या हायड्रोजन इकॉनॉमीमध्ये ग्रीन हायड्रोजन निर्मितीसाठी सौर ऊर्जेचा वापर वर्षभर करणे शक्य होईल.

सौर ऊर्जा निर्मितीमध्ये साखर कारखान्याचा सहभाग

1. केंद्र सरकारचे व राज्य सरकारचे सौर ऊर्जा निर्मितीस प्रोत्साहन असल्याने, केंद्र व राज्य शासनाच्या नवीन व नवीकरणीय (अपारंपरिक) ऊर्जा धोरणानुसार आणि राज्यातील साखर कारखान्यांना सहवीज निर्मिती प्रकल्पाप्रमाणेच अन्य प्रकल्पातून उत्पन्न मिळावे याकरिता कारखान्यांनी सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प उभारणे फायदेशीर ठरु शकते.
2. सहनिर्मिती: साखर कारखाने वीज आणि वाफ निर्माण करण्यासाठी सौर ऊर्जेचा वापर करू शकतात, जीवाश्म इंधनावरील त्यांचे अवलंबित्व कमी करतात.
3. ग्रीड-कनेक्टेड सौर उर्जा: साखर कारखाने सौर पॅनेल बसवू शकतात आणि अतिरिक्त ऊर्जा ग्रीडला विकून महसूल मिळवू शकतात.
4. कॅप्टिव्ह सोलर पॉवर: साखर कारखाने त्यांच्या अंतर्गत उर्जेच्या गरजांसाठी सौर ऊर्जेचा वापर करू शकतात, ज्यामुळे ऊर्जेचा खर्च कमी होतो.
5. सौरऊर्जेवर चालणारे सिंचन: सौर ऊर्जेचा वापर सिंचनासाठी केला जाऊ शकतो, ज्यामुळे शेतकऱ्यांचा ऊर्जेचा खर्च कमी होतो.
6. बायोमास-सौर हायब्रीड: साखर कारखाने ऊर्जा निर्माण करण्यासाठी बायोमास आणि सौर ऊर्जेच्या मिश्रणाचा वापर करू शकतात.
7. सौर ऊर्जेवर चालणारे डिस्टिलरीज: सौर ऊर्जेचा वापर डिस्टिलरीजला ऊर्जा देण्यासाठी केला जाऊ शकतो, ज्यामुळे ऊर्जेचा खर्च कमी होतो.
8. नेट मीटरिंग: साखर कारखाने अतिरिक्त ऊर्जा ग्रीडमध्ये निर्यात करण्यासाठी आणि त्यांची ऊर्जा बिले कमी करण्यासाठी नेट मीटरिंग वापरू शकतात.
9. अक्षय ऊर्जा प्रमाणपत्रे (RECs): साखर कारखाने सौर ऊर्जा निर्माण करून REC मिळवू शकतात आणि इतर कंपन्यांना विकू शकतात.
10. सौर ऊर्जेवर बगॅस/ चिपाड सुकवणे : सौर ऊर्जेचा वापर करून बगॅस/चिपाडची कॅलरिफिक व्हॅल्यू वाढते व त्यामुळे ऊर्जेचा खर्च कमी केला जाऊ शकतो.
11. सौर उर्जेवर साखर सुकवणे: सौर ऊर्जेचा वापर साखर सुकविण्यासाठी, ऊर्जेचा खर्च कमी करण्यासाठी केला जाऊ शकतो.
12. क्लस्टर-आधारित सौर प्रकल्प: अनेक साखर कारखाने एकत्र येऊन क्लस्टर तयार करू शकतात आणि मोठ्या प्रमाणात सौर प्रकल्प राबवू शकतात.
13. साखर कारखाने फक्त हंगाम काळात म्हणजे 120 ते 140 दिवस चालतात, पण सौर प्रकल्प वर्षभर चालतात त्यामुळे कारखान्याच्या कामगारांचा योग्य वापर होतो.
14. इलेक्ट्रिकल व्हेईकल (इव्ही) चार्जिंग साठी, कारखान्यांना सौर ऊर्जा वापर हंगाम ‍/ बिगर हंगाम काळात पण करता येणे शक्य होते.
15. साखर कारखान्यात साखर निर्मिती साठी किंवा सहवीज निर्मिती मध्ये पाणी गरम करुन वाफ निर्माण करण्यासाठी वापर करणे शक्य.
16. ग्लोबल वॉर्मिंग कमी करण्यासाठी यु एन एफ सी सी सी (UNFCCC) United National Frame work of Convention of Climate Change यांचे दायित्व पाळण्यासाठी साखर कारखाने हातभार लावू शकतात आणि साखर कारखान्यांना काबर्न क्रेडिट कमावण्याची संधी मिळणार आहे.

या उपायांची अंमलबजावणी करून, महाराष्ट्रातील साखर कारखाने त्यांच्या ऊर्जेचा खर्च कमी करू शकतात, महसूल मिळवू शकतात आणि राज्याच्या अक्षय ऊर्जा लक्ष्यांमध्ये योगदान देऊ शकतात.

1. प्रकल्प किंमत व परतावा:-
   प्रकल्पाची किंमत प्रकल्प क्षमतेच्या प्रमाणात म्हणजे मोठया प्रकल्पासाठी खर्च कमी तर, लहान प्रकल्पासाठी तो जास्त येतो. सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्पामध्ये कोणत्या प्रकारचे, कोणत्या कंपनीचे सौर पॅनेल वापरणार आहे आणि इतर कोणती उपकरणे वापरणार आहे व कोणत्या गुणवत्तेचे वापरणार आहे यावर खर्च अवलंबून असतो. तसेच जमिनीवरील (Ground mounted) आणि छतावरील (Roof top) प्रकल्पाच्या किंमतीत फरक पडतो. जमिनीवरील प्रकल्पाची किंमत छतावरील सौर प्रकल्पापेक्षा थोडी जास्त असते. सौर ऊर्जा प्रकल्पातून ‍निर्माण होणारी वीज ही स्थळेपरत्वे, पॅनेलची गुणवत्ता, त्यांचा पृथ्वीशी असणारा कोन, त्या ठिकाणचे तापमान इ. गोष्टीवर अवलंबून असतो. 1 किलो वॅट क्षमतेच्या प्रकल्पामधून दिवसाला 4-5 युनिट इतकी वीज निर्माण होऊ शकते, म्हणजे 1 मे. वॅट प्रकल्पामधून साधारण वर्षाला 15 ते 16 लाख युनिट वीज निर्माण होऊ शकते. जमिनीवरील प्रकल्पासाठी एक मे. वॅट वीजनिर्मिती क्षमतेसाठी साधारण 3 ते 3.5 एकर इतक्या जागेची आवश्यकता असते व अदांजे खर्च रु. 3 ते 4 कोटी इतका अपेक्षित आहे.

सौर ऊर्जा प्रकल्प वापरताना चांगल्या प्रतीचे पॅनल, इन्वर्हटर, ट्रान्सफॉर्मर, केबल इ. वापरल्यास ऊर्जा निर्मिती जास्त होते व अंतर्गत लॉसेस (वीज घट) कमी होतात. प्रकल्प ज्या ठिकाणी उभारावयाचा आहे, त्या ठिकाणाचे अक्षांश / रेखांश (Longitude -Latitude) नुसार पॅनलचा अँगल ठेवणे आवश्यक आहे. भारतात सौर पॅनलची दिशा दक्षिणेकडे असते.

ज्या कारखान्यात सहवीज निर्मिती प्रकल्प नाहीत, त्यांना हंगाम /बिगर हंगामात नेट मीटरिंगचा लाभ घेता येतो व 2 ते 3 वर्षाच्या आतच प्रकल्प कर्जमुक्त होतो. ज्या कारखान्यात सहविजनिर्मिती प्रकल्प आहेत, त्यांना हंगाम काळात कोजन प्लॅन्ट चालू आहे तोपर्यंत रु. 3.05 प्रति युनिट व बिगर हंगामात नेट सेट मिळते. म्हणजे महावितरण कडून घेतलेली विजेची परत फेड सौर ऊर्जा प्रकल्पातून निर्माण होणाऱ्या विजेने केली जाते. महावितरणचा दर साधारण रु. 12 प्रति युनिट आहे, तो दर सौर प्रकल्पांना मिळतो. साधारण 3 ते 4 वर्षामध्ये प्रकल्पाची ‍किंमत फिटते व पुढे 21 वर्षे सौर प्रकल्पातून फायदा घेता येतो.

2. नेट मिटरिंग, नेट बिलिंग आणि ओपन अॅक्सेस –
   सौर ऊर्जा प्रकल्पामध्ये निर्माण केलेली वीज महावितरणच्या ग्रीडला जोडल्यानंतर नेट मिटरिंग आणि नेट बिलिंगचा, तसेच ओपन ॲक्सेस सिस्टीमचा फायदा घेता येऊ शकतो. नेट मिटरिंगमध्ये दिवसा सूर्यप्रकाशात निर्माण झालेली वीज महावितरणला दिली जाते व रात्री महावितरणकडून परत घेतली जाते. यामध्ये महावितरणकडून घेतलेली वीज व महावितरणला पाठविलेली वीज यांचा हिशेब ठेवला जातो. महावितरण कडून वीज घेतल्यास सौर प्रकल्पातील निर्मित वीज वजा करुन उर्वरित युनिटचे वीजबिल महावितरणला भरावे लागते व जर महावितरणला वीज निर्यात झाली असल्यास महिन्याला त्याचा हिशेब धरुन मार्चचे शेवटी निर्यात विजेचा महावितरण कडून प्रति युनिटचा परतावा मिळतो. विजेच्या परताव्याचा दर त्या त्या वर्षी वीज नियामक आयोग ठरवून देते तो साधारण रु. 3 प्रति युनिट इतका आहे.

नेट बिलिंगमध्ये सौर वीज प्रकल्प ग्रीडला जोडला असतो, सौर ऊर्जा निर्मितीचे पूर्ण बिल हे ठराविक दराने म्हणजे वीज नियामक आयोगाने ठरविलेल्या साधारण 2.20 ते 3.00 या प्रमाणे मिळते.

ओपन ॲक्सेस – या मध्ये निर्माण झालेली वीज महावितरणच्या ग्रीडद्वारे थेट तिसऱ्या घटकास राज्यात किंवा राज्याबाहेर दिली जाते. तिसऱ्या घटकास वीज विक्रीचा करार निर्माता व खरेदी दार यांच्यात होतो. महावितरण यामध्ये व्हिलिंग, लॉसेस, ग्रीड सपोर्ट चार्जेस इ. आकारते.

3. कार्बन फूटप्रिंट कमी होण्‍यास मदत:-
   जितकी वीज सौर प्रकल्पातून निर्माण होते तेवढीच कोळशाची वीज निर्मिती, वहन व वाटप त्यामधील तूट कमी करण्यास मदत करते. सर्वच कारखाने ग्रामीण भागात आहेत, ग्रामीण भागात ‍वीज पुरवठा करण्यासाठी चंद्रपूर, नागपूर येथून कोळशावर निर्माण होणारी वीज निर्माण करुन ‍तिचे वहन आणि वितरण यामधील तुटीचा विचार करता ग्रामीण भागात 1 युनिट वापरासाठी चंद्रपूर / नागपूर येथे 1.30 युनिट वीज तयार करावी लागणार आहे. म्हणजे 30 % ज्यादा कोळसा जाळावा लागणार व 1 युनिटचेच पैसे महावितरणला मिळणार आहेत. याचा विचार करता सर्वसाधारण 1 मे. वॅटचा सौर प्रकल्प वर्षाला 1200 मे. टन कार्बन डाय ऑक्साईड कमी करतो म्हणजे 25 वर्षामध्ये 3000 मे टन कार्बन उत्सर्जन कमी करतो. 1 मे. वॅट सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारणे म्हणजे साधारण 24000 वृक्षारोपण केल्याप्रमाणे आहे. राज्यात 100 कारखान्यांनी 10 मे वॅट सौर प्रकल्प घेतले तर 240 लाखापेक्षा जास्त वृक्षरोपण केल्याप्रमाणे आहे. ग्लोबल वॉर्मिंगचे संकट कमी करण्यात साखर कारखान्याचा हा स्तुत्य प्रयत्न असेल.
4. कमर्शियल आणि इन्डस्ट्रीयल कंझ्युमर्स, ज्यामध्ये साखर कारखान्यांचा समावेश आहे त्यांना, अक्सलरेटेड डिप्रीसिएशन (Accelerated Depreciation) चा फायदा मिळेल. यामध्ये पहिल्या व दुसऱ्या वर्षासाठी 40% आणि तिसऱ्या वर्षी 20% डिप्रीसिएशन फायदा घेऊन इन्कम टॅक्स वाचविता येईल.
5. सौरऊर्जा निर्मिती प्रकल्प उभारताना साखर कारखान्यांना येणाऱ्या अडचणी व त्याचे निवारण –
   महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांना सौरऊर्जा निर्मिती प्रकल्प उभारताना ज्या मुख्य अडचणी येत होत्या, त्यामध्ये ज्या साखर कारखान्यांमध्ये सहवीज निर्मिती प्रकल्प कायान्वित आहेत अशा कारखान्यांमध्ये सौरऊर्जा निर्मिती प्रकल्प उभारण्यासाठी महावितरण परवानगी देत नसे, साखर कारखान्यांना जनरेटर म्हणून सौरऊर्जा निर्मिती प्रकल्प उभारण्यास मान्यता नव्हती. तसेच साखर कारखान्यांना नेट मीटरिंगची सुविधा महावितरण उपलब्ध करुन देत नसे. त्याचप्रमाणे साखर कारखान्याची सहवीज निर्मिती प्रकल्पातून निर्माण झालेली वीज आणि सौरऊर्जा प्रकल्पातून निर्माण झालेली वीज एकाच वेळी महावितरणला निर्यात करण्यामध्ये अडचणी होत्या. तसेच या दोन्ही स्त्रोतातून निर्यात केलेल्या विजेचे बिलिंग करण्यामध्ये अडचणी होत्या. तथापि, कोजनरेशन असोसिएशन ऑफ इंडियाने, साखर कारखान्यांना जनरेटर प्रमाणे कन्झ्युमर पण आहेत, अशी मान्यता मिळावी यासाठी वीज नियामक आयोगाकडे याचिका क्र. 129/2021 आणि क्र. 40/2022 दाखल केली. या याचिकांमध्ये वीज नियामक आयोगाने साखर कारखाने हे जनरेटर प्रमाणे कन्झ्युमर पण आहेत हे मान्य करुन, ज्या कारखान्यांकडे सहवीज निर्मिती प्रकल्प आहेत अशा कारखान्यांनाही सौरउर्जा निर्मिती प्रकल्प उभारणीस मान्यता दिली. तसेच, कारखान्यांना ऑफ सीझनमध्ये नेट मीटरिंगला परवानगी दिली. ज्या कारखान्यांमध्ये सहवीज निर्मिती प्रकल्प नाहीत, त्यांना वर्षभर नेट मीटरिंगची सुविधा देण्यात आली. तसेच विज नियामक आयोगाने ज्या साखर कारखान्याकडे सहवीज निर्मिती प्रकल्प आहे त्या कारखान्यांनी सौरऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठीची आणि या प्रकल्पामधुन महावितरणला निर्यात केलेल्या विजेचे बिलिंग कशा पध्दतीने करावी याची कार्यपध्दती (Methodology) ठरवून दिलेली आहे.
   त्यामुळे हायब्रीड प्रकल्प असलेल्या (सहवीज आणि सौरऊर्जा) साखर कारखान्यांना महावितरणसोबत या दोन्ही प्रकल्पातून निर्माण झालेली वीजेच्या खरेदीसाठी दोन स्वतंत्र वीज खरेदी करार करण्याच्या ऐवजी, एकाच वीज खरेदी करारान्वये वेटेड एवरेज टेरिफ लागू करुन, महावितरणला साखर कारखान्यांमध्ये निर्माण झालेली सहवीज प्रकल्पातील आणि सौर ऊर्जा प्रकल्पातील वीज खरेदी करता येईल, असे आदेश दिले आहेत. तसेच याचिका क्र. 40/2022 मध्ये साखर कारखान्यांचा गाळप हंगाम चालू अथवा बंद असताना कोणत्या प्रकारे वीज महावितरणला देण्यात यावी याची ही कार्यपध्दती (Methodology) ठरवून दिलेली आहे. सदरच्या आदेशामुळे कारखान्यांना सहवीज निर्मितीबरोबरच सौरऊर्जा निर्मितीचा मार्ग खुला झाला आहे. तसेच कारखान्यांना आता 5 मे वॅटपर्यंतच्या सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्पांना नेट मीटरिंगचा फायदा घेता येईल.

ग्रामीण भागातील कारखाने हे हरित ऊर्जा तयार करणारे मोठे स्त्रोत आहेत. भविष्यात येणाऱ्या हायड्रोजन इकॉनॉमीसाठी, ग्रीन हायड्रोजन निर्मितीसाठी कारखान्याना मोठी संधी प्राप्त होणार आहे. साखर कारखान्यात बायोसीएनजी प्रकल्प आहेत, बायोसीएनजीचे विघटन करुन हायड्रोजनचे चार ॲटम मिळवून हायड्रोजन इकॉनॉमीमध्ये सिंहाचा वाटा उचलून कारखानदारी फायद्यात येणाचा हा एक मार्ग आहे. हरित ऊर्जा सौर ऊर्जेद्वारे तयार केल्यास ती वर्षेभर मिळण्याचा मार्ग खुला होतो.
जागतिक तापमान वाढीचा धोका विचारात घेता वीजनिर्मिती अपारंपरिक स्त्रोतापासून निर्माण करणे फायद्याचे असणार आहे. त्यात प्रामुख्याने सौर ऊर्जा मुबलक प्रमाणात उपलब्ध असल्याने कारखान्यांनी सौरऊर्जा निर्मिती प्रकल्प राबविणेबाबत प्राधान्याने विचार करावा.

(सविस्तर लेख वाचा ‘शुगरटुडे’च्या सप्टेंबर २०२४ च्या अंकात)