मक्यासह पर्यायी फीडवर साखर कारखान्यांचे विचारमंथन

पुणे : इथेनॉल उत्पादन वाढवण्यासाठी नवे कोणते उपाय योजता येतील, यावर चर्चा करण्यासाठी देशभरातील सहकार क्षेत्रात काम करणारे अधिकारी व तज्ज्ञांची १७ जानेवारी रोजी पुण्यात बैठक झाली.

साखर संकुल येथे शुक्रवारी केंद्रीय सहकार मंत्रालयाचे उपसचिव डी. के. वर्मा आणि एन. सी. डी. सी. चे संचालक गिरराज अग्निहोत्री यांनी ही बैठक पुण्यात बोलविली होती. या बैठकीस राज्याचे साखर आयुक्त डॉ. कुणाल खेमनार, राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रकाश नाईकनवरे, राज्य सहकारी साखर कारखाना संघाचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय खताळ, साखर सह संचालक (उपपदार्थ) अविनाश देशमुख व अन्य अधिकारी तसेच गुजरात, तामिळनाडू, महाराष्ट्रातील मिळून ४३ कारखान्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. अध्यक्षस्थानी राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील होते.

सहकार क्षेत्राला आर्थिकदृष्ट्या बळकट करण्यासाठी केंद्रीय सहकारिता मंत्रालयाने आसवनी प्रकल्पांच्या श्रेणीत सुधारणा करण्याचा आणि त्याद्वारे अन्न धान्य विशेषतः मक्यापासून इथेनॉलचे उत्पादन केल्या हे प्रकल्प वर्षभर चालतील आणि त्यातून कारखान्यांना आर्थिक स्थैर्य मिळेल, असे सुचविले होते. आसवनी प्रकल्पांच्या श्रेणीत सुधार करण्यासाठी त्यांना अर्थ साह्य मिळावे यासाठी सहकारी साखर महासंघाने पुढाकार घेतला व त्यास सरकारकडून प्रतिसादही मिळाला आहे. NCDC अर्थात नॅशनल कॉ-ऑपरेटिव्ह डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनने या कामासाठी व्याज सवलतीत मुदत कर्ज देण्याचे मान्य केले आहे.

हा केंद्र सरकारचा एक प्रकारे ‘धडक कार्यक्रम’ असून त्याचा लाभ उसाच्या रसापासून इथेनॉलचे उत्पादन करणाऱ्या आसवनी प्रकल्पांच्या श्रेणीत सुधारणा करून कसा घेता येईल याबद्दल विस्ताराने चर्चा झाली. सहकारी कारखान्यांची संख्या २०० असून त्यापैकी ६३ कारखान्यांत आसवनी प्रकल्पातून इंधनासाठी लागणाऱ्या इथेनॉलचे उत्पादन होते; पण त्याचे प्रमाण अत्यल्प आहे. कारण अशा प्रकल्पांची उत्पादन क्षमता ५५ ते ६० टक्के आहे. जे खासगी कारखान्यांतील अशा प्रकल्पांच्या तुलनेत फार कमी पडते. सहकारी साखर कारखान्यांचा गळीत हंगाम साधारणपणे मार्च-एप्रिल मध्ये संपतो. त्यानंतर इथेनॉलचे उत्पादन चालू ठेवायचे असेल तर ते धान्यावर चालते. वास्तविक पाहता इथेनॉल उत्पादन बारमाही करता येण्यासारखे आहे.

देशातील ६३ सहकारी साखर कारखान्यांनी मक्यापासून इथेनॉल तयार करण्यास तत्त्वतः मान्यता दिल्याची माहिती हर्षवर्धन पाटील यांनी नंतर पत्रकारांना दिली. ऊस गाळप पूर्ण झाल्यानंतर इतर वेळी (ऑफ सिझन) डिस्टलरी सुरू ठेवून इथेनॉल उत्पादनातून अतिरिक्त उत्पन्न मिळण्यास मदत होणार असल्याने शेतकऱ्यांना दोन पैसे अधिक मिळण्यास मदत होईल, असेही ते म्हणाले.
पाटील म्हणाले, इथेनॉल प्रकल्पांसाठी राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळ (एनसीडीसी) ९० टक्के कर्ज देणार आणि १० टक्के गुंतवणूक कारखान्याची असेल. दुसऱ्या निर्णयात या प्रकल्पास एनसीडीसीमार्फत ६ टक्क्यांइतके व्याज अनुदान सहकारी साखर कारखान्यांना देण्यात येणार आहे. प्रति लिटरला ७१ रुपये २५ पैसे दराने मक्यापासूनचे इथेनॉल खरेदी करण्याचाही निर्णय झाला असून त्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

मक्यामुळे इथेनॉल उत्पादनाला गती येईल
मका हे कमी पाण्यात येणारे, वर्षातून दोन हंगामात घेता येणारे पीक आहे. त्याची किमान आधारभूत किंमतही सरकारने यावर्षी वाढविली आहे. त्याचा लाभ घेऊन सहकारी साखर कारखान्यांनी त्यांच्या सध्याच्या आसवनी प्रकल्पांचे मल्टिफीडमध्ये रूपांतर केल्यास इथेनॉल उत्पादनाला गती येईल. ऑईल मार्केटिंग कंपन्यायाबाबत कारखान्यांशी दीर्घ मुदतीचे करार करण्याबाबत अनुकूल आहेत. तसेच तयार इथेनॉलची खरेदी सहकारी आसवनींकडून प्राधान्याने करण्याचे आदेशही जारी झाले आहेत. याबाबत ही अनेक तज्ज्ञांनी चर्चा केली.