इथेनॉल धोरण सातत्याचा अभाव साखर उद्योगाच्या तोट्याचा

(विशेष लेख)
साखर हंगाम 2018-19 मध्ये शून्य टक्के उसाचा रस / शुगर सिरपपासून इथेनॉल निर्मिती ते 2022-23 च्या हंगामामध्ये 35 टक्के इथेनॉल निर्मितीचा प्रवास झालेला आहे. पुढील सात वर्षांमध्ये हा प्रवास 70 टक्क्यांंपर्यंत वाढवण्याच्या साखर कारखानदारीच्या प्रयत्नांना केंद्र शासनाच्या उसाचा रस/सिरपपासून शून्य टक्के इथेनॉल निर्मितीच्या धोरणामुळे खिळ बसते की काय? असे वातावरण तयार झालेले आहे.
(सविस्तर लेखासाठी ‘शुगरटुडे’च्या प्रिंट आवृत्तीची मागणी करा)

केंद्र शासनाने 2016 मध्ये ‘बायो फ्युएल पॉलिसी’ तयार केली. बायो फ्युएल पॉलिसीमध्ये जनरेशन 1 आणि 2 प्रकारचे इथेनॉल इंधन तयार करण्याचे उद्दिष्ट तयार केले. त्यासाठी साखर उद्योगातील मळी, उसाचा रस आणि सिरप वापराबरोबरच मका, ज्वारी, भाताचे तुकडे या बरोबरच भाताचे तूस, बांबू याचा वापर करून इथेनॉल उत्पादन करण्याचे धोरण जाहीर केले.

यापूर्वी पेट्रोलमध्ये 5% इथेनॉल मिश्रण करण्यात येत होते. सन 2025 पर्यन्त 20% मिश्रण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले. त्यासाठी ऑइल मार्केटिंग कंपन्यांना जनरेशन 1 आणि 2 इंधनासाठी करार करण्यासाठी प्रोत्साहित करण्यात आले. सन 2018 नंतर साखर कारखान्यांनी इथेनॉलचे उत्पादन वाढविण्यासाठी केंद्र शासनाने 6% व्याज अनुदानाची योजना कार्यान्वित केली. त्यासाठी साखर कारखान्यांबरोबरच स्टँड अलोन डिस्टीलरीजना सुद्धा इथेनॉल निर्मिती क्षमतावाढ करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यात आले.

केंद्र शासनाला 2018-19 मध्ये पेट्रोलमध्ये 10% पर्यन्त इथेनॉल मिश्रणासाठी 329 कोटी लिटर इथेनॉलची आवश्यकता होती. त्यावेळी कसेबसे 150 कोटी लिटर इथेनॉलचा पुरवठा होऊ शकला. त्यामुळे केंद्र शासनाने जनरेशन 2 च्या इंधनाचा पर्याय वापरण्यासाठी ऑइल मार्केटिंग कंपन्यांना वित्त पुरवठा करण्यासाठी प्रोत्साहित करण्यात आले. त्याच कालावधीमध्ये राजधानीचे शहर नवी दिल्लीमध्ये हवेच्या प्रदूषणाच्या प्रश्न तीव्र झाला होता. हवेचे प्रदूषण पंजाब आणि हरियाणातील गहू-भात यांचे तूस जाळण्यामुळे होते, असा समज तयार करण्यात आला. त्यामुळे लोकभावना तीव्र झाल्यामुळे शेतकर्‍यांनी तूस जाळू नये आणि तुसापासून इथेनॉल तयार करता येत असल्याने 1000 किलो लिटर प्रति दिन क्षमतेचे इथेनॉल प्रकल्प उभारण्यात आले.

त्याच कालावधीमध्ये भारतामध्ये साखरेचे उत्पादन वाढत होते. साखरेचे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांमध्ये भाव कमी असल्यामुळे आणि रंगराजन समितीचा अहवाल स्वीकारून साखर विक्रीचे रिलीज मेकॅनिझम रद्द केल्याने भारतातील साखरेचे दर पडले होते. 2014-15 मध्ये साखर विक्री दरापेक्षा प्रति मे. टन उसाचा एफ.आर.पी. दर (वाजवी आणि किफायतशीर दर) जास्त झाला आणि साखर कारखान्यांचे अर्थकारण बिघडले. संपूर्ण देशातील साखर कारखानदारी अडचणीत आली. त्या कालावधीमध्ये साखर कारखान्यांचे उत्पन्न 90 ते 95 टक्क्यांपर्यंत साखरेच्या उत्पन्नातून येत होते.

केंद्र शासनाने पुन्हा साखर विक्रीसाठी रिलीज मेकॅनिझम सुरू केला आणि साखर कारखान्यांना साखर विक्रीसाठी दर महा कोटा पद्धती आणली. त्याचप्रमाणे साखर उत्पादन बाजारपेठेतील खपापेक्षा जास्त झाले असल्यामुळे बफर स्टॉक करण्यासाठी साखर कारखान्यांना व्याज अनुदान देण्यास सुरुवात केली. त्याबरोबर साखर निर्मितीसाठी मोठ्या प्रमाणावर निर्यात अनुदान देण्यास सुरुवात केली.

2018-19, 2019-20 आणि 2020-21 तसेच 2021-22 या साखर हंगामांमध्ये तीन हजार कोटी रूपयांपासून सहा हजार कोटी रुपयांपर्यंत अनुदानरूपी सहाय्य करण्यात आले. भारतातील साखर उद्योग मोठ्या प्रमाणावर मान्सूनच्या पावसावर अवलंबून असल्यामुळे दर दहा-बारा वर्षांमध्ये उसाचे उत्पादन प्रमाणापेक्षा जास्त तीन ते चार वर्षांसाठी आणि प्रमाणापेक्षा कमी तीन ते चार वर्षांसाठी असते, तर तीन -चार वर्षांसाठी सर्वसाधारपणे साखरेच्या गरजेच्या प्रमाणामध्ये ऊस उत्पादन होत असते.

त्याचा विचार करता ‘ला निना’च्या कालावधीमध्ये मोठ्या प्रमाणात पडणार्‍या पावसामुळे ऊसाच्या लागवडीच्या क्षेत्रात वाढ होत असते, तर ‘अल निनो’च्या कालावधीमध्ये कमी पडणार्‍या पावसामुळे ऊसाच्या लागवडीखालील क्षेत्रामध्ये घट होत असते. केंद्र शासनाला 2021-22 आणि 2022-23 मध्ये साखर कारखान्यांनी मोठ्या प्रमाणावर कच्ची साखर निर्यात केल्याचे लक्षात येण्याअगोदर, या यावर्षीच्या म्हणजे 2023-24 च्या साखर हंगामाच्या सुरूवातीच्या काळासाठी साखर साठा कमी झाला असल्याचे उशिरा लक्षात आले.

त्याचवेळी अल निनोचा फटका 2023-24 आणि 2024-25 च्या साखर हंगामांमध्ये बसणार असल्याने साखरेचा संभाव्य तुटवडा लक्षात घेऊन इथेनॉल निर्मिती करताना होणारी साखरेची घट रोखावी लागत आहे. त्यासाठी 2016 मध्ये घेतलेल्या बायो फ्युएल पॉलिसी आणि कार्बन फुट प्रिंट कमी करणे या वैश्विक जाहीर धोरणामध्ये बदल करून 2025 मध्ये 20% पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रणाच्या धोरणाला मुरड घालावी लागत आहे.

़केंद्र शासनाने 2018 पासून साखर कारखान्यांचे आसवणी प्रकल्प आणि स्टँड अलोन डिस्टीलरीज यांनी 1500 कोटी लीटर इथेनॉल निर्मितीची वार्षिक क्षमता करण्याच्या धोरणापासून फारकत घेऊन, धोरण सातत्य नसल्याचे सिद्ध केले.

ऊस रस, सिरप आणि मळी (मुख्यत्वे बी- हेवी) यांच्यापासून इथेनॉल करण्यासाठी साखर कारखान्यांना नवीन आसवणी प्रकल्प (डिस्टिलरीज) तसेच आधीच असलेल्या आसवणी प्रकल्पामध्ये क्षमतावाढ, तसेच झिरो लिक्विड डिस्चार्ज म्हणजे प्रदूषण शून्यावर आणण्यासाठी इन्सिलेशन बॉयलर बसविणे यासाठी 17 हजार कोटी रुपयांपर्यंत अनुदान देण्याच्या प्रक्रियेला खिळ बसते की काय, असे नुकत्याच उसाचा रस/सिरप यापासून इथेनॉल निर्मिती बंदी जाहीर केलेल्या आणि त्यानंतर अंशत: बदल केलेल्या इथेनॉल निर्मितीच्या धोरणातून दिसून येते.
2022-23 च्या साखर हंगाममध्ये 355 लाख मेट्रिक टन साखर निर्मिती केली, तसेच साखर कारखाने आणि स्टँड अलोन डिस्टीलरीज यांनी 240 कोटी लिटर इथेनॉलचा पुरवठा ऑइल मार्केटिंग कंपन्यांना केला.

2023-24 च्या साखर हंगाममध्ये 330 लाख मेट्रिक टन साखर आणि 265 कोटी लिटर इथेनॉल पुरवठा करण्याचे जाहीर करून, ऑक्टोबर 2023 मध्ये करार करण्याचे जाहीर केले. त्यामध्ये 35 लाख मेट्रिक टन साखरेच्या उत्पादनामध्ये घट अपेक्षित होती. त्यापैकी 135 कोटी लिटर इथेनॉल उसाचा रस / सिरप या पासून तयार होणाऱ असल्यामुळे 23 लाख टन साखर घट होणार होती, तर 130 कोटी लिटर इथेनॉल पुरवठा बी- हेवी मळीपासून अपेक्षित होता, त्यामुळे 12 लाख मेट्रिक टन साखर घट होणार होती; परंतु, 15 डिसेंबर 2023 रोजी केंद्र शासनाने अंशत: बदल केलेल्या इथेनॉल पुरवठा धोरणामुळे 155 कोटी लिटर इथेनॉल पुरवठा ऑइल मार्केटिंग कंपन्यांना करण्याचे निर्देश दिले, त्यामध्ये फक्त 36 कोटी लिटर इथेनॉल निर्मिती उसाचा रस / सिरप यापासून, तर 119 कोटी लीटर इथेनॉल बी-हेवी मळीपासून तयार होणार आहे.

त्यामुळे 6 लाख मेट्रिक टन साखर उत्पादन उसाचा रस/ सिरप वापरल्यामुळे कमी होईल, तर 11 लाख मेट्रिक टन साखर उत्पादन बी – हेवी मळीपासून इथेनॉल उत्पादन केल्यामुळे कमी होईल. त्याबरोबरच केंद्र शासनाने उसाचा रस/ सिरप आणि बी – हेवी मळीचा वापर रेक्टिफाईड स्पिरीट आणि एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहोल निर्मितीसाठी करण्यास प्रतिबंध केला आहे. याचा परिणाम मद्य निर्मिती आणि औषधे निर्मितीसाठी रेक्टिफाईड स्पिरीट तसेच डिनेचरड स्पिरीट आणि एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहोल या कच्चा मालाचा पुरवठा कमी झाल्यामुळे मद्य आणि औषधे यांच्या किमती किंचित वाढण्यात होणार आहे.

भारतातील विशेषत: महाराष्ट्र आणि कर्नाटक राज्यातील साखर उद्योग संपूर्णपणे मान्सूनच्या पावसावर अवलंबून आहे. महाराष्ट्रातील 144 अवर्षण प्रवण तालुक्यांमध्ये 150 पेक्षा जास्त साखर कारखाने आहेत, तर उत्तर कर्नाटक राज्यातील 50 पेक्षा जास्त अवर्षण प्रवण तालुक्यांमध्ये 30 पेक्षा जास्त साखर कारखाने आहेत आणि त्यांची साखर निर्मिती क्षमता देशाच्या साखर निर्मितीच्या 30 टक्के एवढी आहे. याचा परिणाम 10 वर्षाच्या कालावधीमध्ये गरजेपेक्षा अति साखर उत्पादन ते गरजेपेक्षा कमी साखर उत्पादन अशा ‘पेंड्यूलम’च्या फिरण्याच्या स्थितीप्रमाणे होत असतो.
घाटमाथ्यांवर पडणार्‍या आणि धरणांमध्ये साठविण्यात आलेल्या पाण्यावर लाभक्षेत्रात उसाचे उत्पादन घेण्यामुळे अशी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे.

या 30% साखर निर्मितीच्या बेभरवश्याच्या स्थितीवर इथेनॉल निर्मितीचा चांगला उतारा असल्यामुळे बहुसंख्य साखर कारखान्यांनी इथेनॉल निर्मितीसाठी नवीन आसवणी प्रकल्प उभारले किंवा अस्तित्वातील आसवणी प्रकल्पांच्या क्षमतांमध्ये वाढ केलेली आहे. 2018-19 च्या साखर हंगामापासून शून्य टक्के उसाचा रस / सिरपपासून इथेनॉल निर्मिती ते 2022-23 च्या हंगामामध्ये 35 टक्के इथेनॉल निर्मिती उसाचा रस/सिरप यापर्यंतचा प्रवास झालेला आहे. पुढील पाच ते सात वर्षांमध्ये हा प्रवास 70 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याच्या साखर कारखानदारीच्या प्रयत्नांना केंद्र शासनाच्या धोरण सातत्याच्या अभावामुळे खिळ बसते की काय? असे वातावरण तयार झालेले आहे.

साखर नियंत्रण आदेश 1966 मधील तरतुदींचा वापर प्रथमत: साखरेच्या किमान किमती ठरवण्यासाठी, तर आता साखर घट किती करावी यासाठी केल्याचे दिसून येते. ऊस गाळप सुरू झाल्यानंतर शेतकर्‍यांना 15 दिवसांच्या आत ‘एफआरपी’ रक्कम (वाजवी आणि किफायतशीर दर) साखर कारखान्यांना द्यावा लागतो. पूर्वी साखर तारण ठेवून, बँकांकडून कर्ज घेऊन आणि उपपदार्थांच्या विक्रीतून कसरत करत बिले भागवली जात होती. केंद्र शासनाने इथेनॉल निर्मितीसाठी उसाचा रस / सिरप वापरायला प्रोत्साहन दिल्यामुळे आणि ऑइल मार्केटिंग कंपन्यांकडून 15 दिवसांमध्ये पैसे मिळत असल्यामुळे , साखर कारखान्यांनी गाळपाच्या पहिल्या 60 दिवसांमध्ये उसाचा रस / सिरप यामधून इथेनॉल निर्मिती करण्याकडे वाढता कल होता. त्यासाठी साखर कारखान्यांनी आसवणी प्रकल्पांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक गुंतवणूक केली.

2023-24 च्या साखर हंगामामध्ये केंद्र शासनाचे निर्बंध 7 डिसेंबर 2023 पासून लागू होण्यापूर्वीच, साखर कारखान्यांनी 6 लाख मे. टन साखरेचे (उसाचा रस / सिरप यापासून) रुपांतर इथेनॉलमध्ये केलेले होते. याचा अर्थ 31 जानेवारी 2024 पर्यंत साखर कारखान्यांनी एकूण उद्दिष्ट 35 लाख मे. टन साखर घटीपैकी 20 लाख मे. टन साखर घट उसाचा रस / सिरप यापासून झाली असती. गाळप हंगामाच्या सुरुवातीला कमी साखर उतारा, पर्यायाने साखरेची कमी निर्मिती आणि उपपदार्थांची कमी निर्मिती होत असल्यामुळे , पैशांची उपलब्धताही कमी होत असल्यामुळे साखर कारखानदारांचा ओढा उसाचा रस / सिरप पासून इथेनॉल निर्मितीकडे वाढला होता. त्या संपूर्ण प्रक्रियेला केंद्र सरकारच्या निर्णयामुळे अडथळा निर्माण झाला आहे. त्यातून साखर उद्योग कसा मार्ग काढेल हे पाहणे उद्बोधक ठरेल.

(लेखक डॉ. संजयकुमार भोसले हे निवृत्त साखर संचालक आणि ऊस उत्पादक शेतकरी आहेत.)

\\