उत्पादन वाढलं, साखर झाली कडू!
साखर उद्योगाला उद्योगाचा दर्जा असला, तरी त्याला त्याच्या उत्पादनाची किंमत ठरवण्याचा अधिकार नाही. सरकारी हस्तक्षेप सारखा वाढत असतो. आयात-निर्यातीवरही सरकारची बंधनं आहेत. मळी आणि उसाच्या रसापासून इथेनॉल निर्मितीवरही बंधनं. पाय बांधून स्पर्धेत भाग घ्यायला सांगितलं, तर यश कसं मिळणार, याचं उत्तर कुणीच देत नाही.
- भागा वरखडे
ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा दीर्घकाळापासून आधारस्तंभ असलेला भारताचा साखर उद्योग या हंगामात एका विरोधाभासी संकटाचा सामना करत आहे. मागणीत स्थिरता असताना विक्रमी उत्पादन, इथेनॉलकडं मर्यादित वळण आणि जागतिक बाजारात मंदावलेल्या किमती यामुळं साखर उद्योग अडचणीत आला आहे.
साखर कारखाने उसाचं गाळप वेगानं करत असताना सरकार जोपर्यंत तातडीनं धोरणात्मक निर्णय घेत नाहीत, तोपर्यंत साठा वाढत जाईल, नफ्याचं प्रमाण कमी होईल आणि शेतकर्यांची देयकं थकतील. ‘शुगर कंट्रोल’ नियमाप्रमाणं एकदा कारखान्याला ऊस गेला, की शेतकर्यांना उसाची पहिली रक्कम द्यावी लागते. ती दिली नाही, तर कारखान्यांवर गुन्हा दाखल होतो. या वर्षी अतिरिक्त पाऊस आणि उसाला आलेले तुरे याचाही एकरी उत्पादकतेवर परिणाम झाला आहे. साखरेचा उतारा घटला आहे. त्यामुळं कारखाने आणि शेतकर्यांचं आधीच नुकसान होत असताना साखरेच्या भावातही घसरण होत आहे. या परिस्थितीत कारखान्यांनी शेतकर्यांना किमान वाजवी किफायतशीर किमत (एफआरपीप्रमाणं) पैसे कसे द्यायचे, हा आणखी एक प्रश्न आहे. ‘एफआरपीङ्खप्रमाणं पैसे दिले नाहीत, तर तिकडूनही कारखान्याची गोची. अशा चोहोबाजूच्या संकटात साखर कारखाने सापडले आहेत.
‘इंडियन शुगर अँड बायो-एनर्जी मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन’(इस्मा) नुसार, ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत साखरेचं उत्पादन एक कोटी १९ लाख टन झालं. मागील वर्षाच्या तुलनेत ते २५ टक्क्यांनी अधिक आहे. महाराष्ट्रात ४८ लाख ६१ हजार टन साखर उत्पादित झाली. देशाच्या एकूण साखर उत्पादनाच्या ४१ टक्के एवढी साखर महाराष्ट्रात उत्पादित झाली.
गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ती ६२ टक्क्यांनी जास्त आहे. उत्तर प्रदेश आणि कर्नाटकनंही वाढ नोंदवली. संपूर्ण हंगामासाठीचे साखर उत्पादनाचे अंदाज वेगवेगळे आहेत ‘यूएसडीएङ्खनं साडेतीन कोटी टन, तर ‘इस्माङ्खनं सुमारे तीन कोटी ४३ लाख टन साखर उत्पादन होण्याचा अंदाज वर्तवला आहे. त्याचं कारण लागवडीखालील क्षेत्रात वाढ आणि अनुकूल हवामान आहे. तथापि, ही विपुलता देशांतर्गत मागणीतील मंदीच्या पार्श्वभूमीवर आली आहे. त्यातच अलिकडच्या काळात दररोई साखर खाण्याचं प्रमाण वाढण्याऐवजी कमी होत चाललं आहे. साखरेचे दुष्परिणाम जाणवायला लागले आहेत. वाढत्या आरोग्यविषयक जागरूकतेमुळं मागणी फारशी न वाढता दोन कोटी ऐंशी लाख टन ते दोन कोटी ८५ लाख टन राहील, असा अंदाज आहे. मागच्या वर्षीचा शिल्लक साठा आहेच.
‘एफएसएसएआयङ्खच्या शाळा आणि सार्वजनिक ठिकाणी लावलेल्या ङ्कशुगर बोर्ड्सङ्खसह सरकारी मोहिमांनी, दहा कोटीहून अधिक भारतीयांना प्रभावित करणार्या मधुमेह आणि लठ्ठपणाबद्दलच्या चिंता वाढवल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर उसापासून पर्यायी उत्पादन निर्मितीकडं वळणं अपेक्षित आहे; परंतु सरकार धान्यापासून इथेनॉल निर्मिती वाढवीत असताना उसाच्या रसापासून इथेनॉल निर्मितीचं प्रमाण मात्र वाढवायला तयार नाही. नोव्हेंबर २०२५ मध्ये २० टक्के मिश्रण साध्य करूनही, तेल विपणन कंपन्यांनी अन्नसुरक्षेला प्राधान्य देत, २०२५-२६ साठी साखर-आधारित कच्च्या मालातून केवळ सुमारे २८९-३०७ कोटी लिटर इथेनॉलचं वाटप केले, तर धान्याला (७० टक्क्यांहून अधिक वाटा) प्राधान्य दिलं. यामुळं इथेनॉलकडं वळवण्याचं प्रमाण ३४ लाख टनांपर्यंत मर्यादित राहिलं. जे कारखान्यांनी निश्चित केलेल्या ५० लाख टनांच्या उद्दिष्टापेक्षा खूपच कमी आहे, परिणामी अधिक साखर उत्पादन झालं आहे. बाजारात अधिक साखर आली आहे.
या अतिरिक्त साठ्याचं प्रतिबिंब साखरेच्या भावात दिसून येतं. महाराष्ट्रात साखरेचा भाव सरासरी ३,६००-३,७२० रुपये प्रतिक्विंटलच्या आसपास आहेत. उत्पादन खर्चापेक्षा साखरेला आठ ते दहा टक्के कमी भाव मिळतो. त्यामुळं कारखान्याता तोटा वाढत चालला आहे. जागतिक बाजारातही साखरेचं उत्पादन जास्त झाल्यामुळं निर्यातीला संधी कमी आहे. देशां कमी किमतींमुळे सरकारच्या १५ लाख टन निर्यातीच्या कोट्याला थंड प्रतिसाद मिळाला आहे आणि मार्च २०२६ नंतर यावर आढावा घेतला जाणार आहे. साठवणुकीच्या कमतरतेमुळं महाराष्ट्रातील काही डिस्टिलरीजना कामकाज थांबवावं लागलं आहे. जर मळीचा साठा वाढला, तर कारखाने बंद पडण्याचा धोका आहे.
उसाची एफआरपी ३५५ प्रति क्विंटल असताना आणि साखरेचा किमान विक्री भाव (२०१९ पासून ३१ प्रति किलो) अपरिवर्तित राहिल्यानं निधीच्या कमतरतेमुळं उसाची थकबाकी वाढण्याचा धोका आहे. ‘इस्मा’आणि ‘एनएफसीएसएफ’सारख्या उद्योग संघटना इथेनॉलच्या किमतीत वाढ (ऊस मार्गासाठी किमती स्थिर आहेत), साखरेचा किमान विक्री भाव रू. ३९-४१ प्रति किलो करणं आणि निर्यात वाढवण्याची मागणी करत आहेत. वाढीव अर्कशाळा क्षमतेचा (१८०० कोटी लिटरपेक्षा जास्त) वापर करण्यासाठी वाटपामध्ये संतुलन साधण्याची मागणी ते करत आहेत. गाळप हंगामाचा अर्धा काळ पूर्ण झाला असताना, या क्षेत्राचं भवितव्य धोरणात्मक बदलांवर अवलंबून आहे. कमी वापरामुळं सार्वजनिक आरोग्याला होणारे फायदे स्वागतार्ह असले, तरी शेतकर्यांची उपजीविका आणि जैवइंधनाची उद्दिष्ट यांच्यात संतुलन राखणं महत्त्वाचं आहे. कोणताही दिलासा न मिळाल्यास, उसावर अवलंबून असलेल्या लाखो लोकांसाठी साखरेचा हा गोड अतिरिक्त साठा अत्यंत तोट्याचा ठरू शकतो.
कमकुवत आंतरराष्ट्रीय किमतींमुळं सरकारनं मंजूर केलेला १५ लाख टन निर्यात कोटाही निर्यात व्पायला तयार नाही. त्यातच साखर उद्योगानं आणखी पाच लाख टन साखर निर्यात करण्याची मागणी केली आहे. देशांतर्गत बाजार आणि निर्यात भाव यातील संतुलन भरून काढण्यासाठी सरकारनं निर्यातीसाठी अनुदान दिलं, तरच साखर निर्यात होऊ शकेल. थायलंड, ऑस्ट्रेलियासह अन्य देशांनी पूर्वी निर्यात अनुदानासाठी घेतलेल्या हरकतींचा विचार करून तसा निर्णय घेणे आवश्यक आहे. ‘इस्मा’आणि ‘एनएफसीएसएफ’सारख्या उद्योग संघटनांनी सरकारकडं अनेक मागण्या केल्या आहेत.
यामध्ये साखर-आधारित इथेनॉलच्या किमतीत वाढ, साखरेच्या किमान आधारभूत किमतीत प्रति किलो ३९ रुपये ते ४१ रुपयांपर्यंत वाढ, आणि निर्यातीला प्रोत्साहन देणं यांचा समावेश आहे. उद्योगाचा असा युक्तिवाद आहे, की देशाची इथेनॉल उत्पादन क्षमता १,८०० कोटी लिटरपेक्षा जास्त झाली आहे. त्याचा चांगल्या प्रकारे वापर करणं आवश्यक आहे. शेतकर्यांचं उत्पन्न, कारखान्यांची व्यवहार्यता आणि जैवइंधन लक्ष्य यांच्यात संतुलन राखणं हे एक आव्हान आहे. जर वेळेवर मदत दिली गेली, नाही तर २०२५-२६ मधील ही गोड अतिरिक्त परिस्थिती लाखो ऊस उत्पादक शेतकर्यांसाठी आणि साखर उद्योगासाठी कडू ठरू शकते.
गेल्या दहा वर्षांत कांद्याच्या किमती ८३ टक्के, तूर डाळ १२० टक्के, दूध ६६ टक्के, तांदूळ ५७ टक्के, गव्हाचं पीठ ६५ टक्के आणि मोहरीच्या तेलाच्या किमती ५५ टक्के वाढल्या आहेत, तर साखरेच्या किमतीत फक्त २५ टक्के वाढ झाली आहे. साखर कारखाने आधीच आर्थिक अडचणीत आहेत. याची अनेक कारणं आहेत. त्यापैकी, किमान आधारभूत किंमत (किमान विक्री किंमत) ही एक प्रमुख समस्या आहे आणि इथेनॉलच्या किमतींमध्ये सुधारणा न होणंदेखील अडचणींमध्ये भर घालत आहे. सरकारच्या इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रमाला यशस्वी करण्यासाठी साखर कारखान्यांनी अथक परिश्रम घेतले आहेत.
इथेनॉलशी संबंधित सुविधा जोडल्या गेल्या आहेत. त्यात ४० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक आहे. इथेनॉलच्या किमतीत वाढ न केल्यामुळं कारखान्यांना दुहेरी संकटाचा सामना करावा लागत आहे. या संकटांमुळं कारखान्यांपुढं अस्तित्वाचं संकट निर्माण झालं आहे. या संकटांमुळं उसाचे दर वेळेवर देण्याच्या त्यांच्या क्षमतेवर परिणाम होत आहे. साखर उत्पादनाचा वाढता खर्च हे कारखान्यांसाठी आणखी एक मोठं आव्हान आहे.
यामध्ये उसाचे दर, व्याज, यंत्रसामग्रीवरील घसरण आणि कच्च्या मालाच्या किमतींमध्ये सतत होणारी वाढ यांचा समावेश आहे. २०१९ पासून उसाच्या एफआरपीत वाढ होत असताना साखरेच्या भावात मात्र वाढ झाली नाही. उसाच्या ‘एफआरपी’मध्ये २९ टक्के वाढ झाली आहे, अशा परिस्थितीत साखरेच्या भावात वाढ न होणं म्हणजे कारखान्यांचा तोटा वाढवणं आहे.
फेब्रुवारी २०१९ पासून साखरेचा ‘एफआरपी’बदललेला नाही. तेव्हापासून तो ३१ रुपये प्रति किलो राहिला आहे. ‘एफआरपी’वर्षानुवर्षे वाढत आहे. यामुळे इनपुट खर्च आणि उत्पादन किंमत यातील तफावत वाढत आहे. साखरेचा ‘एमएसपी’आणि उसाचा ‘एफआरपी’अशा प्रकारे जोडणं आवश्यक आहे की नंतरची किंमत एकाच वेळी आपोआप सुधारली जाईल. यामुळं साखर कारखाने सुरळीतपणे काम करू शकतील आणि शेतकर्यांना वेळेवर पेमेंट मिळतील. सध्याच्या परिस्थितीचं गांभीर्य समजून घेणे आवश्यक आहे. वाढत्या किमती आणि ‘एमएसपी’मध्ये बदल न झाल्यामुळं साखर कारखाने खूप कठीण काळातून जात आहेत आणि गंभीर आर्थिक संकटात सापडले आहेत.
या आर्थिक संकटामुळे शेतकर्यांना पेमेंट करण्यात अडचणी येत आहेत. याव्यतिरिक्त, वाढत्या एफआरपी आणि स्थिर एमएसपीमुळं उद्योगाची स्थिरता आणि शेतकर्यांचा विश्वास धोक्यात आला आहे. स्पष्टपणे, यावर मात करण्याचा मार्ग म्हणजे ‘एमएसपी’आणि ‘एफआरपी’जोडणं. यामुळं जेव्हा जेव्हा एफआरपी वाढेल, तेव्हा साखरेचा ‘एमएसपी’आपोआप सुधारित होईल. यामुळं साखर कारखानदारांचा आत्मविश्वास वाढेल. साखर कारखाने आधुनिकीकरणाकडं वेगानं वाटचाल करू शकतील. नूतनीकरण होईल, नवीन तंत्रज्ञान अंमलात आणलं जाईल. एकूणच, उद्योगावरील संकट दूर होईल.
(लेखक भागा वरखडे हे वरिष्ठ पत्रकार आणि साखर उद्योगाचे अभ्यासक आहेत.)
