आचारसंहितेपूर्वी त्रिपक्षीय समिती गठीत करा
साखर आयुक्तांनी लक्ष घालण्याची साखर कामगारांची मागणी
पुणे : राज्यातील साखर उद्योग व जोडधंद्यातील कामगारांच्या कराराची मुदत संपून ७ महिन्यांचा कालावधी लोटला, तरी ही त्रिपक्ष समिती गठीत करण्याबाबत शासन उदासीन असल्याने चित्र दिसून येत आहे, अशी चिंता व्यक्त करत, विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेपूर्वी त्रिपक्षीय समिती गठीत करा, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य राष्ट्रीय साखर कामगार फेडरेशनने साखर आयुक्त डॉ. कुणाल खेमनार यांच्याकडे केली आहे.
महाराष्ट्र राज्य राष्ट्रीय साखर कामगार फेडरेशनचे सरचिटणीस नितीन पवार यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रीय साखर कामगार फेडरेशनचे संपर्क प्रमुख सुखदेव फुलारी, अशोकराव मिसाळ, संभाजीराव माळवदे, संजय राऊत, आप्पासाहेब शिंदे,राहुल टिळेकर, रमेश यादव यांचे शिष्टमंडळाने 30 सप्टेंबर रोजी साखर आयुक्त डॉ.कुणाल खेमनार यांची भेट घेऊन निवेदन दिले.
या निवेदनात म्हटले आहे की, राज्यातील साखर उद्योग व जोडधंद्यातील कामगारांच्या कराराची मुदत दि. ३१ मार्च २०२४ रोजी संपल्यामुळे दि. १ एप्रिल २०२४ पासून राज्यातील साखर उद्योगातील व जोड धंद्यातील कामगारांच्या वेतनात वाढ व सेवाशर्तीत बदल होण्यासाठी त्रिपक्ष समिती तातडीने गठीत करण्यासाठी आपणास दि.५ ऑगस्ट २०२४ रोजी नवीन मागण्यांची नोटीस दिलेली आहे.
तसेच साखर कामगरांच्या मागण्या व प्रश्नावर चर्चा करणेसाठी राज्याचे सहकारमंत्री दिलीपराव वळसे पाटील यांच्या उपस्थितीत ७ ऑगस्ट रोजी दुपारी ४ वाजता मंत्रालयामध्ये कामगार संघटनांचे प्रतिनिधी व संबंधीत विभागाचे अधिकारी यांची बैठक झाली.
या बैठकीला महाराष्ट्र राज्य राष्ट्रीय साखर कामगार फेडरेशनचे अध्यक्ष अविनाश आदिक, सरचिटणीस नितीन पवार, कामगार नेते आ. भाई जगताप यांच्यासह साखर आयुक्त, कामगार आयुक्त व इतर कामगार संघटनेचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. या बैठकीत सहकारमंत्री वळसे पाटील यांनी त्रिपक्षीय समिती गठीत करण्याबाबत कामगार आयुक्त व साखर आयुक्तांना प्रस्ताव सादर करण्याबाबत सांगितले. त्याचबरोबर साखर कामगारांच्या प्रश्नांबाबत महाराष्ट्र राज्याचे साखर आयुक्त यांच्याकडून सविस्तर माहिती घेऊन त्यानंतर पुन्हा एकदा साखर कामगार नेत्यांची एकत्रित बैठक घेऊन पुढील बैठक घेऊन योग्य निर्णय घेऊ, असे आश्वासन दिले होते.
ही बैठक होऊन दीड महिन्याचा कालावधी उलटला असून साखर कामगारांचे नवीन वेतनवाढ व सेवाशर्ती ठरविण्यांसाठी त्रिपक्षीय समिती गठीत करण्यासंदर्भात शासन पातळीवर आजपर्यंत कुठलीच हालचाल होताना दिसून येत नाही. तरी आपण स्वत: लक्ष घालून आचारसंहिता लागण्यापूर्वी त्रिपक्षीय समिती तातडीने गठीत होण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही करावी, अशी मागणी निवेदनात केली आहे.
