त्रिपक्ष समिती तातडीने गठित करून 50 टक्के वेतनवाढ द्या

राज्यातील साखर कामगारांचे साखर आयुक्तांना साकडे

पुणे – राज्यातील साखर उद्योगातील कामगारांच्या कराराची मुदत 31 मार्च 2024 रोजी संपली आहे. 01 एप्रिल पासून वेतनवाढ व सेवा शर्ती ठरविण्यासाठी तातडीने त्रिपक्ष समिती गठित करून कामगारांना नवीन 50 टक्के वेतनवाढीचा लाभ मिळावा, असे साकडे महाराष्ट्र राज्य राष्ट्रीय साखर कामगार फेडरेशन (इंटक) ने साखर आयुक्त डॉ. कुणाल खेमनार यांना घातले आहे.

महाराष्ट्र राज्य राष्ट्रीय साखर कामगार फेडरेशनचे सरचिटणीस नितीन पवार यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने 5 ऑगस्ट 2024 रोजी वेतनवाढीसाठी साखर आयुक्त डॉ. कुणाल खेमनार यांना साखर कामगारांच्या मागण्यांबाबत निर्णय घेण्यासाठी शासन पातळीवर त्रिपक्ष समिती तातडीने गठित करावी, 31 मार्च 2024 च्या पगारावर राज्यातील साखर कामगारांना 50 टक्के वेतनवाढ मिळावी या आणि इतर मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले.

राष्ट्रीय साखर कामगार फेडरेशनचे संपर्क प्रमुख सुखदेव फुलारी, संभाजीराव माळवदे, संजय राऊत, अप्पासाहेब शिंदे, अण्णासाहेब गर्जे, बबनराव लवांडे, भाऊसाहेब राजळे, देविदास म्हस्के, संदीप बलफे, अशोक भराट, अशोक थिटे, काकासाहेब खोजे आदी यावेळी उपस्थित होते.

पुणे येथील साखर आयुक्तालयात बोलताना महाराष्ट्र राज्य राष्ट्रीय साखर कामगार फेडरेशनचे (इंटक) सरचिटणीस नितीन पवार म्हणाले की, त्रिपक्ष समिती गठित करून साखर कामगारांना 50 वेतनवाढ मिळावी, वेतनवाढीचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत 5 हजार रुपये हंगामी वेतनवाढ लागू करावी या व इतर मागण्यांची नोटीस साखर आयुक्त यांना देण्यात आली आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात कधीही आचार संहिता लागू होऊ शकते. निवडणुकीच्या धामधुमीतच साखर कारखान्यांचा गळीत हंगामही सुरू होणार आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने याबाबत लक्ष घालून तातडीने हा प्रश्न सोडविण्याची गरज आहे.

राज्यातील साखर कामगारांच्या प्रमुख मागण्या

त्रिपक्ष समिती तातडीने गठीत करावी.
राज्यातील साखर कामगारांना किमान 50 टक्के वेतनवाढ मिळावी
नोकरीच्या कालावधीप्रमाणे अतिरिक्त, जादा पगारवाढ देणे.
महागाई भत्ता प्रति पाइंटला 5 रुपये दराने द्यावा.
वेटेज अलाउन्समध्ये वाढ करावी
वेतनवाढीचा अंतिम करार होईपर्यंत 5000 रुपये हंगामी वेतनवाढ मिळावी.
रिटेन्शन अलाउन्स अकुशल 40 टक्के, निमकुशलसाठी 50 टक्के,कुशल अ, ब, अतिकुशल, क्लार्क 1,2,3,4 व सुपरवायझरी ए, बी, सीसाठी 60 टक्के द्यावा.
एकूण पगारावर घरभाडे 5 टक्के भत्ता मिळावा.
रात्रपाळी भत्ता 50 रुपये करावा.
दरमहा 400 रुपये धुलाई भत्ता मिळावा.
दरमहा 600 रुपये वैद्यकीय भत्ता मिळावा.
दरमहा 500 रुपये शिक्षण भत्ता मिळावा.
एक महिन्याच्या पूर्ण पगाराइतका लिव्ह ट्रॅव्हल्स अलाउन्स मिळावा.
स्त्री कामगारांना शासकीय नियमाप्रमाणे बाळंतपणाची रजा मिळावी.
कामगारांना हुद्देवारी व ग्रेड मिळावी.
दरवर्षी किमान 15 पगारी सुट्ट्या मिळाव्यात.
कर्मचार्यांच्या मुलांना, वारसास कामावर घेणे.
मयत, सेवानिवृत्त, राजीनामा दिलेल्या कर्मचाऱ्यांना कराराचे फायदे मिळावे
कायम कामगारांना वर्षाला 30 दिवस तर हंगामी, टेंपररी कामगारांना सिझनला 15 याप्रमाणे ग्रॅच्युईटीची रक्कम मिळावी.
हक्काच्या रजेची संचय मर्यादा कालावधी 5 वर्षाची असावी.