पावसाच्या उघडीपमुळे ऊस गाळप हंगाम घेणार वेग
पुणे : राज्‍यात गेली सात महिने पावसाने धुमाकुळ घातला होता. सध्या पावसाने आता उघडीप दिली असल्याने राज्‍यातील ऊस गाळप हंगामास आता वेग येणार आहे. साखर आयुक्तालयस्तरावरून १४५ साखर कारखान्यांना ऊस गाळप परवाने ऑनलाईनद्वारे वितरित करण्यात आले आहेत. त्यामुळे कारखानेही वेगाने सुरू होण्याची अपेक्षा आहे. उर्वरित साखर कारखान्यांच्या परिपूर्ण प्रस्तावांनुसार, गाळप परवाने वितरण करण्याची कार्यवाही सुरू असल्याचे सांगण्यात आले.
दरम्‍यान, उसाची एफआरपी रक्कम ही २ हजार ७५० रुपये प्रतिटनावरून वाढून सद्यस्थितीत ३ हजार ५५० प्रतिटन झालेली आहे. परंतु, साखरेची किमान आधारभूत किंमत ३१ रुपये प्रतिकिलो या दरावर स्थिर राहिली आहे. त्यामुळे हे असंतुलन साखर उद्योगामध्ये संकट निर्माण करत आहे. राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाने केलेल्या सूचनेनुसार, साखर उत्पादनाचा सध्याचा खर्च प्रतिकिलोस ४० ते ४१ रुपयांदरम्यान आहे. त्यामुळे साखरेची किमान आधारभूत किंमत सुधारित करणे आवश्यक आहे. साखर उद्योगाने केंद्र सरकारच्या इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रमाला पाठिंबा देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.
विविध मागण्यांसाठी मुख्यमंत्री फडणवीस यांचा केंद्राकडे पाठपुरावा
केंद्र सरकारने १० लाख मेट्रिक टन साखर निर्यातीस परवानगी द्यावी, साखरेची किमान विक्री किंमत (एमएसपी) प्रतिक्विंटलला ३,१०० वरून ४,१०० रुपये करण्यात यावी आणि इथेनॉल खरेदी दरात वाढ करावी, अशा साखर उद्योगाच्या महत्त्वाच्या मागण्या राज्याच्या वतीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्र सरकारकडे केल्या आहेत. त्यावर निर्णय झाल्यास उद्योगाच्या अडचणी तत्काळ सुटण्यास मदत होण्याची अपेक्षा साखर वर्तुळातून व्यक्त केली जात आहे.
वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशन (विस्मा) व अन्य साखर कारखान्यांच्या प्रतिनिधींकडून उद्योगाच्या मागण्या मांडल्या होत्या. त्यानुसार संबंधित विषयाची स्वतंत्र तीन पत्रे केंद्रीय ग्राहक व्यवहार व अन्न आणि सार्वजनिक वितरणमंत्री प्रल्हाद जोशी यांना मुख्यमंत्र्यांनी पाठविली असून, त्यामध्ये या मागण्या करण्यात आल्याचे ‘विस्मा’कडून कळविण्यात आले आहे.
