गळीत हंगाम ठरल्याप्रमाणे १५ पासून सुरू होणार : संजय खताळ

पुणे : महाराष्ट्र सरकारच्या मंत्रिसमितीने सर्व बाबींचा विचार करूनच, २०२४-२५ चा ऊस गळीत हंगाम १५ नोव्हेंबरपासून सुरू करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यात आजतागायत काहीही बदल झालेला नाही. सरकारकडून आजपर्यंत (१४ नोव्हेंबर) कोणत्याही नव्या सूचना नाहीत, त्यामुळे हा गळीत हंगाम शासनाच्या आदेशानुसार १५ नोव्हेंबरपासून सुरू होईल, असे महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना संघाचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय खताळ यांनी स्पष्ट केले.

यंदाचा गळीत हंगाम २० पर्यंत पुढे जाणार असल्याच्या चर्चांना खताळ यांच्या या स्पष्टीकरणामुळे पूर्णविराम मिळाला आहे. गेल्या आठवड्यात आंबेगाव येथील प्रचार कार्यक्रमात बोलताना, सहकारमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनीही, सरकारने याबाबत नवा कोणताही निर्णय घेतलेला नाही, असे स्पष्ट केले होते.

‘शुगरटुडे’शी बोलताना श्री. संजय खताळ म्हणाले की, निवडणूक आचारसंहिता, मतदान आदी सर्व बाबींचा अंदाज घेऊनच मंत्रिसमितीने ऊस गाळप हंगाम सुरू करण्याची तारीख निश्चित केली होती. त्यानंतर आज (१४ नोव्हेंबर) चार वाजेपर्यंत शासनाकडून नवा कोणताही अधिकृत निरोप आलेला नाही. त्यामुळे गाळप हंगाम पुढे ढकलण्याचा प्रश्नच येत नाही. तरीदेखील आम्ही आज रात्री १२ वाजेपर्यंत शासनाकडून काही निरोप येतो काय याची वाट पाहू. यंदा हंगाम सुरू व्हायला आधीच उशीर झाला आहे. तो लांबणे साखर कारखाने, शेतकरी, कामगार, मजूर यांच्यासह कुणाच्याही हिताचे नाही.

साखर कारखान्यांना गाळप परवान्यांचे वितरण करावे, असे पत्र आम्ही साखर आयुक्तांना दिले आहे. त्यामुळे आमची आग्रहाची मागणी आहे की ही प्रक्रिया त्वरित सुरू करण्यात यावी.

शेजारच्या म्हणजे कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश इ. राज्यांमध्ये ऊस गाळप हंगाम सुरू झाला आहे. आपल्या विलंबामुळे ऊसतोड कामगार मोठ्या प्रमाणावर तिकडे जात आहे. त्या राज्यांनी गाळप सुरू करू नये, असे कुणी समजावून सांगू शकणार आहे का?, असा सवालही खताळ यांनी केला.

मतदानावर परिणाम होणार नाही

विधानसभा निवडणुकीच्या मतदानामुळे गाळप हंगाम पुढे ढकलावा, अशी मागणी करणाऱ्यांचा हेतू योग्य दिसत नाही. त्यांच्या मनात राजकीय हेतू दिसतो. कारण कारखान्यांच्या हंगामाचा मतदानावर काहीही परिणाम होणार नाही. त्या दिवशी म्हणजे २० तारखेला सरकारने सार्वजनिक सुटी जाहीर केली आहे. आमचे साखर कारखाने एक दिवस बंद ठेवायला आम्ही सांगू आणि सर्वांना मतदानाला पाठवू, असा पर्यायदेखील श्री. खताळ यांनी सुचवला आहे.