एफआरपी वाद सर्वोच्च न्यायालयात

महाराष्ट्रातील साखर उद्योगात ज्याची नेहमी चर्चा असते तो ऊस एफआरपी देयकांचा वाद सर्वोच्च न्यायालयात गेला आहे. राज्य सरकारने दोन हप्त्यांत एफआरपी देण्याची व्यवस्था मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द केल्यानंतर, सरकारने विशेष अनुमती याचिका (SLP) दाखल करून अंतिम निर्णय मागितला आहे. या विवादाचा परिणाम साखर कारखाने, शेतकरी आणि राष्ट्रीय स्तरावरील साखर उद्योगावर मोठा होणार आहे.

वादाची पार्श्वभूमी

मार्च २०२५ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारची फेब्रुवारी २०२२ मध्ये लागू केलेली दोन हप्त्यांत एफआरपी देयकाची व्यवस्था अमान्य ठरवत संपूर्ण देयक १४ दिवसांत एकाच वेळी देण्याचे आदेश दिले. हा निर्णय केंद्र सरकारच्या साखर नियंत्रण आदेश, १९६६ व शेतकऱ्यांना वेळेवर संपूर्ण पैसे मिळावेत, या हक्काला प्राधान्य देतो. मात्र, राज्य सरकारचे सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केल्याने कारखान्यांची आर्थिक मर्यादा व शेतकऱ्यांच्या वेळेच्या देयकाची अपेक्षा यामध्ये तणाव वाढला आहे.

प्रमुख हितधारकांचे दृष्टिकोन

या वादामुळे उद्योगातील महत्वाच्या घटकांमध्ये वेगवेगळे मतप्रवाह निर्माण झाले आहेत:

साखर उद्योग: कारखानदार सांगतात की, एकाच वेळी संपूर्ण एफआरपी देणे हे आर्थिकदृष्ट्या मोठा ताण आणते, विशेषत: कमी बाजारभाव व बदलत्या परिस्थितीत. दोन हप्त्यांची पद्धत कारखाना चालविण्यास लवचिकता मिळवून देत होती.
शेतकरी संघटना: शेतकरी दोन हप्त्यांच्या पद्धतीवर टीका करतात, कारण त्यामुळे पैसे वेळेवर मिळत नाहीत, आणि त्यांचा कायदेशीर हक्क डावलला जातो.

सध्याची स्थिती व राष्ट्रीय परिणाम

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय येईपर्यंत, मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायदेशीर आहे; कारखान्यांना एकत्र एफआरपी देयक देणे बंधनकारक राहील. या खटल्याचा निकाल देशभरातील ऊस देयकाच्या पद्धती ठरवणारा ठरू शकतो.

स्पष्टीकरणाने संभ्रम वाढला

१३ ऑगस्ट २०२५ रोजी साखर व खाद्य तेल संचालनालयाने एफआरपी देयकांसंदर्भात स्पष्टीकरण जारी केले, ज्यात साखर नियंत्रण आदेश, १९६६ ( ३(१) व ३(३)) व कृषी किंमत आयोगाची शिफारस याच्या आधारे देयक ठरवण्याचे सांगितले. पण, जेव्हा ऊस रिकव्हरी दर मानकापेक्षा कमी असेल तेव्हा नेमके व्यवहार कसे करावे, याबाबत या स्पष्टीकरणात अस्पष्टता आहे.

ही अस्पष्टता कारखान्यांना – वास्तव रिकव्हरी, मानांकित रिकव्हरी किंवा मागील हंगामातील आकडे वापरावेत का? – या प्रश्नात अडकवते. त्यामुळे पुढील वाद आणि देयक विलंब शक्य असून, उद्योगात तणाव वाढण्याची शक्यता आहे.

स्पष्टता आवश्यक

उद्योग तज्ज्ञ व शेतकरी प्रतिनिधी यांनी ग्राहक व्यवहार, अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाकडे मार्गदर्शक व सुस्पष्ट नियमांची मागणी केली आहे, जेणेकरून एफआरपीचे एकसमान व न्याय्य अंमलबजावणी करता येईल. स्पष्ट नियम नसल्यास शेतकऱ्यांच्या उपजीविकेवर ताण, आणि कारखान्यांच्या आर्थिक सक्षमतेला धोका निर्माण होऊ शकतो.

सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्र सरकारच्या अपीलवर सुनावणी सुरू होणार असल्याने, संपूर्ण साखर उद्योग आणि शेतकऱ्यांचे लक्ष न्यायपालिकेच्या निर्णयावर आहे; हा निकाल दीर्घकालीन वादाला स्पष्टता, आणि भारताच्या साखर उद्योगाला नवे दिशा देऊ शकतो.

(लेखक दिलीप पाटील हे इंडियन फेडरेशन ऑफ ग्रीन एनर्जीचे सह-अध्यक्ष आणि समर्थ शुगरचे निवृत्त व्यवस्थापकीय संचालक आहेत.)

SugarToday ला सहकार्य करा!

साखर उद्योगाबाबत होणारा अपप्रचार थांबावा आणि या क्षेत्राचे महत्त्व सर्वत्र अधोरेखित व्हावे म्हणून ‘शुगरटुडे’ मॅगेझीन सातत्याने प्रयत्न करत आहे. अशी सकारात्मक पत्रकारिता आपल्या सहकार्याखेरीज टिकणे शक्य नाही. आम्ही वेबसाइटवर गुगल जाहिराती जाणीवपूर्वक घेत नाही. कारण त्यामुळे वाचन करण्याचा आनंद हिरावला जातो. कोणतीही वेबसाइट उघडली की नको त्या जाहिराती तुम्हाला दिसतात, कधी आक्रंदणारी मुले-महिला, तर कधी अर्धनग्न महिलांच्या जाहिराती… तर कधी अश्लील मजकुराच्या जाहिराती…. त्यातून पैसे मिळतात; पण आपण जो विषय मांडतो, त्याचे गांभीर्य संपले, शिवाय वाचकाला विनाअडथळा बातमी वा लेख वाचता येत नाहीत. अशा आर्थिक कमाईचा आम्ही त्याग केला आहे आणि आपल्या पाठिंब्याची अपेक्षा करत आहोत.

खालील क्यूआर कोड स्कॅन करून आपणास शक्य तेवढी मदत करू शकता. हा क्यूआर कोड ‘शुगरटुड’ची प्रकाशन संस्था मास मीडिया एक्स्चेंजच्या बँक खात्याचा आहे.

आपल्या सहकार्याच्या प्रतीक्षेत – संपादक

(सोबत बँक खाते क्र. देखील दिला आहे. – Mass Media Exchange (MMx) – Publisher of SugarToday. Axis Bank, Dhankawadi Branch, Pune. ac no. 922020021151467, IFSC – UTIB0001168)