एफआरपीमध्ये प्रति टन शंभर रुपयांची वाढ

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने आगामी गळीत हंगामासाठी (२०२३-२४) उसाच्या एफआरपीमध्ये प्रति टन शंभर रुपयांची वाढ केली आहे. त्यामुळे हा दर रू. ३०५० वरून रू. ३१५० वर गेला आहे. याचा सुमारे पाच कोटी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना लाभ होईल, असे केंद्राने म्हटले आहे. नवा दर जुन्या दराच्या तुलनेत ३.२८ टक्क्यांनी अधिक आहे. १ ऑक्टोबर २०२३ पासून सुरू होणाऱ्या हंगामापासून नवीन दर लागू राहील.

केंद्र सरकारच्या अर्थव्यवहार विषय समितीच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत एफआरपी वाढीला मंजुरी देण्यात आली. त्यानुसार बेसिक १०.२५ टक्के रिकव्हरीला प्रति क्विंटल ३१५ रुपये असा नवीन एफआरपी दर राहील. जो पूर्वी ३०५ रुपये एवढा होता.

शिवाय बेसिक रिकव्हरी रेटच्या प्रत्येक ०.१ टक्का जादा रिकव्हरीला रु. ३.०७ एवढा प्रीमियम (जादा दर) द्यावा लागणार आहे, तसेच बेसिक रिकव्हरीपेक्षा कमी रिकव्हरी आल्यास प्रति ०.१ टक्का कमी रिकव्हरीला रु. ३.०७ एवढी कपात केली जाईल.

मात्र त्यासाठी किमान मर्यादा ९.५ टक्के एवढी ठेवण्यात आली आहे. त्यापेक्षा खाली रिकव्हरी जात असेल तर कपात करता येणार नाही. या रिकव्हरी रेटला २९१.९७५ रुपये प्रति क्विंटल, म्हणजे रू. २९१९.७५ प्रति टन दर द्यावाच लागेल. मागच्या हंगामावेळी हा दर २८२१.२५ रूपये एवढा होता.

केंद्र सरकारच्या पत्रकानुसार, २०२३-२४ साठी प्रति क्विंटल ऊस उत्पादन खर्च १५७ रुपये गृहित धरण्यात आला आहे. त्या तुलनेत नवा एफआरपी दर उत्पादन खर्चाच्या दुप्पट (बेसिक रिकव्हरी रेट नुसार) असल्याचे म्हटले आहे.

केंद्र सरकारच्या कृषी मूल्य आयोगाच्या शिफारसीनुसार एफआरपी वाढीचा निर्णय घेण्यात येतो.
२०१४ पासून एफआरपीमध्ये झालेली वाढ खालीलप्रमाणे….(दर प्रति क्विंटल)