‘मांडीवरचा मुलगा’ उपाशी!
‘शुगरटुडे’ विशेष संपादकीय
अवघा साखर उद्योग 1 फेब्रुवारीला टीव्हीसमोर बसून, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेला सलग आठवा अर्थसंकल्प पाहत होता, सकाळी लवकर आवरून, दैनंदिन कामं बाजूला ठेवून, 11 वाजल्यापासून प्रतीक्षेत होता. त्याला कारणही तसच होतं, साखर उद्योगासाठी काही तरी ठोस घोषणा होतील, अशी आशा होती. साखर उद्योगाचा कणा असलेल्या अनेक घटकांनी बजेटकडून बर्‍याच अपेक्षा व्यक्त केल्या होत्या आणि त्याला तज्ज्ञांकडून शिफारसपत्रही मिळत गेलं. त्यामुळे अपेक्षांच्या मागण्या झाल्या. पण निर्मलाताईंनी काहीही दिलं नाही, त्यामुळं अवघ्या साखर उद्योगाचा अपेक्षाभंग झाला. हिरमोड झाला. रिकाम्या हातांनी टीव्ही समोरून उठावं लागलं.
या ठिकाणी एक बाब लक्षात घेण्याची गरज आहे की, साखर उद्योगाचा बजेटमध्ये थेट उल्लेख अभावानेच आलेला आहे. विशेषत: उदारीकरणानंतरच्या काळात तर कधीच नाही. साखर उद्योगाने व्यक्त केलेल्या अपेक्षांचा बजेटशी काहीही संबंध नव्हता. त्या एरव्ही संबंधित मंत्रालयांच्या नियमित कामकाजाचा भाग होत्या. उदा. साखरेची किमान विक्री किंमत वाढवणे, इथेनॉलची दरवाढ अशा मागण्या बजेटचा भाग असूच शकत नाहीत, हे न समजण्याइतपत साखर उद्योग दूधखुळा नक्कीच नाही! पण समोर अडचणींचा डोंगर उभा राहिल्यावर मनातल्या अपेक्षा मांडल्या जाणारच, त्याला दुसरा पर्याय काय? ‘इंटरेस्ट सबव्हेन्शन’, ‘सवलती’, ‘पॅकेज’, ‘प्राधान्य क्षेत्रांत समावेश’, अशा मागण्या बजेटचा भाग होऊ शकतात.
साखर उद्योग खरंच अडचणीत आहे का? तर आहे… त्याचं कारण या उद्योगात काम करणार्‍यांची क्षमता नाही, त्यांना चालवता येत नाही, असं आहे का? तर मुळीच नाही. सार्‍या जगाला दर्जेदार साखर आणि उपपदार्थ पुरवण्याची क्षमता त्यात आहे. तर मग मुख्य कारण काय… नियंत्रण, आणखी नियंत्रण, कडक नियंत्रण… अनावश्यक ‘कंट्रोल’ हेच कारण आहे, असं आम्हाला वाटतं!
… तर हे नियंत्रण पूर्णत: संपवण्याची गरज आहे. किमान अंशत: विनियंत्रण केले जाऊ शकतं. भारताप्रमाणे साखर उद्योग नियंत्रणात ठेवणारा जगाच्या पाठीवर एकही देश नाही. उलट थायलंड, इजिप्तसारख्या देशांमध्ये या उद्योगाला मोठ्या प्रमाणा वर प्रोत्साहन आणि अनुदानं दिली जातात. आपल्याकडील ‘निर्यात अनुदान’ हा शब्द आता कालबाह्य झाला आहे. हे साखर उद्योगाचेच यश नाही का?
‘एफआरपी’मुळे शेतकर्‍यांना थोडा दिलासा मिळालाय. मात्र त्याचबरोबर साखर ‘एमएसपी’बाबत स्पष्टता नसल्यानं, सरकारनं ‘द्यायची’ व्यवस्था करून ठेवली, मात्र ‘घ्यायची’ काहीच व्यवस्था नाही, अशा विचित्र कोंडीत उद्योग आहे. स्पर्धात्मक वातावरण निर्मितीसाठी साखर उद्योग मोकळा करावा. देशातील जनतेला पुरेल एवढी साखर सुरक्षित करून, बाकी साठ्याबाबत पूर्ण मोकळीक द्यावी. ऊर्जा सुरक्षेसाठी हे क्षेत्र प्राधान्यक्रमात समावेश करून, मोठ्या प्रमाणावर सुलभ भांडवल उपलब्ध करून द्यावं. साखर ‘अत्यावश्यक वस्तू’ म्हणून सरकारनं हे क्षेत्र आपल्या मांडीवर तर घेतलं खरं, पण उपाशीच ठेवलंय. बजेटमध्ये त्याचा पुनर्प्रत्यय आला.
महाराष्ट्र सरकारच्या लेखी असलेल्या प्राधान्यक्रमातदेखील साखर उद्योगाला योग्य स्थान आहे की नाही, अशी शंका येते. कारण निर्णय प्रक्रियेला पाहिजे तेवढी गती नाही. सगळ्यांना माहिती असलेले उदाहरण साखर आयुक्त पदाचं आहे. कृषी आयुक्त, साखर आयुक्त अशी पदे इतर कोणत्याही आयुक्त पदापेक्षा अधिक महत्त्वाचं पदं आहेत, असे आम्ही मानतो. कारण साखर उद्योग उत्पादक आहे, तसेच कृषी क्षेत्रही… म्हणजे त्यांचे विकास प्रक्रियेत स्वत:चे महत्त्वाचे स्थान आहे. इतर विभाग जेथे आयुक्त आहेत, ते उत्पादक श्रेणीतील विभाग नाहीत.
यावरून साखर आयुक्तांचे महत्त्व अधोरेखित होते. मात्र आजवरचा इतिहास पाहता, खूप कमी वेळा साखर आयुक्तांना त्यांचा कार्यकाल पूर्ण करण्याचे भाग्य लाभले आहे. साखर आयुक्तांच्या नित्याच्या बदल्यांमुळे उत्पादक श्रेणी विभागाला मोठा फटका सहन करावा लागतो. डॉ. कुणाल खेमनार यांची वर्षाच्या आतच बदली झाली. सरकारने याबाबत सातत्याचे धोरण स्वीकारावे, असे समस्त साखर उद्योगाचे आवाहन आहे.
(अशा अभ्यासपूर्ण लेखांसाठी ‘शुगरटुडे’ जरूर वाचा. प्रिंट मासिकाचे नियमित वर्गणीदार व्हा : व्हॉट्‌सॲप क्र. ८९९९७७६७२१: घरपोच पाठवला जाईल. ‘साखर उद्योगातील तरुण नेतृत्व’ या विषयावरील दिवाळी अंक जरूर वाचा, आता अध्या किंमतीत.. रू. ३०० ऐवजी रू. १५० फक्त)
