संचालकांची मालमत्ता होणार नाही जप्त, कर्जाच्या अटी शिथिल
मुंबई : सहकारी साखर कारखान्यांकडील कर्ज थकित राहिल्यास ते संचालकांची मालमत्ता विकून वसूल करण्याची भयंकर अट राज्य सरकारने अखेर विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मागे घेतली आहे. हा सहकारी साखर कारखानदारीसाठी मोठा दिलासा मानला जात आहे.
राज्यातील आजारी सहकारी साखर कारखान्यांना राज्य सहकारी बँकेकडून शासन हमीवर कर्ज दिले जाते. त्या कर्जाची व्याजासह परतफेड करण्यासाठी साखर कारखान्यांचे संचालक वैयक्तिकरित्या जबाबदार असतील आणि ते वसूल करण्यासाठी त्यांची मालमत्ता संलग्न करता येईल. तसेच संचालकांना कायदेशीर बाबींची पूर्तता करून बंधपत्र देण्याचे धोरण ठरवण्यात आले होते.
संचालक मंडळाच्या वैयक्तिक मालमत्तेवर कर्जाचा बोजा चढवण्यासह मालमत्तेचा लिलाव करण्याचे अधिकार या बँकेला देण्यात आले होते. पण आता ही अटच शिथिल करण्याची वेळ शासनावर आली. याबाबत १० सप्टेंबर रोजी सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने शासन निर्णय काढला आणि वित्त विभागाने घातलेली अट शासनाने मागे घेतली आहे. मागील धोरणातील अट क्र. ८ वगळण्यात आल्याचे नव्या आदेशात म्हटले आहे.
तसेच अट क्रं ७ मधील कायदेशीर बाबींची पूर्तता करून हा मजकूर आणि अट क्र. ३० आणि ३१ मधील वैयक्तिक मालमत्तेवर कायदेशीर बाबींची पूर्तता करून कर्जाचा बोजा चढवावा हा मजकूर वगळण्यात आल्याचे म्हटले. तर नव्या आदेशाप्रमाणे आता फक्त बंधपत्र सादर करणे आहे. त्यामुळे आता कारखान्याने कर्ज जरी नाही फेडले तरी त्याला अध्यक्ष किंवा संचालक मंडळ जबाबदार राहणार नाही.
