आता ऊस (नियंत्रण) आदेशाचाही आढावा घ्या : राष्ट्रीय साखर महासंघ
साखर (नियंत्रण) आदेश, २०२५ चे NFCSF कडून स्वागत, साखरेची एमएसपी ४० रू. करण्याची मागणी
देशात ९१ हजार कोटींची ऊस देयके अदा
नवी दिल्ली : राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाने महासंघाने (NFCSF) भारत सरकारच्या साखर (नियंत्रण) आदेश, २०२५ च्या अधिसूचनेचे स्वागत करताना, ऊस (नियंत्रण) आदेशाचाही आढावा घेऊन, त्यात आवश्यक बदल करावेत, अशी मागणी केली आहे.
१९६६ पासून अस्तित्वात असलेल्या जुन्या यंत्रणेला बदलणारी ही महत्त्वपूर्ण अधिसूचना (साखर नियंत्रण आदेश २०२५) साखर उद्योगाच्या आधुनिक गरजा, नवतंत्रज्ञान व पारदर्शक कारभाराच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे, असे महासंघाने म्हटले आहे.
हा नवीन आदेश API प्रणालीद्वारे साखर कारखान्यांमधून सरकारकडे थेट डिजिटल डेटा शेअरिंग अनिवार्य करतो. यामध्ये पूर्वीच्या साखर किमतीवरील नियंत्रण आदेशाचे तरतुदी समाविष्ट करून एकत्रित केले गेले आहेत. तसेच, गाळप क्षमता ५०० TCD पेक्षा अधिक असलेल्या खांडसारी युनिट्सना या आदेशाच्या कक्षेत आणले गेले आहे, जेणेकरून शेतकऱ्यांना रास्त FRP मिळवता येईल व राष्ट्रीय उत्पादनाची अचूक आकडेवारी तयार होईल, अशी आशाही महासंघाने एका प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे व्यक्त केली आहे.
माध्यमांसाठी जारी केलेल्या साखर महासंघाच्या पत्रकामध्ये म्हटल आहे की, FSSAI च्या मानकांवर आधारित एकसमान उत्पादन व्याख्यांमुळे उद्योगात पारदर्शकता व सातत्य येईल. शेतकरी मालकीच्या सहकारी साखर कारखान्यांनी या आदेशाचे स्वागत केले असून, यामुळे गाळप कार्यक्षमता वाढेल, शेतकऱ्यांचे संरक्षण होईल, व ग्राहकांना वाजवी दराने साखर उपलब्ध होईल.
NFCSF ने साखर (नियंत्रण) आदेशासोबतच, ऊस (नियंत्रण) आदेशाचाही आढावा घेण्याची मागणी केली आहे, जेणेकरून दोन्ही आदेशांमध्ये समांतरता राहील.
१५ मे २०२५ पर्यंत प्राप्त आकडेवारीनुसार, देशातील साखर उत्पादन ३१५.४० LMT वरून २५७.४० LMT वर आले असून, ही १८% इतकी मोठी घट आहे. याचे मुख्य कारण ऊस उपलब्धतेतील घट व सरासरी रिकव्हरी रेटची घसरण (१०.१०% वरून ९.३०%) आहे. एकूण गाळपही ३१२२.६१ LMT वरून २७६७.७५ LMT वर आला आहे.
महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश आणि कर्नाटक या राज्यांमध्ये सर्वाधिक उत्पादन घट झाली आहे. महाराष्ट्रात २९.२५ LMT, उत्तर प्रदेशात १०.९० LMT व कर्नाटकमध्ये ११ LMT इतकी घट झाली आहे. याउलट गुजरातमध्ये रिकव्हरी स्थिर (१०.३०) असून उत्तराखंडमध्ये थोडी वाढ नोंदली आहे. तर तामिळनाडू, बिहार, आंध्र प्रदेश येथे मोठी घट झाल्याचे दिसते.
अशा कारणांमुळे यंदा साखर उत्पादन अंतिमत: २६१.१० लाख टनांपर्यंत जाईल, जे गत हंगामापेक्षा खूप कमी असले तरी , साखर हंगामाच्या शेवटी देशात ४८–५० LMT इतका साखर साठा (Closing Stock) शिल्लक राहील, हे पाहता तो ऑक्टोबर-नोव्हेंबर २०२५ मधील देशांतर्गत गरजा भागवण्यासाठी पुरेसा आहे. पुढील हंगामात (२०२५–२६) चांगल्या पावसाळ्यामुळे उत्पादनात वाढ होण्याची शक्यता आहे.
सद्य:स्थितीत साखरेपासून इथेनॉल निर्मितीसाठी सुमारे ३२ LMT साखरेचे वळवले गेले आहे, जे मूळ उद्दिष्ट ३५ LMT पेक्षा थोडे कमी आहे. याचे मुख्य कारण उसाच्या रस व B-heavy मोलॅसेसपासून इथेनॉलसाठी दरवाढ न झाल्यामुळे थेट साखर उत्पादन फायदेशीर ठरणे हे आहे. परिणामी ३ LMT साखर वळवण्याऐवजी थेट उत्पादनात वापरली गेली.
सध्या बाजारातील (ex-Mill Gate) साखर दर ₹३,८८० ते ₹३,९२० प्रति क्विंटल दरम्यान स्थिर असून, कमी उत्पादन व सरकारच्या निर्यात धोरणामुळे उद्योगात तरलता वाढली आहे. परिणामी, ₹१.०१ लाख कोटी ऊस देयकांपैकी ₹९१,००० कोटी (९०%) देयके (ऊस उत्पादकांचे देणे) सहा महिन्यांत भागवले आहेत, असे नमूद करून खालील शिफारशी सरकारला केल्या आहेत.
NFCSF कडून पुढील धोरणात्मक उपाययोजनांची शिफारस:
- साखरेच्या उत्पादन खर्चातील वाढ लक्षात घेता, MSP मध्ये वाढ करून ₹४०/किलो दर निश्चित करावा.
- २०२५–२६ हंगामासाठी ५० LMT साखर वळवण्याचे उद्दिष्ट लवकर घोषित करावे.
- उसाच्या रस व B-heavy मोलॅसेसवरून इथेनॉलसाठी खरेदी दरात सुधारणा करावी.
- निर्यात धोरण पुढे चालू ठेवावे, जे विशेषतः महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात व तामिळनाडूसारख्या बंदर राज्यांना लाभदायक ठरेल.
दरम्यान, NFCSF चा अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील यांनी म्हटले की, “साखर उद्योगाचा शाश्वत विकास सुनिश्चित करण्यासाठी NFCSF कटिबद्ध आहे. शेतकऱ्यांना वेळेवर पैसे, ग्राहकांना स्थिर दरात साखर आणि सहकारी साखर उद्योगाचे उज्वल भविष्य यासाठी आम्ही सर्व भागधारकांसोबत काम करत राहू.”
