साखरेच्या आधारभूत किमतीत वाढ नसल्याने कारखानदारी संकटात

सहकारमंत्र्यांची विधानपरिषदेत माहिती 

मुंबई : गेल्या सहा वर्षांत उसाच्या एफआरपी (Fair and Remunerative Price) मध्ये सहा वेळा वाढ करण्यात आली असली, तरी साखरेच्या किमान विक्री मूल्यामध्ये (MSP) एकदाही वाढ झालेली नाही. साखरेचे दर २०१९ पासून प्रति किलो ३१ रुपयांवर स्थिर असल्याने राज्यातील साखर कारखान्यांसमोर मोठे आर्थिक संकट उभे राहिले आहे, अशी माहिती सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी नुकतीच विधान परिषदेत दिली. 

शेतकऱ्यांना वेळेवर एफआरपी देण्यासाठी अनेक कारखान्यांना बँकांकडून महागडी कर्जे घ्यावी लागत आहेत. यामुळे कारखान्यांवरील व्याजाचा आणि कर्जाचा ताण प्रचंड वाढला आहे. उसाचे दर वाढले असले तरी साखरेचे भाव स्थिर असल्याने कारखान्यांचा आर्थिक ताळेबंद कोलमडला आहे. साखर उद्योगाच्या या ज्वलंत प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी आणि तोडगा काढण्यासाठी लवकरच केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांची भेट घेणार असल्याचे आश्वासनही पाटील यांनी दिले.

कारखाने बंद पडण्याची भीती: या आर्थिक अडचणीमुळे पुढील गाळप हंगामात राज्यातील जवळपास पन्नास टक्केकारखाने बंद राहण्याची शक्यताही मंत्र्यांनी वर्तवली आहे. 

राज्यातील साखर कारखान्यांमध्ये वजनकाट्यात होणारी ‘काटामारी’ आणि साखरेच्या ‘रिकव्हरी’मध्ये (उतारा) चोरी करून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची फसवणूक होत असल्याचा मुद्दा विधान परिषदेत गाजला. आमदार सदाभाऊ खोत यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या चर्चेत भाजपचे गटनेते प्रवीण दरेकर, रणजितसिंह मोहिते-पाटील, हेमंत पाटील यांनी भाग घेतला.

सहकारमंत्र्यांचे उत्तर आणि कारवाईची माहिती
सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी यावर उत्तर देताना सरकारची बाजू स्पष्ट केली:

राज्यातील एकूण २१० पैकी ११३ साखर कारखान्यांची आतापर्यंत कडक तपासणी करण्यात आली आहे.

तपासणीदरम्यान काही ठिकाणी छापे टाकण्यात आले असून, अहिल्यानगर जिल्ह्यातील एका कारखान्याच्या वजनकाट्यात तफावत आढळल्याने तो जप्त करून कायदेशीर कारवाई सुरू केली आहे.

यंदा अतिवृष्टीमुळे उसाची वाढ मोठी झाली असली, तरी त्यात पाण्याचे प्रमाण जास्त असल्याने साखरेची रिकव्हरी (Sugar Recovery) अपेक्षेपेक्षा कमी आली आहे. रिकव्हरी कमी येण्यामागे निसर्गाचा हात असून कारखानदारांनी जाणीवपूर्वक वजनात घट केली, असा आरोप करणे योग्य ठरणार नाही, असे मंत्र्यांनी स्पष्ट केले.