साखर कामगारांच्या मागण्यांबाबत अखेर त्रिपक्षीय समिती गठीत

मुंबई : साखर उद्योगातील कामगारांचे वेतन व सेवा शर्ती ठरवण्याबाबत सरकारकडून अखेर त्रिपक्षीय कमिटी गठीत (Tripartite committee) करण्यात आली आहे. त्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पुढाकार घेतला.

या मागणीसाठी 16 डिसेंबरपासून बेमुदत संप करण्याचा इशारा महाराष्ट्र राज्य साखर कामगार संघटनेने दिला होता. त्यानंतर सरकारकडून तातडीचं पावलं उचलली आहेत. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सहकार विभागाची मंत्रालयात रविवारी तातडीची बैठक घेऊन त्रिसदस्यी समिती स्थापन केली आहे.

साखर कामगारांचे थकीत वेतन मिळावे, साखर उद्योगातील रोजंदारी, कंत्राटी नैमित्तिक कामगारांनाही समितीच्या करारप्रमाणे वेतनवाढ मिळावी अशा प्रमुख मागण्या आहेत. या मागण्या मान्य कराव्या अन्यथा आंदोलन करणार असल्याचा इशारा साखर कामगारांनी दिला होता. यासोबतच शेती महामंडळातील कामगारांचे प्रलंबित प्रश्न सोडवण्याची मागणी देखील केली होती.

साखर कामगारांच्या मागण्या

साखर उद्योग व जोडधंद्यातील कामगारांचे वेतन व सेवाशर्ती ठरविणेबाबत शासनाने ताबडतोब त्रिपक्ष कमिटी गठीत करावी.
साखर उद्योगातील कामगारांचे थकीत वेतन मिळालेच पाहिजे.
साखर उद्योगातील रोजदारी, कंत्राटी, नैमित्तीक व तात्पुरते काम करणाऱ्या कामगारांनाही त्रिपक्षीय समितीच्या कराराप्रमाणे अंमलबजावणी करून वेतनवाढ समान कामाला समान वेतन मिळावे.
भाडेतत्वावर व भागीदारीने व विक्री केलेल्या तसेच खाजगी साखर कारखान्यातील कामगारांना त्रिपक्षीय समितीच्या कराराप्रमाणे वेतन मिळाले पाहिजे व त्यांच्या थकीत पगाराची रक्कम अग्रकमाने मिळाली पाहिजे
याबाबत स्थानिक संघटनाची मान्यता घेवुनच करार करावा.
या व इतर दि. १०/०२/ २०२४ रोजीच्या कामगारांच्या मागण्या मान्य कराव्यात.
तसेच शेती महामंडळातील कामगांराचे प्रलंबित प्रश्नाची सोडवणुक करावी.

सध्या राज्यातील अनेक साखर कारखाने अडचणीत आहेत. त्यांना अडचणीतून बाहेर काढणे गरजेचे आहे. अडचणीत सापडलेले साखर कारखाने व त्यामुळे अडचणीत आलेले साखर कामगार यांना बाहेर काढणं गरजेचे असल्याची माहिती काही अभ्यासकांनी दिली आहे. साखर कामगारांचा वेतनवाढ करार रखडला आहे. कामगारांची त्रिपक्षीय समिती स्थापन करण्याच्या मागणीसाठी राज्यातील सुमारे 2 लाख साखर कामगार 16 डिसेंबरपासून बेमुदत संपावर जाणार होते.
त्यामुळे यंदाच्या ऊसाच्या गळीत हंगामासमोर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं होतं. याबाबतची माहिती साखर कामगार प्रतिनिधी मंडळाचे अध्यक्ष तात्यासाहेब काळे यांनी दिली होती. मात्र, आता राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बैठक घेत, याबाबत त्रिस्तरीय समिती गठीत (Tripartite committee) करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळं 16 डिसेंबरकपासून साखर कामगारांचे होणारे आंदोलन मागे घेण्याची शक्यता आहे.