शुगर कंट्रोल ऑर्डर २०२५ ची परिभाषा समजून घेताना

साखर (नियंत्रण) आदेश, 2024 (मसुदा) व साखर (नियंत्रण) आदेश, 2025 (अंतिम) यांचे बारकाईने विश्लेषण केल्यास असे लक्षात येते की सरकारने परिभाषा ते अंमलबजावणीपर्यंत साखर उद्योगातील महत्त्वाच्या बाबी अधिक स्पष्ट व धोरणात्मक पद्धतीने हाताळल्या आहेत. या संक्रमणातून इथेनॉल निर्मिती, दर्जा मानके आणि डिजिटल एकत्रिकरण या बाबतीत सरकारचा बदलत चाललेला दृष्टिकोन दिसून येतो.

1. संक्षिप्त शीर्षक, क्षेत्र व अंमलबजावणी दिनांक – अचूक प्रारंभ स्पष्ट करणे

2024 मसुदा: फक्त “तत्काळ अंमलात येईल” असे नमूद.
2025 अंतिम: स्पष्ट उल्लेख – “राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिवशी पासून अंमलात येईल”.

बदल: या लहान वाटणाऱ्या बदलामुळे कायदेशीर अचूकता मिळते आणि “तत्काळ” या संदिग्ध शब्दाऐवजी स्पष्ट अंमलबजावणी दिनांक मिळतो.

2. परिभाषा – नियमनाच्या भाषेला धार देणे

2025 आदेशातील सुधारित परिभाषा:

बल्क ग्राहक मर्यादा : 2024 मध्ये ≥30 टन/महिना होती, ती वाढवून ≥100 टन/महिना करण्यात आली आहे.
बुरा साखर: साखरेतील सुक्रोज (≥90%) व आर्द्रता (≤0.7%) ची मर्यादा निश्चित करून स्पष्ट व्याख्या.
उपउत्पादने: पारंपरिक (बगॅस, मळी, प्रेसमड) व्यतिरिक्त “पर्यायी उत्पादने” देखील समाविष्ट.
इथेनॉल: केवळ ऊस आधारित स्त्रोतांपासून (रस, सिरप, मळी) बनलेले इथेनॉलच विचारात घेतले जाईल असे स्पष्ट.
अन्न व्यवसाय/अन्न व्यवसाय ऑपरेटर: FSSAI नियमांप्रमाणेच व्याख्या.
गुणवत्ता मानके: FSSAI 2011 च्या नियमानुसार सुसंगत प्रकारे अद्ययावत, जसे की आयसिंग साखर, खांडसरी साखर इत्यादींसाठी निकष स्पष्ट.

सुधारित व्याख्या:

खांडसरी साखर: ‘देशी’ व ‘सल्फर’ असे दोन प्रकार वर्गीकृत. देशी प्रकारासाठी किमान सुक्रोज ≥93% अनिवार्य.
मळी: A-हेवी, B व C प्रकार पुन्हा व्याख्यायित. A-हेवी साठी किमान शुद्धता ≥66%.

बदल: FSSAI मानकांशी संरेखित होण्याचा स्पष्ट हेतू. उपउत्पादनांचे विस्तारीकरण आणि इथेनॉलसह साखर उद्योगातील विविधतेचे प्रतिबिंब.

3. उत्पादनावर नियंत्रण – इथेनॉलकडे वळवण्यावर स्पष्ट नियंत्रण

2024 मसुदा: केंद्र व राज्य सरकारांना परवाना घेण्याचा अधिकार.
2025 अंतिम: वरचे अधिकार कायम ठेवून, “इथेनॉल व इतर उत्पादनासाठी साखर वळवणे” यावर स्वतंत्र उपकलम (कलम 5(2)) द्वारा नियंत्रण. याशिवाय, IEM (Industrial Entrepreneur Memorandum) चे पालन अनिवार्य.

बदल: इथेनॉलसाठी साखरेचे वळवणे कायद्याच्या कक्षेत आणणे हा सरकारचा जैव इंधन धोरणाचा भाग. IEM मुळे नियोजनात्मक पारदर्शकता वाढते.

4. विक्री/साठ्यावर नियंत्रण – जप्त साखरेसाठी लवचिकता

2024 मसुदा: केंद्र सरकारला विक्री व निपटाऱ्याचे निर्देश देण्याचा अधिकार.
2025 अंतिम: हे अधिकार कायम ठेवत, नवीन तरतूद (कलम 8) – जप्त साखर बँक गॅरंटीवर विक्रीसाठी मुक्त करण्याची परवानगी.

बदल: व्यावहारिक अंमलबजावणीस हातभार लावणारा तरतूद – दीर्घकाळ साठवणूक टाळणे.

5. किंमत नियमन – किमान विक्री किंमत निश्चित करणे

2024 मसुदा: FRP, रूपांतरण खर्च व उपउत्पादनांच्या उत्पन्नाचा विचार.
2025 अंतिम: कलम 9 अंतर्गत MSP (Minimum Selling Price) स्पष्टपणे नमूद. “प्राथमिक उपउत्पादने” – मळी, बगास, प्रेसमड – MSP ठरवताना विचारात.

बदल: कायदेशीररित्या MSP निश्चित करणे म्हणजे साखर उत्पादकांसाठी आर्थिक स्थैर्याचा अधिक मजबूत पाया.

6. वाहतूक नियंत्रण – भाषेतील सुसूत्रता

दोन्ही आदेशांमध्ये वाहतूकसाठी परवाना अनिवार्य. सैनिकी क्रेडिट नोटसाठी अपवाद कायम. 2025 आदेशातील भाषा अधिक संक्षिप्त.

बदल: मुख्यतः भाषिक सुधारणांसाठी.

7. गुणवत्ता नियंत्रण – तज्ज्ञ संस्थेला जबाबदारी

2025 आदेश: गुणवत्ता नियमनाची जबाबदारी थेट FSSAI कडे (कलम 11(3)) सोपवली. निकृष्ट दर्जाच्या साखरेस पुन्हा प्रक्रिया किंवा केवळ बल्क ग्राहकांसाठी विक्रीची अट.

बदल: संस्थात्मक तज्ज्ञता वापरून कार्यक्षमता वाढवण्याचा प्रयत्न.

8. तपासणी व अंमलबजावणी – कायदेशीर सुधारणा