केंद्रीय अर्थसंकल्पातून साखर उद्योगाचा अपेक्षाभंग

आता आशा राज्याचे अर्थमंत्री अजितदादांकडून

मुंबई : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी गेल्या आठवड्यात सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात साखरेच्या किमान विक्री किमतीत वाढ, कर्जाची पुनर्बाधणी, व्याज अनुदानित कर्ज योजना, इथेनॉल दरवाढ, प्राधान्य क्षेत्राचा दर्जा, साखर व इथेनॉलचे दर हे उसाच्या ‘एफआरपी’ची संलग्न आदींबाबत कसलीही घोषणा झाली नसल्याने देशातील साखर उद्योगाचा अपेक्षाभंग झाला आहे.

सरकारने सप्टेंबर २०२५ मध्ये संपणाऱ्या चालू हंगामासाठी १० लाख टन साखरेच्या निर्यातीला मान्यता दिली आहे. या निर्णयाचा उद्देश साखर कारखान्यांना अतिरिक्त साठा व्यवस्थापित करण्यात आणि स्थानिक किमती स्थिर ठेवण्यास मदत करणे आहे. ज्यामुळे उद्योगाच्या आर्थिक आरोग्यास काही प्रमाणात समर्थन मिळणार आहे.

बायोमास रूपांतर

कृषी कचऱ्याचे जैविक ऊर्जेत रूपांतर करण्यास प्रोत्साहन देणारी धोरणे, की ज्यामुळे साखर व कृषी दोन्ही क्षेत्रांना फायदा होईल.

कृषी उत्पादकता आणि संशोधन

अर्थसंकल्पात संशोधन आणि विकासासाठी वाढीव निधीद्वारे कृषी उत्पादकता वाढवण्यावर भर देण्यात आला आहे. या फोकसमध्ये उच्च उत्पादक आणि दुष्काळ-प्रतिरोधक पीक वाण विकसित करणे समाविष्ट आहे. ज्यामुळे ऊसउत्पादकांना पिकाची लवचिकता आणि उत्पन्न सुधारून फायदा होऊ शकतो.
कृषी क्षेत्रात उत्पादकता वाढीसाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स) वापर करण्यासाठी रकमेची बजेटमध्ये तरतूद केली आहे. यामधून प्रतिहेक्टरी उत्पादन वाढ, क्षारपड जमिनींची उत्पादकता वाढ या प्रश्नांची सोडवणूक होण्याची अपेक्षा आहे.

साखर उद्योगाच्या दृष्टिकोनातूनही हा अर्थसंकल्प आर्थिक किफायतीच्या दृष्टीने जादा प्रमाणात अपेक्षाभंग करणारा व अप्रत्यक्ष तरतुदींचा काही प्रमाणात होणार फायदा विचारात घेतल्यास थोडीशी खुशी देणारा आहे, असेच म्हणावे लागेल. – पी. जी. मेढे, साखर उद्योग अभ्यासक.

निर्यात आणि मर्यादित इथेनॉल दरवाढीच्या निर्णयानंतर साखर उद्योग अर्थसंकल्पाकडे डोळे लावून बसला होता. उद्योगाचा उत्साह वाढवणारी एखादी घोषणा नक्कीच होईल, अशी उद्योगाला आशा होती. मात्र पदरी निराशा आली.
दरम्यान, दिल्लीतील सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, नजीकच्या काळात साखर उद्योगासाठी स्वतंत्रपणे काही घोषणा होण्याची शक्यता आहे. यंदाचा हंगाम संपण्याआधीच काही निर्णय अपेक्षित आहेत.

राज्याचा अर्थसंकल्प
राज्याचा अर्थसंकल्प मार्चमध्ये दुसऱ्या आठवड्यात मांडला जाण्याची अपेक्षा आहे. अर्थमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार साखर उद्योगात मुरलेले नेते असल्याने त्यांच्याकडूनही अपेक्षा आहेत. घट उतारा अनुदानासह काही मागण्या प्रलंबित आहेत. अजितदादा निश्चितपणे साखर उद्योगाला दिलासा देतील, अशी आशा आहे.