भारताच्या ‘एफआरपी’वरून अमेरिका, ऑस्ट्रेलियाला पोटशूळ

ऊस अनुदानाबाबत भारताकडून WTO नियमांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप

नवी दिल्ली : भारताने WTO च्या कृषी करार (AoA) मध्ये निर्धारित केलेल्या मर्यादेपेक्षा जास्त ऊस अनुदान दिले आहे, ज्यामुळे जागतिक व्यापारावर विपरित परिणाम होऊ शकतो, अशी ओरड अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलियाने सुरू केली आहे. भारतात उसाला जादा दर दिला जातो, असा त्यांचा सूर आहे.

डब्ल्यूटीओच्या कृषी समितीला नुकत्याच सादर केलेल्या एका अहवालामध्ये, चार वर्षांच्या कालावधीत (2018-19 ते 2021-22) भारताच्या उसाच्या बाजारभाव समर्थनावरील डेटाच्या संकलनावर आधारित, दोन्ही देशांनी असा युक्तिवाद केला की, या चार वर्षांमध्ये भारतातील ऊस अनुदाने 10 टक्क्यांच्या अनुज्ञेय पातळीच्या तुलनेत उत्पादन मूल्याच्या 90 टक्क्यांपर्यंत पोहोचली आहेत. हे सर्वथा अयोग्य आहे. नियमांचे उल्लंघन करणारे आहे.

“मात्र आम्ही भारताने उसासाठी बाजारभावाबाबत देऊ केलेल्या समर्थन मूल्याच्या मुद्याचे महत्त्व आणि एकंदरित ‘एएमएस’ (अग्रीगेट मेझरमेंट ऑफ सपोर्ट) यावर, तसेच त्याचा जागतिक साखर बाजारांवर होणाऱ्या परिणामांबाबत भारत आणि इतर सदस्य राष्ट्रांशी चर्चा करण्यास आम्ही तयार आहोत,” अशी मखलाशीही या देशांनी केली आहे.

FRP, SAPs
सबसिडी (एएमएस) पातळी मोजण्यासाठी, WTO पॅनेलने शिफारस केलेल्या पद्धतीचा संदर्भ या अहवालात देण्यात आला आहे. या पॅनलने 2021 मध्ये (2014-15 ते 2018-19 या कालावधीसाठी) भारतीय ऊस अनुदानाला आक्षेप घेत, विरोधात निवाडा केला होता. मात्र भारताने त्याला काडीची किंमत दिली नाही.

“प्रत्येक साखर हंगामासाठी, सरकार उसाकरिता रास्त आणि किफायतशीर किंमत (FRP) ठरवते. एफआरपी ही सरकारने निर्धारित केलेली किमान किंमत आहे, ज्या आधारे साखर कारखान्यांनी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना दर देणे बंधनकारक आहे.. शिवाय साखर उताऱ्यानुसार जादाचा मोबदला देण्याची तरतूदही आहे. तसेच काही राज्यांमध्ये SAP नुसार अधिकचा दरही दिला जातो. याकडे यूएस-ऑस्ट्रेलियाची वक्रदृष्टी पडली आहे.

महत्त्वाचे म्हणजे, जानेवारी 2022 मध्ये डब्ल्यूटीओ पॅनेलच्या अहवालाविरुद्ध भारताने अपील केले होते. अपीलमध्ये, भारताने असा युक्तिवाद केला की FRP आणि SAP आधारित दर AoA अंतर्गत बाजार मूल्याशी निगडित आहेत. ते जादा आहेत, असा पॅनेलचा शोध चुकीचा आहे.

भारताच्या अपिलामुळे WTO विवाद निपटारा मंडळाने पॅनेलचा अहवाल स्वीकारलेला नाही. भारताचे अपील या प्रक्रियेमध्ये अडथळा ठरले आहे, असा ठपका अमेरिका – ऑस्ट्रेलियाच्या अहवालात ठेवण्यात आला आहे. WTO च्या अपीलीय संस्थेमध्ये सदस्याची जागा रिक्त आहे आणि ती भरली जात नाही तोपर्यंत यासंदर्भात काहीही निर्णय होणे शक्य नाही, असेही या दोन्ही देशांच्या समन्वय मंडळाचे मत आहे. कारण या अपीलीय बॉडीचे काम सध्या ठप्प आहे.

सार्वजनिकरित्या उपलब्ध माहितीचा हवाला देऊन, या दोन्ही देशांच्या अहवालात म्हटले आहे की 2018-19, 2019-20, 2020-21 आणि 2021-22 मध्ये भारताचा उसासाठी मूल्य समर्थन अनुक्रमे $15.9 अब्ज, $14.6 अब्ज, $16.5 अब्ज आणि $17.6 अब्ज होते. जे एकूण उत्पादित साखर मूल्याच्या ९० टक्के आहे. जे 10 टक्के अनुमती पातळीच्या तुलनेत खूप अधिक आहे, असा त्यांचा आक्षेप आहे.

यूएस-ऑस्ट्रेलियाच्या विश्लेषणाची पद्धत वेगळीच आहे. भारतात एखाद्या हंगामात जेवढा ऊस उपलब्ध आहे, त्या संपूर्ण पिकाचा विचार सबसिडी मूल्य काढताना गृहित धरला जातो. त्यातील सर्व उसाचे साखर कारखान्यांमध्ये गाळप होणारच आहे, असा अनुमान ते लावतात. तिथेच त्यांची मोठी गफलत होते.