बॉयलर बिल 2024 चा गोषवारा

राज्यसभेत मांडलेले बॉयलर विधेयक, 2024
बॉयलर बिल 2024 चा गोषवारा:
सर्व गैर-गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये( Penalty’)’दंड'( नियम किंवा कायद्याचे पालन न केल्याबद्दल शिक्षा म्हणून भराव्या लागणाऱ्या ‘दंडाची रक्कम) ‘दंड(‘ fine) मध्ये बदलला. 7 पैकी 3 गुन्ह्यांना गुन्हेगार ठरवले, बॉयलरची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी विधेयक बॉयलर विधेयक, 2024 हे आज राज्यसभेत केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल यांनी विचारार्थ आणि पारित करण्यासाठी मांडले आणि राज्यसभेने सविस्तर चर्चेनंतर मंजूर केले. हे विधेयक आता लोकसभेत विचारार्थ आणि मंजूरीसाठी पाठवले जाईल.

पार्श्वभूमी:
भारत सरकार सर्व घटनापूर्व कायदे सध्याच्या काळात त्यांच्या उपयुक्ततेच्या आणि प्रासंगिकतेच्या दृष्टिकोनातून तपासत आहे.
बॉयलर कायदा, 1923, हा घटनापूर्व कायदा, जीवन आणि मालमत्तेच्या सुरक्षेशी संबंधित आहे. म्हणून, विद्यमान कायद्यातील तरतुदींचे पुनरावलोकन करून आणि नवीन बॉयलर विधेयक, 2024 संसदेत सादर करून कायदा करणे सुरू ठेवणे महत्त्वाचे आहे.
बॉयलर कायदा, 1923 मध्ये भारतीय बॉयलर (सुधारणा) कायदा, 2007 द्वारे 2007 मध्ये सर्वसमावेशक सुधारणा करण्यात आली होती ज्यामध्ये स्वतंत्र तृतीय पक्ष निरीक्षण प्राधिकरणाद्वारे तपासणी आणि प्रमाणन सुरू करण्यात आले होते. तथापि, विद्यमान कायद्याच्या पुढील परीक्षणावर, या कायद्याचे पुनरावलोकन करण्याची आणि जनविश्वास (तरतुदींची दुरुस्ती) कायदा, 2023 च्या अनुषंगाने गुन्हेगारी नसलेल्या तरतुदींचा समावेश करण्याची गरज भासू लागली आहे.

विद्यमान कायद्याचे, त्यानुसार, पुनरावलोकन केले गेले आहे ज्यामध्ये अनावश्यक / अप्रचलित तरतुदी वगळण्यात आल्या आहेत आणि नियम आणि नियमांसाठी काही ठोस सक्षम तरतुदी करण्यात आल्या आहेत ज्या पूर्वी प्रदान केल्या गेल्या नाहीत. विधेयकातील तरतुदींना अधिक स्पष्टता देण्यासाठी काही नवीन व्याख्यांचाही समावेश करण्यात आला आहे आणि काही विद्यमान व्याख्यांमध्ये सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.

बॉयलर बिल, 2024 :
कायद्याची सहा प्रकरणांमध्ये विभागणी करण्यात आली असून प्रकरणानुसार तरतुदींची पुनर्रचना करण्यात आली आहे. (सध्याच्या कायद्यात कोणतेही प्रकरण नाहीत आणि तत्सम तरतुदी वेगवेगळ्या ठिकाणी आहेत).बॉयलर कायदा, 1923 मध्ये खालील अनावश्यक/अप्रचलित तरतुदी वगळण्यात आल्या आहेत;

कलम 1(2): कायद्याची संपूर्ण भारतासाठी लागूता,
कलम 2A: फीड-पाईपसाठी कायद्याची अमलबजावणी, आणि
कलम 2B : इकॉनामायझर कायद्याची अमलबजावणी.
बॉयलर बिल, 2024 च्या क्लॉज -2 मध्ये खालील नवीन व्याख्या समाविष्ट केल्या आहेत:
2(k): अधिसूचना, 2(p):नियम, 2(q): राज्य सरकार. बॉयलर बिल, 2024 च्या कलम -2 मध्ये कायद्यातील तरतुदींनुसार पुढील व्याख्या सुधारल्या गेल्या आहेत: 2(d): बॉयलर घटक, 2(f): सक्षम प्राधिकारी, 2(j): निरीक्षण अधिकारी.
बॉयलर्स कायदा, 1923 साठी जनविश्वास (तरतुदींची दुरुस्ती) विधेयकामध्ये समाविष्ट असलेल्या गुन्हेगारीकरणाच्या तरतुदींचा समावेश कलम 27, 28, 29, 30, 31, 39 आणि 42 आणि बॉयलर बिल, 2024मध्ये दोन नवीन कलमांमध्ये करण्यात आला आहे, 35 (निर्णय आणि निर्णय) 36 (अपील) मध्ये समाविष्ट केले आहे.त्यानुसार, नॉन-फौजदारी गुन्ह्यांसाठी ‘दंड’ हा दंड'( नियम किंवा कायद्याचे पालन न केल्याबद्दल शिक्षा म्हणून भराव्या लागणाऱ्या ‘दंडाची रक्कम) ‘ मध्ये बदलला गेला आहे (खंड : 27, 28, 30(1) आणि 31).

कायद्यामध्ये अस्तित्वात असलेल्या नियम आणि विनियमांत ठोस सक्षम तरतुदी करण्यासाठी विधेयकात खालील बाबी समाविष्ट केल्या आहेत: खंड, 3(7), 5(8), 10(1)(f), 10(2), 11( 2), 12(9), 23(4) आणि 32(2).
केंद्र सरकारचा नियम बनविण्याचा अधिकार (खंड ३९); विधेयकातील विविध तरतुदींच्या अनुषंगाने नियमावली बनवण्याचा बोर्डाचा अधिकार (खंड 40) आणि नियम बनवण्याचा राज्य सरकारचा अधिकार (खंड 42) तपशीलवार नमूद केला आहे.

या विधेयकात पुढील नवीन तरतुदींचा समावेश करण्यात आला आहे.

(i) क्लॉज 43 (अडचणी दूर करण्याचा अधिकार): बॉयलर कायदा, 2024 च्या तरतुदींना तीन वर्षांच्या कालावधीत लागू करण्यात कोणतीही अडचण दूर करण्यासाठी
(ii) क्लॉज 44(रिपील आणि सेव्हिंग): बॉयलर कायदा, 1923 अंतर्गत विविधनियम, विनियम, आदेश इ. जतन करण्यासाठी जोपर्यंत नवीननियम, विनियम, आदेश इ. पुन्हा लागू करण्यात आलेले बॉयलर कायदा, 2024 अंतर्गत अधिसूचित केले जात नाहीत.
सध्याच्या मसुदा तयार करण्याच्या पद्धतींनुसार विविध कलमांचे रीड्राफ्टिंग आणि समाविष्ट केलेल्या विविध तरतुदींचा संदर्भ.पुन्हा लागू केलेला हा कायदा उद्योग, बॉयलरवर/सोबत काम करणारे कर्मचारी आणि देशातील अंमलबजावणी करणाऱ्या भागधारकांच्या सध्याच्या गरजा पूर्ण करतो आणि सध्याच्या काळात गरजेनुसार आहे.
विधेयकाची ठळक वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत.
(i) विधेयकाच्या तरतुदींना अधिक स्पष्टता देण्यासाठी आधुनिक मसुदा पद्धतीनुसार मसुदा तयार करण्यात आला आहे. बॉयलर कायदा, 1923 मध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी असलेल्या तत्सम तरतुदी या कायद्याचे सहज वाचन आणि समजून घेण्यासाठी सहा प्रकरणांमध्ये एकत्रित केले आहेत. कोणताही गोंधळ होऊ नये म्हणून केंद्र सरकार, राज्य सरकारे आणि केंद्रीय बॉयलर बोर्ड यांच्या सर्व कार्ये/अधिकारांची तपशीलवार मांडणी केली आहे.
(ii) व्यवसाय करण्याच्या सुलभतेसाठी (EoDB), हे विधेयक MSME क्षेत्रातील बॉयलर वापरकर्त्यांना लाभ देईल कारण विधेयकात गुन्हेगारीकरणाशी संबंधित तरतुदींचा समावेश करण्यात आला आहे. सात गुन्ह्यांपैकी, बॉयलर आणि बॉयलरशी व्यवहार करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेची खात्री करण्यासाठी, चार मोठ्या गुन्ह्यांमध्ये ज्यांच्यामुळे जीवित आणि मालमत्तेची हानी होऊ शकते, म्हणून फौजदारी दंड कायम ठेवण्यात आला आहे. इतर गुन्ह्यांसाठी, आर्थिक दंडाची तरतूद केली जात आहे. शिवाय, सर्व नॉन-फौजदारी गुन्ह्यांसाठी ‘दंड’ पूर्वी अस्तित्वात असलेल्या न्यायालयांऐवजी कार्यकारी यंत्रणेद्वारे आकारला जाणारा ‘दंड’ मध्ये बदलला आहे.
(iii) प्रस्तावित विधेयक सुरक्षितता वाढवेल कारण बॉयलरमध्ये काम करणाऱ्या व्यक्तींची सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी विधेयकात विशिष्ट तरतुदी करण्यात आल्या आहेत आणि बॉयलरची दुरुस्ती पात्र आणि सक्षम व्यक्तींद्वारे केली जावी.

हे विधेयक लोकसभेच्या मंजुरी नंतर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी होऊन, कायदा म्हणून लागू होईल

माहिती संकलन:

आहेर वाळू रघुनाथ (बीई एमआयई बीओई)

Ex Technical Adviser, STM Projects Ltd, New Delhi