काय आहेत २४ व्या ऊस परिषदेतील १८ ठराव?

१. अतिवृष्टीग्रस्तांना २०१९ च्या शासन निर्णयाच्या धर्तीवर नुकसानभरपाई देण्यात यावी.

२. खते, बी-बियाणे, कीटकनाशके आणि मजुरी वाढल्याने तसेच सरकारच्या चुकीच्या आयात-निर्यात धोरणामुळे शेतकरी कर्जबाजारी झालेला आहे. यामुळे निवडणुकीपूर्वी महायुती सरकारने दिलेल्या संपुर्ण कर्जमुक्तीचा शब्द पाळून तातडीने शेतकऱ्यांची संपुर्ण कर्जमुक्ती करून सातबारा कोरा करा.

३. राज्य सरकारने मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीकरिता १५ रूपये कपातीचा घेतलेला निर्णय रद्द करावा. तसेच राज्यातील सर्रास साखर कारखाने हे काटा मारत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी कबूल केले आहे. यामुळे तातडीने राज्यातील सर्व साखर कारखान्यांचे वजनकाटे ऑनलाईन करण्यात यावेत.

४. एआय (AI) तंत्रज्ञानाच्या धर्तीवर ऊस उत्पादन वाढीसाठी राज्य सरकार, राज्य साखर संघ, वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट या सर्वांनी मिळून मोहीम राबविली आहे. त्याच पद्धतीने AI तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून काटामारी आणि रिकव्हरी चोरी यावरही तातडीने नियंत्रण आणावे.

५. केंद्र सरकारने साखरेची आधारभूत किंमत ३१ रूपयावरून ४५ रूपये करावी आणि इथेनॉल खरेदी दरामध्ये प्रतिलिटर ५ रूपयांची वाढ करावी.

६. राज्य सरकार, राज्य साखर संघ यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयास सर्वोच्च न्यायालयात एकरकमी एफआरपीच्या विरोधात दाखल केलेली आव्हान याचिका तातडीने मागे घ्यावी.

७. देशाचे सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य सरन्यायाधीश यांनी कोल्हापूर खंडपीठ करण्यास मान्यता देवून प्रत्यक्ष २० दिवसांत खंडपीठाच्या कामकाजास सुरुवात करून गेल्या अनेक वर्षापासूनचा कोल्हापूरकरांचा लढा यशस्वी केल्याबद्दल सरन्यायाधीश भुषण गवई यांचे मनपुर्वक अभिनंदन तसेच एका माथेफिरूने भर न्यायालयात त्यांचा अवमान केला अशा प्रवृत्तीचा जाहीर निषेध.

८. शेतकऱ्यांना जीएसटीचा परतावा मिळत नाही. यामुळे जीएसटीच्या कक्षेतून सर्व कृषी उत्पादनासाठी लागणारी उपकरणे, निविष्ठा, खते, बी-बियाणे आणि कीडनाशके, तणनाशके यांना वगळण्यात यावे.

९. राज्य सरकारने खासगी आणि सहकारी साखर कारखान्यांना २५ किलोमीटर परिघाचे कार्यक्षेत्र निश्चित करून त्यांना सरंक्षण दिले आहे. मग २५ किलोमीटर परिघातील ऊस असणाऱ्या शेतकऱ्यांची तोडणी वाहतूक प्रतिटन ७५० रूपये होत असताना ९०० ते ११०० रूपये तोडणी वाहतूक शेतकऱ्यांकडून वसूल करून प्रतिटन ३५० रूपयाची लूट होत आहे. यामुळे २५ किलोमीटरच्या आतील हिशोबाप्रमाणे होणारी तोडणी वाहतूक वगळता जादा कपात करण्यात येवू नये.

१०. राज्यातील ऊसाचे क्षेत्र आणि उत्पादन मर्यादीत आहे. साखर कारखान्यांची गाळप क्षमता वाढवून विस्तारीकरणास परवानगी दिल्याने गळीत हंगामाचे दिवस कमी झालेले आहेत. यामुळे कारखान्याच्या प्रक्रिया खर्चात वाढ होत आहे. त्याचा बोजा ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांवर पडत असल्याने यापुढे नवीन गाळप क्षमता वाढीस आणि विस्तारीकरणास परवानगी देवू नये.

११. खरीपाचा हंगाम संपत आलेला आहे. सोयाबीन, भात, मका, नाचणीची हमीभावाने खरेदी केंद्रे तातडीने सुरू करावीत

१२. पुरक्षेत्र नदीकाठ, डोंगरी भागामध्ये ४०० ते ६०० फुटांपर्यंत पाणी उचलावे लागत असल्याने अशा भागातील शेतकऱ्यांना सोलर ऐवजी नियमीत विद्युत कनेक्शन देण्यात यावे.

१३. राज्य सरकारला कर्जाच्या खाईत टाकणारा आणि २५ हजार एकर शेती उद्ध्वस्त करणारा शक्तीपीठ महामार्ग रद्द करण्यात यावा.

१४. गवा, हत्ती, रानडुक्कर, बिबट्या, वानर हे वन्यप्राणी शेतीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान करत आहेत. त्यांचा बंदोबस्त करावा आणि नुकसानभरपाईत वाढ करण्यात यावी.

१५. स्वाभिमानीच्या रेट्यामुळे साखर आयुक्तांनी २०२५ पुर्वी थकीत असणारी एफआरपी आणि त्याचे १५ टक्के प्रमाणे होणारे व्याज देण्यामागची काढलेल्या आदेशाची अमलबजावणी तातडीने करावी अन्यथा सदरच्या साखर कारखान्यांच्या विरोधात न्यायालयाचा अवमान केला म्हणून अवमान याचिका दाखल करण्यात येईल.

१६. राज्य सरकारने बेदाण्याचा शालेय पोषण आहारात समावेश करण्याबाबत निर्णय घेतलेला आहे. मात्र त्याची अंमलबजावणी अजूनही करण्यात आली नाही. यामुळे तातडीने शालेय पोषण आहारात बेदाणे देण्याची अंमलबजावणी करण्यात यावी.

१७. गत हंगामातील तुटलेल्या उसाला प्रतिटन एफआरपी अधिक २०० रूपये प्रमाणे अंतिम बिल देण्यात यावे.

१८. चालू गळीत हंगामातील तुटणाऱ्या उसाला प्रतिटन ३,७५१ रूपये विनाकपात पहिली उचल देण्यात यावी.