साखरेची एमएसपी वाढवण्यासाठी प्रयत्न सुरू : सहकारमंत्री पाटील

बायप्रॉडक्टसाठी नवे धोरण आणणार : महाराष्ट्राच्या सहकारी क्षेत्राच्या विकासावर भर: मराठवाडा, विदर्भ, खानदेशात सहकारी चळवळ रुजविण्याचे आवाहन!

पुणे – साखरेची किमान विक्री किंमत काही वर्षांपासून वाढलेली नाही, हा विषय आमच्या अख्त्यारित नसला, तरी आमची केंद्र सरकारशी चर्चा सुरू आहे. आमचे प्रयत्न सुरू आहेत. राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार आपल्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे, असे प्रतिपादन महाराष्ट्राचे सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी केले.

वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशनच्या (WISMA) वार्षिक पुरस्कार वितरण आणि प्रदर्शन कार्यक्रमात, सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी महाराष्ट्रातील सहकारी चळवळीच्या पुढील वाटचालीवर आणि विशेषतः मराठवाडा, विदर्भ तसेच खानदेशात सहकार रुजविण्यावर भर दिला. यावेळी त्यांनी साखर उद्योगासमोरील आव्हाने, ऊस उत्पादनातील आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, उपपदार्थांवर लक्ष केंद्रित करणे आणि दुग्धव्यवसायाच्या वाढीवर सविस्तर मार्गदर्शन केले.

दोन-तीन वर्षांपासून एमएसपी वाढलेली नाही. आम्ही हा मुद्दा केंद्र सरकारच्या निदर्शनास आणून दिला आहे. त्यामुळे तुम्ही काळजी करू नका, राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार तुमच्यासोबत आहे, असा दिलासा देण्याचा प्रयत्न पाटील यांनी केला.

कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी विस्माचे अध्यक्ष बी. बी. ठोंबरे होते. महासचिव डॉ. पांडुरंग राऊत, डीएसटीएचे अध्यक्ष शहाजीराव भड, साखर आयुक्त सिद्धाराम सालीमठ, इस्माचे उपाध्यक्ष नीरज शिरगावकर यांची व्यासपीठावर उपस्थिती होती.

विस्माचे खजिनदार महेश देशमुख, माजी साखर आयुक्त शेखर गायकवाड, राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघ दिल्लीचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रकाश नाईकनवरे, रणजित मुळे, कृषी शास्त्रज्ञ डॉ. सुरेश पवार, डॉ. बाळकृष्ण जमदग्नी, जैव ऊर्जा तज्ञ डॉ. संजय पाटील इ.सह पुरस्कार निवड समिती सदस्यांची तसेच खासगी आणि सहकारी साखर कारखान्यांचे चेअरमन व अधिकारी, साखर उद्योग तज्ज्ञ दिलीप पाटील, डी. एम. रासकर, सी. एन. देशपांडे, विस्माचे कार्यकारी संचालक अजित चौगुले आदी मान्यवरांची कार्यक्रमाला उपस्थिती होती.

सहकारमंत्र्यांनी पद्मश्री विठ्ठलराव विखे पाटील, पंजाबराव देशमुख, यशवंतराव चव्हाण यांसारख्या सहकार चळवळीच्या प्रणेत्यांचे स्मरण केले. त्यांच्या दूरदृष्टीमुळे महाराष्ट्रात आर्थिक क्रांती झाली, असे ते म्हणाले. पश्चिम महाराष्ट्रात सहकारी कारखाने, बँका आणि गृहनिर्माण संस्थांच्या माध्यमातून झालेल्या प्रगतीचे त्यांनी कौतुक केले.

प्रादेशिक विकासावर भर: पश्चिम महाराष्ट्र सहकारी क्षेत्रात आघाडीवर असला तरी, आता मराठवाडा, विदर्भ आणि खानदेश देखील सहकारी क्षेत्रात पुढे गेले पाहिजे, अशी अपेक्षा सहकारमंत्र्यांनी व्यक्त केली. मराठवाड्यातील कार्यकर्त्याला सहकार खात्याची जबाबदारी दिल्याने या भागाला दिशा मिळेल, असे ते म्हणाले.

साखर उद्योगासमोरील आव्हाने आणि भविष्यातील दिशा:

मंत्री महोदयांनी नैसर्गिक आपत्तींमुळे कारखान्यांवर होणाऱ्या परिणामावर प्रकाश टाकला. त्यांच्या स्वतःच्या कारखान्यालाही ११ वर्षांत तीन वेळा पाणी कमी पडल्याचे त्यांनी नमूद केले.
त्यांनी साखरेऐवजी इथेनॉल, सीएनजी, हायड्रोजन यांसारख्या उपपदार्थांवर (बायप्रॉड्क्ट्स) लक्ष केंद्रित करण्याचे आवाहन केले. ऊसापासून एवढे मोठे उपपदार्थ तयार होतात, असे दुसऱ्या कोणत्याही क्षेत्रात घडत नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
सरकार साखर उत्पादक आणि ग्राहकांच्या हिताचा समतोल साधण्याचा प्रयत्न करत असून, एमएसपी (किमान आधारभूत किंमत) निश्चित करण्यासंदर्भात केंद्र शासनाशी चर्चा सुरू असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

आधुनिक शेती तंत्रज्ञानाचा स्वीकार:

शेतीत पाणी वाचवण्यासाठी ठिबक सिंचनाचा (ड्रीप) वापर अनिवार्य असल्याचे त्यांनी सांगितले. यामुळे पाण्याची बचत होऊन जमिनीचा पोत सुधारण्यास मदत होईल.
माती परीक्षणाचे महत्त्व अधोरेखित करत, योग्य पीक निवडीसाठी ते आवश्यक असल्याचे सांगितले. नवीन तंत्रज्ञानामुळे लॅबमध्ये न जाता, थेट माती परीक्षण करणे शक्य झाल्याचे त्यांनी नमूद केले.
डेन्मार्क येथील भेटीचा अनुभव सांगताना, कमी खर्चात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून टमाट्याचे दर्जेदार उत्पादन कसे घेतले जाते, याचे उदाहरण त्यांनी दिले.

शेतकरी आणि कर्मचाऱ्यांचे हित: ऊस उत्पादकांना वेळेवर पैसे मिळणे आणि कर्मचाऱ्यांचे पगार वेळेवर होणे हे महत्त्वाचे आहे, कारण यामुळे मोठे नुकसान टाळता येते, असे त्यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांचा घाम वाळण्यापूर्वी त्यांना पैसे मिळाले पाहिजेत, यावर त्यांनी भर दिला.

सहकारी संस्थांचे बळकटीकरण आणि दुग्धव्यवसायाला प्रोत्साहन:

कारखान्याच्या कृषी टीमचे महत्त्व आणि योग्य कार्यकारी संचालकाची गरज त्यांनी स्पष्ट केली. एका चांगल्या निर्णयाने लाखो रुपयांचा फायदा होऊ शकतो, असे ते म्हणाले.
जातीपातीचे राजकारण न करता, क्षमतेवर आधारित कर्मचारी भरती करण्याचे आवाहन त्यांनी केले.
शेतकऱ्यांनी दुग्धव्यवसायाकडेही लक्ष द्यावे, असे त्यांनी सुचवले, कारण ऊस उत्पादकाला पैसे मिळण्यास विलंब होतो. अमूल आणि गोकुळसारख्या संस्थांनी केलेल्या क्रांतीचे त्यांनी उदाहरण दिले.
कर्जमाफीऐवजी शेतकऱ्यांची आर्थिक उत्पादकता वाढवण्यावर भर देण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.

केंद्र सरकारचा पाठिंबा आणि अमित शहांचे योगदान: केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार दोन्ही शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे असल्याचे सहकारमंत्र्यांनी सांगितले. केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शहा हे स्वतः सहकारी चळवळीतून आले असल्याने त्यांना सहकाराचे महत्त्व माहिती आहे. त्यांच्या नेतृत्वाखाली ३० कोटी लोक सहकारी चळवळीशी जोडले गेले आहेत. अमित शहा यांनी सहकारी संस्थांना पुनरुज्जीवित करण्याचे काम हाती घेतले आहे. कोल्हापूरमधील श्रीराम सोसायटीचे उदाहरण देताना, एकाच संस्थेतून जन्मल्यापासून मृत्यूपर्यंत लागणाऱ्या सर्व वस्तू व सेवा कशा उपलब्ध होऊ शकतात, हे त्यांनी स्पष्ट केले.

नवीन धोरणे आणि आवाहन: मंत्री महोदयांनी लवकरच नवीन धोरणे आणली जातील, असे आश्वासन दिले. लहान क्षमतेचे कारखाने (१२५० टन क्षमता) व्यवहार्य नसल्याचे सांगत, मोठे कारखाने (१०,०००-२०,००० टन क्षमता) उभारण्यास प्रोत्साहन देण्याचे संकेत दिले. पाण्याच्या जपून वापराचे आणि यांत्रिकीकरण स्वीकारण्याचे आवाहन त्यांनी केले, ज्यामुळे ऊस तोडणीतील अचूकता वाढेल.

सहकारमंत्र्यांनी उपस्थित सर्वांना WISMA चे सदस्य होऊन संघटनेची ताकद वाढवण्याचे आवाहन केले, जेणेकरून सामूहिक प्रश्न सोडवता येतील. त्यांनी कार्यक्रमाच्या शेवटी सर्वांना शुभेच्छा देत, सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे असल्याचे आणि चांगले दिवस येतील, अशी ग्वाही दिली.

ठोंबरे, सालीमठ यांनीही मार्गदर्शन केले. उद्‌घाटनाच्या सत्रानंतर तांत्रिक सादरीकरणे झाली. इस्माचे उपाध्यक्ष नीरज शिरगावकर यांनी साखर उद्योगाची सद्यस्थितीचे विवेचन केले.

यावेळी wisma पुरस्कार प्रदान करण्यात आले.

(सविस्तर वृत्त लवकरच)