एफआरपी १४ दिवसांत देणे बंधनकारक : साखर आयुक्त

पुण्यात ‘विस्मा’तर्फे राज्यस्तरीय परिसंवाद

पुणे : “साखर कारखाना खासगी असो की सहकारी; तुम्हाला कामकाजात आर्थिक शिस्त आणावी लागेल. सहकारी कारखान्यांनी प्रत्येक रुपयाचा हिशेब ठेवावा आणि तो शेतकऱ्यांसमोर मांडावा. खरेदी प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकता आणावी,” अशा सूचना साखर आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी साखर उद्योगाला केल्या. तसेच कायद्यानुसार १४ दिवसांत एफआरपी देणे बंधनकार आहे, याकडेही लक्ष वेधले.

महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाने संघ व वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशनने (विस्मा) संयुक्तपणे मंगळवारी (ता. ८) पुण्यात आयोजिलेल्या राज्यस्तरीय परिसंवादाच्या उद्‍घाटन सोहळ्यात ते बोलत होते. संघाचे अध्यक्ष पी. आर. पाटील, उपाध्यक्ष प्रकाश सोळुंके व प्रकाश ओहोळ, व्यवस्थापकीय संचालक संजय खताळ, ‘विस्मा’चे अध्यक्ष बी. बी. ठोंबरे व कार्यकारी संचालक अजित चौगुले, साखर संचालक (प्रशासन) डॉ. संजयकुमार भोसले, आनंद राठी इन्शुरन्स ब्रोकरचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेश शर्मा, ‘महिंद्रा अॅण्ड महिंद्रा’चे वरिष्ठ व्यवस्थापक मंदार गाडगे, चातक इनोव्हेशनचे सल्लागार सुभाष जमदाडे व व्यवसाय विकास प्रमुख यादव लंगोटे आदी मंचावर उपस्थित होते.

उद्‌घाटन सत्रात डॉ. पुलकुंडवार म्हणाले, “देशात सर्वाधिक जास्त व सर्वांत आधी एफआरपी महाराष्ट्रानेच दिली आहे. परंतु शेतकऱ्यांना वेळेत आणि पूर्ण एफआरपी द्यावीच लागेल. संसदेने कायदा करून ती जबाबदारी आपल्यावर सोपवली आहे. त्यामुळे १४ दिवसांत एफआरपी दिली पाहिजे. जेथे करारनामे असतील तेथे अटींचे पालन व्हावे. वजनकाट्यांच्या अडचणी दूर करा आणि पारदर्शकता आणा. तुम्ही जितकी पारदर्शकता आणाल तितका विश्‍वास वाढेल.

आपला कारखाना लपवालपवी करीत नाही हे दिसले तर तुमचा सभासद शेतकरी व साखर कारखाना यांच्यातील विश्‍वासाचे नाते वेगाने वाढत जाईल.” साखर आयुक्तालयाने महसूल वाटप सूत्र (आरएसएफ) अंमलबजावणीसाठी संकेतस्थळ तयार केलेले आहे. त्यात कारखान्यांनी दैनंदिन माहिती अचूक भरावी. हा संवेदनशील मुद्दा आहे. आरएसएफ चुकीचे भरतात व त्याचे निष्कर्ष चुकीचे असतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांना कमी दर मिळतात, असे सांगितले जाते. ते टाळायला हवे, असे साखर आयुक्तांनी सूचित केले.

साखर संघाचे अध्यक्ष श्री. पाटील म्हणाले, ‘‘ड्रोन व हार्वेस्टरचा वापर वाढवायला हवा. कारखान्यांनी यंत्राचे मूल्यांकन करून विमा घ्यायला हवा. तसेच वाहतूक व्यवस्थेचाही विमा उतरविण्याची गरज आहे. अपघाताविना एकही हंगाम गेलेला नाही. त्यामुळे भविष्यात विमा संरक्षण प्रणाली साखर कारखान्यांसाठी अत्यावश्यक ठरेल.’’

श्री. ठोंबरे म्हणाले, ‘‘साखर कारखाने आता साखरेकडून ऊर्जानिर्मितीकडे प्रवास करीत आहेत. गेल्या तीन वर्षांपासून ऊस उपलब्धता वाढली. पण दुसरीकडे इथेनॉलचा पर्याय मिळाला. त्यामुळे साखर उद्योगाला आधार मिळालेला आहे. बदलत्या प्रवासात तंत्रज्ञानाचा वापर कारखान्यांसाठी अपरिहार्य ठरेल. कारखान्यांमध्ये वर्षानुवर्षे चालणारी निविदा पध्दत सदोष आहे. त्यात व्यापारी रिंग करतात. त्यामुळे आता आपण डिजिटल प्लॅटफॉर्म (संगणकीय प्रणालीचे व्यासपीठ) वाढविण्याची गरज आहे.’’

श्री. खताळ यांनी कारखान्यासमोरील सध्याची तंत्रज्ञान व विमा जोखीमविषयक आव्हाने याचा आढावा घेत उपायदेखील सांगितले. कारखाने आता आधुनिकीकरणाकडे जात आहेत. त्यामुळे प्रत्येक कारखाना भविष्यात अफाट ऊर्जेचे निर्मितीस्थान होईल. त्यातून औद्योगिक अपघाताच्या शक्यताही वाढत जातील. त्यामुळे विमा संरक्षण काळाची गरज असेल, असा इशारा श्री. खताळ यांनी दिला.