साखर एमएसपी, इथेनॉल दर वाढवा; ‘विस्मा’च्या आयुक्तांकडे महत्त्वपूर्ण मागण्या
पुणे: राज्यातील आगामी ऊस गाळप हंगाम २०२५-२६ च्या पार्श्वभूमीवर, वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशनने (विस्मा) साखर आयुक्तालयाकडे काही महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव आणि मागण्या सादर केल्या आहेत. यंदा राज्यात उसाची स्थिती चांगली असल्याने १५ ऑक्टोबरपासून हंगाम सुरू करावा, अशी प्रमुख मागणी करतानाच, साखरेच्या किमान विक्री दरात (एमएसपी) वाढ, इथेनॉलच्या दरात सुधारणा आणि ऊसतोड महामंडळाच्या वर्गणीची अट शिथिल करण्यासारख्या अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर ‘विस्मा’ने लक्ष वेधले आहे.
‘विस्मा’चे अध्यक्ष बी.बी. ठोंबरे यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार, राज्यातील उसाचे क्षेत्र, पिकाची उत्तम वाढ आणि वेळेवर येणारी पक्वता लक्षात घेता, १५ ऑक्टोबर २०२५ पासून गाळप सुरू करणे उद्योगाच्या हिताचे ठरेल. यासोबतच, साखर उद्योगाच्या आर्थिक गणितावर थेट परिणाम करणाऱ्या मागणीकडेही त्यांनी लक्ष वेधले आहे. २०१९ पासून साखरेचा किमान विक्री दर (MSP) ३१०० रुपये प्रति क्विंटलवर स्थिर आहे, तर दुसरीकडे उसाच्या एफआरपीमध्ये (FRP) आतापर्यंत २९ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. सन २०२५-२६ साठी एफआरपी ३,५५० रुपये प्रति टन निश्चित झाली असताना, साखरेचा दर वाढवणे अत्यावश्यक आहे. त्यामुळे, राज्य सरकारने केंद्राकडे साखरेचा किमान विक्री दर ४१०० रुपये प्रति क्विंटल करण्याची शिफारस करावी, अशी आग्रही मागणी ‘विस्मा’ने केली आहे.
साखरेबरोबरच इथेनॉल निर्मिती हा साखर कारखान्यांसाठी महत्त्वाचा उत्पन्नाचा स्रोत बनला आहे. त्यामुळे इथेनॉलच्या दरातही वाढ करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. प्रस्तावानुसार, बी-हेवी मळीपासून तयार होणाऱ्या इथेनॉलचा दर ६०.७३ रुपयांवरून ६९ रुपये प्रति लिटर करावा आणि उसाच्या रसापासून बनणाऱ्या इथेनॉलचा दर ६५.६१ रुपयांवरून ७२ रुपये प्रति लिटर करावा, असे सुचवण्यात आले आहे. याशिवाय, अतिरिक्त साखरेचा साठा कमी करण्यासाठी आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारातील दरांचा फायदा घेण्यासाठी राज्यातून सुमारे २५ ते ३० लाख मेट्रिक टन साखर निर्यातीला परवानगी मिळावी, अशी मागणीही राज्याच्या वतीने केंद्राकडे करण्यात यावी, असे ‘विस्मा’ने म्हटले आहे.
गाळप परवाना मिळवण्यासाठी लोकनेते गोपीनाथ मुंडे कामगार कल्याणकारी महामंडळाकडे वर्गणी जमा करण्याची अट शिथिल करण्याची मागणीही ‘विस्मा’ने केली आहे. कारखान्यांनी आतापर्यंत ११८ कोटी रुपये जमा केले असूनही, महामंडळाकडून मजुरांसाठीच्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याचा दावा करण्यात आला आहे. जे कारखाने १०० टक्के ऊसतोडणी यंत्राद्वारे करतात, त्यांना या वर्गणीतून पूर्णपणे वगळावे आणि पुढील हंगामापासून ही वर्गणी बंद करावी, असेही प्रस्तावात म्हटले आहे. याचबरोबर, १०० मेट्रिक टनापेक्षा जास्त गाळप क्षमता असलेल्या गूळ आणि खांडसरी युनिट्सना परवान्याच्या कक्षेत आणावे, साखर संकुलाच्या दुरुस्तीसाठी आकारला जाणारा प्रति टन ५० पैशांचा कर रद्द करावा आणि सहवीज निर्मिती प्रकल्पांना मिळणारे अनुदान कायम ठेवावे, अशा मागण्याही करण्यात आल्या आहेत.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली २९ सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या मंत्री समितीच्या बैठकीत २०२५-२६ च्या गाळप धोरणावर अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे. त्यापूर्वी ‘विस्मा’ने केलेल्या या मागण्यांमुळे साखर उद्योगाच्या अपेक्षा समोर आल्या असून, या बैठकीत सरकार काय निर्णय घेते याकडे राज्यातील साखर कारखानदारांचे आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
