इथेनॉल खरेदी धोरणातील असमानता दूर करा : विस्मा
पुणे : सरकारी तेल विपणन कंपन्यांनी (ओएमसी) इथेनॉल खरेदी करण्यासाठी टाकलेल्या अटींबाबत नापसंती व्यक्त करत, ही असमानता दूर करावी, अशी मागणी ‘विस्मा’ने (वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स असो.) केंद्रीय अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्री आणि पेट्रोलियम मंत्र्यांकडे केली आहे.
यंदाच्या हंगामात इथेनॉल खरेदी करताना सहकारी साखर कारखाने आणि इथेनॉल उत्पादन प्रकल्पाना (डीइपी) प्राधान्य द्यावे, असे ओएमसींनी ठरवले आहे. यासंदर्भात सविस्तर परिपत्रक जारी केले आहे. खासगी साखर कारखाने आणि डिस्टिलरींना त्यानुसार प्राधान्यक्रमात तिसरे स्थान मिळते.
‘विस्मा’चे अध्यक्ष बी. बी. ठोंबरे यांनी अन्न, सार्वजनिक वितरण, ग्राहक व्यवहार मंत्री प्रल्हाद जोशी आणि पेट्रोलियम मंत्री हरदीपसिंग पुरी यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, खासगी साखर उद्योग आणि डिस्टिलरींनी महाराष्ट्रात गेल्या सहा वर्षांत इथेनॉल निर्मितीसाठी तब्बल १५ हजार कोटींची गुंतवणूक केली आहे. सरकारच्या इबीपी मोहिमेला खासगी उद्योगाने संपूर्ण सहकार्य केले आहे. त्यामुळे सरकारला उद्दिष्टपूर्तीसाठी फायदा झाला, तसेच आम्हाला ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची देणी देण्यासाठी खूप लाभ झाला.
मात्र यंदाच्या हंगामात इथेनॉल खरेदी प्रक्रियेत सहकारी साखर कारखाने आणि डीइपीकडून खरेदी पूर्ण करावी आणि उर्वरित गरज खासगी साखर कारखाने आणि डिस्टिलरींकडून पूर्ण करावी, असे धोरण ओएमसींनी जाहीर केल्याने आमच्यावर अन्याय झाला आहे. आम्हाला तिसरे प्राधान्य दिल्याने इथेनॉल खरेदीत समान न्याय मिळत नाही. तरी ही अट रद्द करावी आणि आम्हाला न्याय द्यावा, असे पत्रात म्हटले आहे.
