यशवंत साखर कारखान्याच्या संचालक मंडळाने पलटी का मारली?

सभासद शेतकरी संघर्ष कृती समितीचे १५ सवाल

पुणे : यशवंत सहकारी साखर कारखान्याचे ( थेऊर, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे) येथील विविध देणी व कर्जासाठी जमीन विक्री प्रकरण सध्या गाजत आहे. शासनाने कारखान्याला जमीन विक्रीसाठी परवानगीही दिली आहे, या पार्श्वभूमीवर सभासद शेतकरी संघर्ष कृती समितीचे विकास लवांडे यांनी १५ रोखठोक सवाल विचारले आहेत.

लवांडे यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, राज्य शासनाने 16 सप्टेंबर रोजी शासन निर्णयाद्वारे कारखान्याची 100 एकर जमीन पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीला 299 कोटी रुपये मध्ये देण्याचे जाहीर केले आहे. त्याबाबत उपमुख्यमंत्री व पालकमंत्री अजित पवार यांनी नुकतेच भाष्य केले आहे व सदर व्यवहार कसा योग्य आहे हे हवेली तालुक्यातील शेतकऱ्यांना पटवून देण्याचा प्रयत्न केला आहे.

याबाबत आम्हाला साधे सरळ प्रश्न पडले आहेत त्याची उत्तरे कारखान्याचे विद्यमान संचालक मंडळ किंवा राज्याचे मंत्रिमंडळ देईल का ?

1) जमीन विक्री न करता कारखाना सुरू करू असे संचालक मंडळाने आश्वासन दिले होते व निवडून आल्यावर मात्र पलटी का मारली

2) पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीला सदर जमीन खरेदी करण्यासाठी पणन संचालक यांचेकडील कायद्यातील तरतुदीनुसार 12 (1) ची परवानगी प्राप्त नसताना शासनाने थेट निर्णय कशाच्या आधारे घेतला? जमीन विक्री बाबत लिलाव प्रक्रिया का टाळली आहे?

3) साखर आयुक्त यांनी कारखान्याला सदर जमीन विक्री बाबत परवानगी दिलेली नाही शिवाय साखर आयुक्तांनी याबाबत शासनाला दिलेला अहवाल सकारात्मक होता काय?

4) जर राज्य शासन थेट सर्व निर्णय करणार असेल तर पणन संचालक व साखर आयुक्त यांची नियुक्ती कशासाठी केलेली आहे?

5) यशवंत सहकारी साखर कारखान्यावर विविध बँकांचे किती कर्ज आहे व इतर एकूण किती देणे आहे? याबाबत ठोक आकडेवारी न देता अधिकृत आकडेवारी का दिली जात नाही ?

6) महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेने कर्जाच्या नावाखाली यशवंत सहकारी साखर कारखान्याचे प्रचंड मोठे आर्थिक नुकसान केलेली आहे तसेच सावकारी पद्धतीने वसुली चालवली आहे. मागील काही वर्षापासून कारखाना व कारखान्याची सर्व मालमत्ता राज्य बँकेच्या ताब्यात आहे त्यात कारखाना संस्थेचे कोट्यवधी रुपयाचे नुकसान झालेले आहे. सदर नुकसानीची व आर्थिक लुटीची आकडेवारी तपासल्यास कारखाना बँकेला काहीही देणे लागत नाही हे सहज स्पष्ट होते; मग विद्यमान संचालक मंडळ राज्य बॅंकेच्या लाचारित अडकून आहे व कोर्टात बँकेच्या विरुद्ध भूमिका का घेत नाही ? हा मुख्य प्रश्न आहे.

7) सन 2023 मध्ये पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीने कोरेगाव मूळ तालुका हवेली येथील बारा एकर जमीन 54 कोटी रुपयांना घेतली मात्र 2025 मध्ये थेऊर येथील राज्य महामार्ग लगत असलेली एन ए 100 एकर जमीन 299 कोटी रुपयाला शासनाने कशाच्या आधारे ठरविली?

दोन वर्षात जमिनीचे भाव कसे कमी झाले आणि कारखान्याचे 150 ते 200 कोटी रुपयांचे आर्थिक नुकसान बाजार समितीमार्फत शासन का करत आहे ? चालू बाजार भावाचा विचार करता सदर जमिनीचे प्रती एकर 5/6 कोटी रुपये प्रमाणे पैसे येऊ शकतात याबाबत अजितदादा पवार यांनी व संचालक मंडळाने का दुर्लक्ष केले आहे?

8) पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीने यापूर्वी ताथवडे तालुका मुळशी व कोरेगाव मूळ तालुका हवेली येथे घेतलेल्या जमिनीचा उपयोग न करता आता कर्ज काढून कारखान्याची 100 एकर जमीन घेण्याचा प्रयत्न कशासाठी चालविला आहे ? प्रत्यक्षात मुख्य व उप बाजार आवारात विविध सोयी सुविधा करणे अत्यावश्यक असताना तिकडे बाजार समितीचे विद्यमान संचालक मंडळ व शासन का दुर्लक्ष करीत आहे ?

9) यशवंत सहकारी साखर कारखान्याच्या विद्यमान संचालक मंडळाने जमीन विक्रीतून येणाऱ्या 299 कोटी रुपयांचे नेमके काय नियोजन केलेले आहे ? नेमकी गरज किती रुपयांची होती व 100 एकर जमीन विक्री करण्याची खरंच गरज आहे का ? गरजे इतकी 15/20 एकर जमीन विक्री करून प्रश्न मार्गी लागणार नाही का ?

10) भोर तालुक्यातील राजगड सहकारी साखर कारखान्याला राज्य शासन 400 कोटी रुपये मदत करते मात्र यशवंत थेऊरला जमीन विक्री करायला लावले जाते हा दुजाभाव कशासाठी ? अजित दादा याचे उत्तर देणार का ?विद्यमान संचालक मंडळाला पहिल्या दिवसापासून जमीन विक्रीची नितांत घाई झालेली आहे याचे कारण काय?

11) यशवंत थेऊर च्या मृत सभासदांची वारस नोंद करण्याबाबत संचालक मंडळाला विनंती केली मात्र दोन वर्षात मृत सभासदांची वारस नोंद का केली गेली नाही ?

12) कारखान्याच्या कार्यक्षेत्रात सध्या गावनिहाय उसाचे क्षेत्र किती? याचे अधिकृत सर्वेक्षण का केले नाही ? कारखाना सुरू झाल्यानंतर दोन वर्षांनी तालुक्यात उसाचे क्षेत्र किती असेल याबाबत अधिकृत सर्वेक्षण करून आकडेवारी जाहीर करणार का ?

13) सहकार कायद्यातील तरतुदीनुसार कलम 88 प्रमाणे तत्कालीन दोषी संचालक मंडळाकडून 14 कोटी रुपये कारखान्याला येणे आहेत याबाबत विद्यमान संचालक मंडळाची भूमिका काय आहे ?

14) कारखान्याच्या विद्यमान संचालक मंडळाचा जर हेतू शुद्ध असेल तर मग जमीन विक्री बाबत सभासदांना विश्वासात न घेता सर्वसाधारण सभा कायदे नियम पायदळी तुडवून दहा मिनिटात का गुंडाळली? सभासदांच्या प्रश्नांची उत्तरे कोण देणार ? सभा झाली नसताना खोटे प्रोसिडिंग का लिहिले ?

15) राज्य शासनाच्या 16 सप्टेंबर 2025 रोजी च्या जीआर नुसार जमीन विक्री झाल्यास जीआर मधील अटींचा भंग होऊन माननीय उच्च न्यायालयाचा अवमान ठरणार आहे याची जाणीव दोन्ही संस्थांच्या संचालक मंडळाला आहे काय सदर जमीन विक्री व खरेदी व्यवहाराची सर्वस्वी जबाबदारी दोन्हीकडील संचालक मंडळाची व्यक्तिगत स्वरूपात असणार आहे याबाबत सर्व संचालक जागरूक आहेत काय ? कारण सदर जीआर नुसार या व्यवहारात राज्य शासनाने सर्व जबाबदारी दोन्हीकडील संचालकांची राहील असे नमूद केलेले आहे यात राज्य शासन कुठेही जबाबदार ठरत नाही याबाबत पालकमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्टीकरण का दिले नाही ?