इथेनॉल सबसिडी योजनेला मुदतवाढ
नवी दिल्ली : सरकारी सहाय्याचा लाभ घेताना उद्योजकांना त्यांचे प्रकल्प पूर्ण करता यावेत, यासाठी केंद्राने 2018 मध्ये प्रथम अधिसूचित केलेल्या इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम व्याज अनुदान योजनेंतर्गत कर्ज वितरणाची मुदत 31 मार्चपर्यंत वाढवली आहे.
केंद्रीय अन्न मंत्रालयाने 6 ऑक्टोबर रोजी एक अधिसूचना जारी केली. ज्या अर्जदारांनी योजनेच्या अधिसूचनेच्या तारखेनंतर DFPD कडे अर्ज सादर केले आहेत; परंतु अधिसूचनेत विहित केलेल्या कट-ऑफ तारखेच्या आत. DFPD च्या तत्वतः मंजुरीपूर्वी त्यांना कर्ज वितरित केले गेले होते, ते योजनेअंतर्गत व्याज सवलतीसाठी देखील पात्र असतील. अर्जदारांना त्यांचा पहिला हप्ता मिळाल्यानंतर त्यांचे प्रकल्प अडीच वर्षांत पूर्ण करण्यास सांगण्यात आले आहे, असे अधिसूचनेत म्हटले आहे.
20% इथेनॉल मिश्रणाची गरज
2025 पर्यंत 20% इथेनॉल मिश्रणाने देशाला खूप फायदे मिळू शकतात, जसे की दरवर्षी 30,000 कोटी रुपयांचे परकीय चलन वाचवणे, ऊर्जा सुरक्षा, कमी कार्बन उत्सर्जन, हवेची गुणवत्ता, स्वावलंबन, खराब झालेल्या अन्नधान्याचा वापर, शेतकऱ्यांची वाढ. उत्पन्न, रोजगार निर्मिती आणि गुंतवणुकीच्या अधिक संधी.
E-20 रोडमॅप खालील टप्पे प्रस्तावित करतो
- संपूर्ण भारतातील इथेनॉल उत्पादन क्षमता सध्याच्या 700 वरून 1500 कोटी लिटरपर्यंत
- एप्रिल 2022 पर्यंत E10 इंधनाचे टप्प्याटप्प्याने रोलआउट
- एप्रिल 2023 पासून E20 चे टप्प्याटप्प्याने रोलआउट, एप्रिल 2025 पर्यंत त्याची उपलब्धता
- एप्रिल 2023 पासून E20 मटेरियल-सुसंगत आणि E10 इंजिन-ट्यून केलेल्या वाहनांचे रोलआउट
- एप्रिल 2025 पासून E20-ट्यून इंजिन वाहनांचे उत्पादन
देशव्यापी मोहीम
इथेनॉल निर्मितीसाठी मक्यासारख्या पाणी वाचवणाऱ्या पिकांचा वापर करण्यास प्रोत्साहन द्या
नॉन-फूड फीडस्टॉकमधून इथेनॉल निर्मितीसाठी तंत्रज्ञानाचा प्रचार करा.
सरकारी दृष्टीकोन:
केंद्राने 2018-2021 या कालावधीत इथेनॉलचे उत्पादन आणि इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (EBP) कार्यक्रमांतर्गत त्याचा पुरवठा वाढविण्याच्या उद्देशाने, विशेषत: अतिरिक्त हंगामात साखर कारखान्यांसाठी आणि डिस्टिलरीजसाठी वेगवेगळ्या व्याज अनुदान योजना अधिसूचित केल्या आहेत. यामुळे साखर कारखानदारांची तरलता स्थिती देखील सुधारेल ज्यामुळे त्यांना शेतकऱ्यांची ऊस दराची थकबाकी भरता येईल.
बँकांकडून एक वर्षासाठी पाच वर्षांसाठी वाढवल्या जाणार्‍या कर्जावर सरकार दर वर्षी ६ टक्के किंवा बँकांकडून आकारल्या जाणार्‍या व्याजदराच्या ५० टक्के व्याजदराच्या स्वरूपात आर्थिक सहाय्य देत आहे.
अधिस्थगन कृषी अर्थव्यवस्थेला चालना देणे, आयातित जीवाश्म इंधनावरील अवलंबित्व कमी करणे, कच्च्या तेलाच्या आयात बिलामुळे परकीय चलनाची बचत करणे आणि वायू प्रदूषण कमी करण्याच्या दृष्टीकोनातून सरकारने 2022 पर्यंत इंधन ग्रेड इथेनॉलचे पेट्रोलमध्ये 10 टक्के मिश्रण करण्याचे लक्ष्य निश्चित केले होते, ते लक्ष्य वेळेआधीच पूर्ण झाल्याने सरकारचा उत्साह वाढला आणि पेट्रोलमध्ये 20 टक्के इथेनॉलचे उद्दिष्ट २०३० वरून अलीकडे, म्हणजे तब्बल पाच वर्षे आधी, २०२५ करण्यात आले आहे.
