पुढील हंगामावर दृष्टिक्षेप : अनुकूलता आणि आव्हाने

मुद्देसूद सखोल विश्लेषण

भारताच्या साखर उत्पादनात आघाडीवर असलेल्या महाराष्ट्राने 2024-25 हंगामात तब्बल ८.५ कोटी मेट्रिक टन ऊस गाळप केला. 2025-26 मध्ये हा आकडा तब्बल ११.१ कोटी मेट्रिक टनांवर जाण्याचा अंदाज आहे. मात्र, या प्रभावी आकड्यांआड प्रदेशनिहाय तीव्र विरोधाभास दडलेला आहे. चला तर पाहू या या महत्त्वाच्या उद्योगाचे बारकावे…

2025-26 ची समीक्षा : ऊस व साखरेचे अंदाज

एकूण लागवड आणि गाळपासाठी उपलब्ध ऊस

• एकूण लागवड क्षेत्र: २१.८९ लाख हेक्टर
• गाळपासाठी उपलब्ध क्षेत्र: १६.९९ लाख हेक्टर (काही क्षेत्र इतर वापरासाठी वळवलेले)
• उत्पादकता : ६५.७४ ते ८० टन/हेक्टरी (प्रदेशनिहाय मोठे चढउतार)

एकूण ऊस उपलब्धता व साखरेचे उत्पादन

• एकूण ऊस उपलब्धता: १११६.७२ ते १३५८.८५ लाख मेट्रिक टन
• साखरेचे अंदाज (रिकव्हरीच्या टक्केवारीनुसार):
  • ९.४८% रिकव्हरी: १०५.८७ ते १२८.८२ लाख टन
  • १०% रिकव्हरी: १११.६७ ते १३५.८८ लाख टन
  • १०.२५% रिकव्हरी: ११४.४६ ते १३९.२८ लाख टन

इथेनॉलसाठी वळवलेले क्षेत्र

• ऊस लागवडीचे वळवलेले क्षेत्र: २.५८ ते ३.१४ लाख हेक्टर
• इथेनॉलसाठी वळवलेला ऊस: २०६.६२ लाख टन
• यामुळे साखरेचे नुकसान: १६.१७ लाख टन

इथेनॉलला नंतर उरणारे साखर उत्पादन

• ९.४८% रिकव्हरी: ८९.६९ ते ११२.६५ लाख टन
• १०% रिकव्हरी: ९५.५० ते ११९.७१ लाख टन
• १०.२५% रिकव्हरी: ९८.२९ ते १२३.११ लाख टन

➡️ हे आकडे महाराष्ट्राची ताकद दाखवतात, पण त्याचवेळी साखर व इथेनॉल उत्पादनात संतुलन आवश्यक आहे हे अधोरेखित करतात.

पश्चिम महाराष्ट्र : यशोगाथा

पश्चिमेकडील कोल्हापूर, सातारा, पुणे, अहमदनगर आणि सांगली हे जिल्हे महाराष्ट्राच्या साखर साम्राज्याचे कणा आहेत. चांगले सिंचन, मजबूत सहकार, आणि प्रगत तंत्रज्ञान ही त्यांच्या यशाची गुरुकिल्ली.

• कोल्हापूर: २३ कारखाने, ९६% गाळप कार्यक्षमता, 2025-26 मध्ये १.२८ कोटी टनांचा वाटा. “वारणा”सारख्या सहकारी चळवळींमुळे यशस्वी.
• सातारा: ९९% क्षमता वापर आणि ९२ टन/हेक्टरी उत्पादनक्षमता—कार्यक्षमतेचा आदर्श.
• पुणे: १०६ टन/हेक्टरी उत्पादकता, ९४% गाळप क्षमता, बारामती अॅग्रोसारख्या खाजगी दिग्गजांच्या मदतीने आघाडीवर.
• अहमदनगर: २२ कारखाने, १००% गाळप कार्यक्षमता—सार्वजनिक व खासगी भागीदारीचे आदर्श मॉडेल.
• सांगली: ९५% कार्यक्षमता, तुलनेत स्थिर; काही अपवादात्मक कमजोर युनिट वगळता.
• सोलापूर: सर्वाधिक ३६ कारखाने, पण फक्त ८६% कार्यक्षमता—मोठी क्षमता असूनही पूर्ण वापर नाही.

👉 निष्कर्ष: पश्चिम महाराष्ट्राचा पाया म्हणजे पाणी, सहकारी शक्ती आणि सुयोग्य व्यवस्थापन.

पूर्व महाराष्ट्र : आव्हानांचा प्रदेश

मराठवाडा

• धाराशिव (उस्मानाबाद): ऊस टंचाईमुळे केवळ ६५% कार्यक्षमता, काही कारखाने थेट बंद.
• नांदेड: खाजगी कारखाने ७४% क्षमता, पण एका मोठ्या युनिटची स्थिती फक्त ३२% वर.
• लातूर: सरासरी ९६%, पण जिल्ह्यात कामगिरीत फारच चढउतार—काही कारखाने ३६% पर्यंत घटलेले तर काही सरासरीपेक्षा जास्त.
• बीड: खाजगी कारखाने १०६%, पण सहकारी फक्त **४%**वर—तीव्र विषमता.
• परभणी: खाजगी वर्चस्व असले तरी सरासरी ९२%, सातत्य नाही.
• जालना: स्थिर जिल्हा—खाजगी कारखाने ९७% दक्षता, उत्पादनक्षमता ८१ टन/हेक्टरी; मराठवाड्यातील सर्वात चांगले.
• हिंगोली: आश्चर्यकारक १३३% क्षमता वापर—स्थानिक नेतृत्वामुळे प्रदेशाच्या मर्यादा मोडल्या.

विदर्भ

येथे कापसाचे वर्चस्व, ऊस दुय्यम.

• यवतमाळ: खाजगी ११४%, पण सहकारी फक्त ६४%.
• बुलढाणा: एकमेव कारखाना १३०% क्षमतेने—छोट्या प्रमाणावरही यश.
• नागपूर-भंडारा: नगण्य ऊस लागवड, कमी गाळप.

उत्तर महाराष्ट्र : संधी आणि पडझड

• औरंगाबाद (छत्रपती संभाजीनगर): उज्ज्वल ठिकाण—१०५% गाळप क्षमता, बारामती अॅग्रोच्या कन्नड युनिटमुळे.
• नंदुरबार: तब्बल १४,००० टीसीडी क्षमता, पण केवळ ७०% गाळप—उसाचा अपुरा पुरवठा मोठी अडचण.
• जळगाव: उद्योग कोसळण्याच्या उंबरठ्यावर—एका कारखान्यात गाळपच नाही, दुसऱ्यात फक्त ४१%.

महाराष्ट्राची साखरव्यवस्था म्हणजे पश्चिमेकडील कार्यक्षमतेचा आदर्श आणि पूर्वेकडील सततची झुंज. या उद्योगाला टिकवायचे असल्यास—

✅ पश्चिम महाराष्ट्रातील कामगिरी कायम ठेवण्यासाठी सहकारी गट आणि तंत्रज्ञानात सातत्याने गुंतवणूक करणे.
✅ पूर्वेकडील आव्हानांना उत्तर देण्यासाठी सिंचन, पिकांचे विविधीकरण, व हवामान-प्रतिरोधक पद्धती स्वीकारणे.
✅ प्रदेशांतील दरी कमी करून संतुलित वाढ साधणे.

निष्कर्ष :

महाराष्ट्राचा साखर उद्योग वाढीच्या संधींनी परिपूर्ण आहे.
पण त्याची खरी ताकद उलगडण्यासाठी, पूर्व महाराष्ट्राला पश्चिमेसारखीच ताकद देणारे ठोस व लक्षवेधी उपाय गरजेचे आहेत.

(लेखक दिलीप पाटील हे इंडियन फेडरेशन ऑफ ग्रीन एनर्जीसचे सह-अध्यक्ष आणि समर्थ साखर कारखान्याचे माजी व्यवस्थापकीय संचालक आहेत.)