ऊर्जा सुरक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण टप्पा

• अविनाश देशमुख

भारताचा इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (EBP) कार्यक्रम हा देशातील ऊर्जा सुरक्षेसाठी, पर्यावरणीय सुधारणा आणि ग्रामीण विकासासाठी महत्त्वपूर्ण टप्पा आहे. नवीकरणीय इंधन असलेल्या इथेनॉलचा वापर पेट्रोलसोबत करून, देश जीवाश्म इंधनावर अवलंबून राहण्याचे प्रमाण कमी करतो. या कार्यक्रमामुळे हरितगृह वायू उत्सर्जनात घट होण्याबरोबरच शाश्वत कृषी उत्पादनांना प्रोत्साहन दिले जाते. इथेनॉल उत्पादनाच्या धोरणामुळे आपल्या देशातील साखर उद्योगास नवे बळ मिळते आहे. या उत्पादनामुळे साखर कारखान्यांचा फायदा होत आहे, तसेच ते देशासाठीही उपयुक्त ठरत आहे.

        सन 2014 मध्ये अंमलात आलेल्या भारताच्या इथेनॉल धोरणाने उसाचा रस आणि मोलॅसेसपासून इथेनॉलच्या उत्पादनाला प्रोत्साहन देऊन साखर उद्योगाचा कायापालट केला आहे. सन 2025 पर्यंत 20 टक्क्यांच्या उद्दिष्टासह 2013-14 मधील 1.6 टक्क्क्यांवरून 15 टक्क्यांपर्यत वाढलेल्या इथेनॉल मिश्रण टक्केवारीमध्ये या धोरणाचे यश स्पष्ट होते. देशातील साखर उद्येागात पाच कोटी ऊस उत्पादक व पाच लाख कामगार थेट कार्यरत आहेत. इथेनॅाल मिश्रण कार्यक्रमामुळे देशाच्या सुमारे 25,000  कोटी रुपयांच्या परकीय चलनाची बचत झाली आहे.

        केंद्र शासन अधिसूचना दिनांक 20/9/2006 अन्वये ऑईल कंपन्यांनी 5 % इथेनॉल मिश्रणाचा कार्यक्रम हाती घेतलेला आहे. राष्ट्रीय जैव-इंधन धोरण, 2018 (NBP-2018) पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने 2009 मध्ये लागू केले होते. उसाचा रस, साखर बीट, गोड ज्वारी, कॉर्न, कसावा, गहू, तुटलेले तांदूळ, कुजलेले बटाटे यांसारखे खराब झालेले अन्नधान्य यांसारखे पदार्थ असलेले स्टार्च यांसारख्या पदार्थांपासून इथेनॉल तयार करण्यास परवानगी देते. (मानवी वापरासाठी अयोग्य). याशिवाय, हे धोरण राष्ट्रीय जैव-इंधन समन्वय समिती (NBCC) च्या मान्यतेने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (EBP) कार्यक्रमांतर्गत इथेनॉलच्या उत्पादनासाठी अतिरिक्त अन्नधान्याचा वापर करण्यास परवानगी देते. NBCC ने नोव्हेंबर 2020 मध्ये EBP कार्यक्रमांतर्गत पेट्रोलमध्ये मिश्रण करण्यासाठी FCI कडे उपलब्ध तांदूळ आणि मक्यापासून इथेनॉल उत्पादनास अनुमती दिली आहे.

        केंद्र शासनाने जीवनावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (Essential Commodities Act, 1955) च्या कलम 3 अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार, दि. 02 जानेवारी 2013 च्या गॅझेट नोटिफिकेशन नुसार सन 2022 पर्यंत पेट्रोलमध्ये 10% इथेनॉल मिश्रणासाठीचे आणि सन 2030 पर्यंत 20% इथेनॉल मिश्रणाचे लक्ष्य ठेवण्यात आले.

        पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने 04 जून 2018 रोजी ‘जैवइंधनावरील राष्ट्रीय धोरण-2018’ अधिसूचित केले आणि पेट्रोल मध्ये 20% इथेनॉल मिसळण्याचे लक्ष्य 2030 ऐवजी 2025-26 करण्यात आले आहे. याच धोरणानुसार बी-हेवी मोलॅसेसपासून, तसेच थेट उसाच्या रसापासून इथेनॉलचे उत्पादन करण्यास परवानगी देण्यात आली. केंद्र शासनाच्या नवीन धोरणानुसार 2024-25 अखेर 20% इथेनॉल मिश्रणासाठीचे धोरण लागू केले आहे.

        सन 2013-14 पासून दरवर्षी EBP साठी OMC यांना पूरवठा केलेला इथेनॉल आणि मिश्रणाची टक्केवारी खालीलप्रमाणे आहे.

     The supply of ethanol during different ESYs is as under:

        2013-14 च्या इथेनॉल खरेदी वर्षात पेट्रोलमध्ये 38 कोटी लिटर इथेनॉलचे मिश्रण (1.53%) झाले होते; तर 2023-24 मध्ये 707.40 कोटी लिटर इथेनॉलचे मिश्रण करण्यात आले आहे. इथेनॉल पुरवठा वर्ष 2023-24 अखेर पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रण करण्याचे प्रमाण 14.6% पर्यंत पोहोचले आहे. केवळ ऑक्टोंबर 2024 या महिन्यामध्ये पेट्रोलमध्ये 16.9% इथेनॉल मिश्रण करण्यात यश मिळाले आहे.

        देशात ऑक्टोंबर 2024 पर्यंत, एकूण 82,617 PSU किरकोळ विक्री केंद्रांपैकी 17,172 केंद्रांवरून E20 इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल विकले जात आहे. तर 400 केंद्रांवरून E100 इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल विकले जात आहे.

२० टक्के लक्ष्य : साखर उद्योगाचा वाटा मोठा        

पेट्रोलमध्ये 20% इथेनॉल मिश्रणाचे लक्ष साधण्यासाठी 1016 कोटी लिटर इथेनॉलची आवश्यकता आहे. इतर कारणासाठी लागणारे इथेनॉल धरुन ही आवश्यकता 1350 कोटी लिटर इतकी आहे. इथेनॉल निर्मिती प्रकल्प स्थापित क्षमतेच्या 80% इथेनॉल निर्मिती करतात असे गृहित धरले तर  20% इथेनॉल मिश्रणाचे लक्ष साधण्यासाठी 1700 कोटी लिटर निर्मिती क्षमता उभारणे आवश्यक आहे.

        सन 2018-19 मध्ये इथेनॉल निर्मिती क्षमता 602 कोटी लिटर होती, जी 2023-24 अखेर 1648 कोटी लिटर पर्यंत पोहचली आहे.  यापैकी मॉलेसेस पासून 815 कोटी लिटर, मल्टी फीड 126 कोटी लिटर आणि धान्य आधारित 707 कोटी लिटर इथेनॉल निर्मिती क्षमता आहे. तसेच 120.54 कोटी लिटर इथेनॉल निर्मिती क्षमता प्रकल्प उभारणीखालील आहेत.

        30 नोव्हेंबर 2023 रोजी व इथेनॉल उत्पादन क्षमता 1380 कोटी लिटर होती. त्यांपैकी 875 कोटी लिटर इथेनॉल उसाचा रस, पाक आणि मळीपासून आणि 505 कोटी लिटर इथेनॉल धान्यापासून तयार होई. त्यात साखर कारखान्यांतून उत्पादित इथेनॉलचा वाटा 80 टक्क्यांपर्यंत आहे. तर एकूण इथेनॉल निर्मितीत बी हेवी मोलॉसिसपासून 60 टक्के, साखरेचा पाक, उसाच्या रसापासून 20 टक्के, सी हेवी मोलॉसिसपासून 3 टक्के आणि उर्वरित इथेनॉल उत्पादन मका व तांदळापासून तयार होते.

इथेनॉल निर्मिती क्षमता उभारणी खालीलप्रमाणे आहे.

        गरजेनुसार नवीन इथेनॉल प्रकल्प उभारले जात असल्यामुळे आणि विद्यमान प्रकल्पांचा विस्तार होत असल्यामुळे शहरी आणि ग्रामीण भागात 40,000 कोटी रु.पेक्षा जास्त गुंतवणुकीच्या संधी निर्माण झाल्या आहेत.

        महाराष्ट्र राज्यात सध्या 386.20 कोटी लिटर इथेनॉल निर्मिती क्षमता उभारणी झाली आहे. यापैकी मॉलेसेसपासून 316.20 कोटी लिटर, मल्टी फीड 20.30 कोटी लिटर आणि धान्य आधारित 49.65 कोटी लिटर इथेनॉल निर्मिती क्षमता आहे. तसेच 6.60 कोटी लिटर इथेनॉल निर्मिती क्षमता प्रकल्प उभारणीखालील आहेत.

        महाराष्ट्राची  मॉलेसेस पासून इथेनॉल निर्मिती करण्याची वार्षिक क्षमता 316.20 कोटी  लिटर्स  आहे.

राज्यातील इथेनॉल प्रकल्पाची संख्या

पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रण करण्याच्या धोरणाचे फायदे:

इथेनॉल हे पर्यावरणपूरक असल्याने याकडे भविष्यातील इंधन म्हणून पाहिले जात आहे.

आयातीत कच्च्या तेलावरील अवलंबित्व कमी.

भारताला दरवर्षी 22 लाख कोटी रुपये खर्च करून जीवाश्म इंधन आयात करावे लागते. विशेषत जागतिक राजकीय अस्थिरतेच्या पार्श्वभूमीवर, या आयातीला कमी करणे अत्यंत गरजेचे आहे. इथेनॉल मिश्रणामुळे केंद्र सरकारच्या खनिज तेल आयातीत 24,300 कोटी रुपयांची बचत झाली आहे.

परकीय चलनात बचत – सन 2014 ते सन 2024 या कालावधीत इथेनॅाल मिश्रण कार्यक्रमामुळे देशाच्या सुमारे 1.08 लाख कोटी रुपयांच्या  परकीय चलनाची बचत झाली आहे.

पेट्रोलच्या तुलनेत स्वच्छ इंधन – हरित गृह वायुचे उत्सर्जन कमी आणि हवा गुणवत्ता सुधारण्यास मदत करते.

बायोफ्यूल इथेनॉल मिश्रण, विशेषत:  भारताच्या 2070 पर्यंत कार्बन न्युट्रालिटीचया प्रवासात महत्वाचा मानला जातो.  यामुळे वाहतूक आणि साखर उद्योगातील कार्बन उत्सर्जन कमी होईल.

कार्बन उत्सर्जन 557 लाख मॅट्रिक टनाने कमी झाली जे की 2.5 कोटी वृक्ष लावण्यासारखे आहे आणि 181 लाख मे. टन क्रुड ऑईल साठी पर्यायी इंधन वापरले गेले.

साखर उद्योगाला फायदा :-

साखर कारखान्यांना अतिरिक्त महसूल: साखर कारखान्यांना एक अतिरिक्त उत्पन्न प्रवाह मिळाला आहे, ज्यामुळे ते साखरच्या किमतींवर कमी अवलंबून आहेत, जे सहसा अस्थिर असतात.

साखरेच्या किमंतीवरील अवलंबित्व कमी

ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना जादा दर देणे शक्य

ओएमसींनी आसवण्यांना 1.5 लाख कोटी रुपये दिले आणि शेतकऱ्यांना 92,409 कोटी रुपये दिले.

ऊस शेतकऱ्यांना वेळेत एफआरपी अदा करणे शक्य – ऊस शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनासाठी हमीभावाची बाजारपेठ उपलब्ध आहे, ज्यामुळे उत्पन्न स्थिरता येते आणि वेळेवर पैसेही मिळतात.

डिझेलमध्येही इथेनॉल मिश्रण

डिझेलमध्ये 5 टक्के इथेनॉल हे मिसळता येईल का याचीही चाचपणी देशात सुरू आहे. डिझेलचा वार्षिक खप पेट्रोलच्या जवळपास तिप्पट आहे.  पेट्रोलची वार्षिक खपत 3900 कोटी लिटर तर डिझेलची वार्षिक खपत 9000 कोटी लिटरची आहे.  डिझेलमध्ये 5 टक्के इथेनॉल जरी आपण मिसळू शकलो तर, अतिरिक्त 500 कोटी लिटर इथेनॉल लागेल.

        शिवाय पेट्रोलमध्ये देखील 20% ऐवजी 25% इथेनॉल मिश्रण करता येईल का? याबाबतही देशात प्रयोग सुरू आहेत. सन  2025 नंतर 20% पेक्षा जास्त  इथेनॉल मिश्रण करण्यासाठी रोडमॅप तयार करण्याबद्दल केंद्र शासनाच्या स्तरावर चर्चा चालु आहे.

        इथेनॉल हायग्रोस्कोपिक असल्याने ते वाहनातील काही रबर घटक आणि प्लग्सचे क्षरण करू शकते असे समजले जाते, परंतु पेट्रोलमध्ये 20 % इथेनॉल   मिश्रणाचा परिणाम नगण्य असण्याची शक्यता आहे. पेट्रोलने चालणारी वाहने सहजपणे 10% इथेनॉल मिश्रणावर चालू शकतात; परंतु  20% इथेनॉल मिश्रणासाठी लहान बदल आवश्यक आहेत. आज उत्पादित केली जाणारी बहुतेक पेट्रोल चालित वाहने 20% मिश्रणास सुसंगत आहेत.

        इथेनॉल बाबत अजूनही एक सकारात्मक बाब म्हणजे जी 20 दरम्यान, अमेरिका, भारत आणि ब्राझील मिळून ग्लोबल बायोफ्युअल अलायन्स स्थापन करण्यात आले असून, त्याचे मुख्यालय भारतात झाले आहे. जगभरातील अनेक छोटे छोटे देश या अलायन्सचे सभासद होत आहेत. त्यामुळे या देशांना इथेनॉल पुरवठा करण्याची संधी देखील भारताकडे आहे.

साखर उद्योगापुढील आव्हाने :

         सरकारने दिलेले प्रोत्साहन असूनही इथेनॉल उत्पादनाचा अवलंब करताना साखर कारखान्यांना अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागतो. इथेनॉल उत्पादन सुविधा उभारण्यासाठी महत्त्वपूर्ण भांडवली गुंतवणुकीची आवश्यकता असते, जी अनेक साखर कारखान्यांसाठी, विशेषतः लहान कारखान्यांसाठी अडथळा ठरू शकते. इथेनॉल उत्पादन युनिट्सची देखरेख आणि चालवण्याची किंमत जास्त असू शकते, ज्यामुळे एकूण नफ्यावर परिणाम होतो.

  ऊस आणि इतर फीडस्टॉक्सची उपलब्धता हंगामी असू शकते, ज्यामुळे इथेनॉल उत्पादन क्षमतेत चढ-उतार होऊ शकतात. साखर उत्पादनासाठी ऊस देखील वापरला जातो आणि साखर आणि इथेनॉलचे उत्पादन करताना कारखान्यांनी समतोल राखला पाहिजे, विशेषत: जेव्हा साखरेचे भाव जास्त असतात. इथेनॉल साठवण्यासाठी आणि वाहतूक करण्यासाठी पुरेशी पायाभूत सुविधा आवश्यक आहे. अनेक प्रदेशांमध्ये आवश्यक सुविधांचा अभाव असल्याने उत्पादन वाढवणे कठीण होते.

  कच्चा माल आणि तयार उत्पादनांचा स्थिर प्रवाह सुनिश्चित करण्यासाठी कार्यक्षम पुरवठा साखळी व्यवस्थापन महत्वपूर्ण आहे. खराब लॉजिस्टिक पायाभूत सुविधा असलेल्या भागात हे आव्हानात्मक असू शकते. सरकारी धोरणे आणि नियमांमध्ये वारंवार होणारे बदल अनिश्चितता निर्माण करू शकतात, ज्यामुळे साखर कारखान्यांना दीर्घकालीन गुंतवणुकीचे नियोजन करणे कठीण होते.  इथेनॉल उत्पादनासाठी आवश्यक परवाने आणि मंजुरी मिळवणे ही वेळखाऊ आणि नोकरशाही प्रक्रिया असू शकते. इथेनॉल उत्पादनासाठी नवीन तंज्ञज्ञानाचा अवलंब करण्यासाठी तांत्रिक कौशल्य आणि प्रशिक्षण आवश्यक आहे. ते सहज उपलब्ध नसल्यास अडचणीचे ठरु शकते. नियामक मानकांची पूर्तता करण्यासाठी इथेनॉलची सातत्यपूर्ण गुणवत्ता सुनिश्चित करणे आव्हानात्मक असू शकते.

         केंद्र शासनाने 07 डिसेंबर 2023 रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे इथेनॉल निर्मितीसाठी उसाचा रस / साखर सिरप  तत्काळ प्रभावाने न वापरण्याचे निर्देश दिले होते.   तसेच 15 डिसेंबर 2023 रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे Rectified Spirit / Extra Neutral Alcohol उत्पादनासाठी ऊसाचा रस आणि B-Heavy मोलॅसेस चे Diversion न करण्यास निर्देशही दिले होते.

  तथापि, हा निर्णय केंद्र शासनाने मागे घेतला असून, 29 ऑगस्ट 2024 रोजीच्या केंद्राच्या निर्णयानुसार देशभरातील सर्व साखर कारखाने, आसवानी प्रकल्पांना गळीत हंगाम 2024-25 मध्ये उसाचा रस, साखरेचा पाक व बी हेवी मोलॅसिस, सी हेवी मोलॅसिसपासून इथेनॉल निर्मितीची मुभा आहे.

  तसेच दि.13 सप्टेंबर 2024 रोजीच्या केंद्राच्या निर्णयानुसार देशभरातील सर्व साखर कारखाने, आसवनी प्रकल्पांना गळीत हंगाम 2024-25 मध्ये उसाचा रस व बी हेवी मोलॅसिस, सी हेवी मोलॅसिसपासून RS/ENA निर्मितीची मुभा आहे.

साखर कारखान्यांनी  इथेनॉल निर्मितीवर अधिक भर दयावा असे केंद्र शासनाचे प्रयत्न आहेत. त्यासाठी केंद्र शासनाने विविध निर्णय घेतले आहेत.  

1. भारत सरकारने इथेनॉल उत्पादनाला चालना देण्यासाठी अनेक प्रोत्साहने लागू (विशेषत: उसापासून) लागू केली आहेत. इथेनॉल उत्पादन, साठवण आणि वितरणासाठी पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक केली जात आहे. उत्पादकांना त्यांच्या इथेनॉलसाठी वाजवी किंमत मिळते. तेल कंपन्याना इथेनॉल देशांतर्गत उत्पादकाकडून निश्चित किंमतीवर इथेनॉल खरेदी करणे बंधनकारक आहे.
2. केंद्र शासनाच्या दि.26-07-2018 च्या अधिसूचनेद्वारे ऊस (नियंत्रण ) आदेश 1966 च्या कलम 2 (सी) मध्ये सुधारणा करुन, “कारखाना” या व्याख्येत ऊसाचा रस, मोलॅसिस (बी हेवी मोलॅसिससह) इथेनॉलचे उत्पादन  हा मजकूर समाविष्ट करण्यात आला. तसेच “साखर उत्पादक” च्या व्याख्येमध्येही ऊसाचा रस, मोलॅसिस (बी हेवी मोलॅसिससह) इथेनॉलचे उत्पादन करणाऱ्याचा समावेश करण्यात आला. याच अधिसूचनेनुसार जेव्हा साखर कारखाना थेट ऊसाच्या रसापासून किंवा बी-हेवी मोलॅसिसपासून इथेनॉल तयार करेल, त्यावेळी साखर कारखान्याचा उतारा निश्चित करण्यासाठी 600 लिटर इथेनॉल म्हणजे 1 टन साखर तयार केली, असे समजण्यात येईल.  
3. इथेनॉल निर्मितीला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र शासनाची योजना Scheme for extending financial assistance to sugar mills for enhancement and augmentation of ethanol production capacity. (नोटिफिकेशन दि. 19-7-2018) – इथेनॉलचे उत्पादन वाढविणेकरिता केंद्र शासनाने  जुलै 2019 मध्ये 6% व्याज अनुदान योजना लागू केली आहे. यामध्ये  आसवनी असलेल्या कारखान्यांना प्रकल्प क्षमता वाढविण्यासाठी व झिरो लिक्विड डिस्चार्ज सिस्टिम निर्माण करण्यासाठी बॉयलर बसविणे तसेच नवीन आसवनी प्रकल्प उभारण्यासाठी बॅंकाकडून घेतलेल्या कर्जावर प्रतिवर्षी 6% दराने किंवा बॅंकानी आकारलेल्या व्याजदराच्या 50% यापैकी जी रक्कम कमी असेल ती रक्कम अनुदान रुपाने केंद्रशासनाकडून 5 वर्षासाठी देण्यात येते.  या योजनेमुळे शून्य प्रदूषण पातळी (ZLD) राखून इथेनॉलचे उत्पादन वाढविण्याकरिता सर्व प्रकारच्या इथेनॉल निर्मिती प्रकल्पांना प्रोत्साहन मिळत आहे.

         इथेनॉल व्याज अनुदान योजनाअंतर्गत तत्त्वतः मान्यता दिलेल्या प्रस्तावांच्या अंमलबजावणीची स्थिती इथेनॉल व्याज अनुदान योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील एकूण 59 सहकारी साखर कारखान्यांना 6% व्याज अनुदान योजना 5 वर्षासाठी रु. 5307 कोटी त्यातून संभाव्य क्षमता वाढ 5512.71  KLPD होणार आहे.

         इथेनॉल व्याज अनुदान योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील एकूण 76 खाजगी साखर कारखान्यांना 6% व्याज अनुदान योजना 5 वर्षासाठी रु. 8869.00 कोटी त्यातून संभाव्य क्षमता वाढ 8028.62 KLPD होणार आहे

Status of implementation of proposals accorded in-principle approval under the Ethanol Interest Subvention Schemes

          सध्या इथेनॉल व्याज अनुदान योजना अंतर्गत अर्ज करण्यासाठी खिडकी खुली नाही. गेल्या वर्षी 22.04.2022  पासून  एक वर्ष कालावधीसाठी खिडकी उघडण्यात आली होती आणि ती 21.04.2023 पर्यंत खुली होती. वर्ष 2022 च्या योजनेअंतर्गत तत्त्वतः मान्यता मिळालेल्या सर्व प्रकल्पांसाठी, बँका/वित्तीय संस्थांकडून कर्जाचा पहिली हप्ता मिळवण्याची शेवटची तारीख तत्त्वतः मान्यता दिलेल्या दिवसापासून एक वर्ष किंवा 30.06.2024, जो उशीर असेल तो असा होता. 2018 ते 2021 दरम्यान अधिसूचित इथेनॉल व्याज अनुदान योजनेअंतर्गत मंजूर केलेल्या इतर सर्व प्रकल्पांसाठी, बँका/वित्तीय संस्थांकडून कर्जाची पहिली हप्ता मिळवण्याची शेवटची तारीख 30.09.2023 होती.

4. इथेनॉलवरील जी.एस.टी. 18% वरुन 5 % पर्यंत कमी करण्याचा निर्णय.

5. मोलॅसेस, ऊसाचा रस, इत्यादीपासून निर्माण करण्यात आलेल्या इथेनॉलसाठी केंद्र शासनाच्या कॅबिनेट कमिटीने (CCEA) वाढीव दर दिले आहेत. सी हेवी मोलॅसेस पासून इथेनॉल निमार्ण केल्यास प्रति लिटर रु.6.87 इन्सेंटिव्ह देण्यात आला आहे.

6. स्टोरेज आणि वाहतूक: इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (EBP) कार्यक्रमाला समर्थन देण्यासाठी भारतातील इथेनॉल स्टोरेज आणि वाहतूक पायाभूत सुविधा अलिकडच्या वर्षांत लक्षणीयरीत्या वाढवण्यात आल्या आहेत. इथेनॉलची वाढती मागणी हाताळण्यासाठी ऑइल मार्केटिंग कंपनी (OMC) डेपोमध्ये टँक क्षमता वाढवणे या प्रमुख पर्यायाचा, विस्तारांमध्ये समावेश आहे. क्षमता 2017 मधील 5.4 कोटी लिटरवरून 2023 पर्यंत 27 कोटी लिटरपर्यंत वाढली आहे, 2025 पर्यंत 45 कोटी लिटरपर्यंत पोहोचण्याचे उद्दिष्ट आहे.

या पायाभूत सुविधांना चालना दिल्याने सुरक्षित आणि कार्यक्षम इथेनॉल साठवण सुनिश्चित होते आणि त्याचे देशव्यापी वितरण सुलभ होते. याव्यतिरिक्त, ऊस नसलेल्या प्रदेशात धान्य-आधारित इथेनॉल उत्पादनाच्या विकासामुळे लांब-अंतराची वाहतूक कमी होते, रसद सुलभ होते. भविष्यातील उपक्रम, रेल्वे आणि पाइपलाइनच्या संभाव्य वापरासह, खर्च आणि लॉजिस्टिक आव्हाने आणखी कमी करण्याचा हेतू आहे.

 इथेनॉल वर्ष 2022-23 व 2023-24 करिता Allocation व OMC ला केलेला पुरवठा :         इथेनॉल वर्ष 2022-23 ( 01 नोव्हेंबर 2022 ते 31 ऑक्टोंबर 2023) मध्ये  ऑईल मार्केटिंग कंपन्यांना महाराष्ट्र राज्याव्दारे 132 कोटी लिटर इथेनॉल पुरवठा  करावयाचा होता. ऑक्टोंबर 2023 अखेर (इथेनॉल वर्ष 2022-23 अखेर)  सहकारी व खासगी साखर कारखान्यांमार्फत 103.89  कोटी  लिटर  (78.70 %) इथेनॉल  पुरवठा करण्यात आलेला आहे.

     इथेनॉल वर्ष 2023-24 ( 01 नोव्हेंबर 2023 ते 31 ऑक्टोंबर 2024) मध्ये संपूर्ण भारतामध्ये पेटोल मध्ये मिश्रणाकरिता इथेनॉलच्या आवश्यक त्या प्रमाणाकिरता 825 कोटी लिटर निविदा जाहीर करण्यात आल्या होत्या. त्यापैकी महाराष्ट्रकरिता 98.59 कोटी लिटर ॲलोकेशन होत.  परंतु सुगर सिरप, बी-हेवी मोलॅसेस, सी-हेवी मोलॅसेस व्दारे इथेनॉलकरिता 93.22 कोटी लिटर इतके ॲलोकेशन करण्यात आले आहे.

     माहे ऑक्टोंबर 2024 अखेर महाराष्ट्रातील  सहकारी व खाजगी साखर कारखान्यामार्फत  76.68 कोटी लिटर इतका इथेनॉल पुरवठा ऑईल मार्केटिंग कंपन्यांना करण्यात आलेला आहे.

     MAHARASHTRA FEEDSTOCK WISE ALLOCATION AND SUPPLY   31.10.2024                              

  इथेनॉल वर्ष 2024-25 करिता Allocation व OMC ला केलेला पुरवठा :  इथेनॉल वर्ष 2024-25 साठी ऑईल मार्केटिंग कंपन्यांनी 916 कोटी लिटर इथेनॉल पुरवठा करण्यासाठी निविदा जाहिर केल्या. यासाठी उत्तम प्रतिसाद मिळाला असुन 970.80 कोटी लिटर इथेनॉल पुरवठा करण्यासाठी देकार आले आहेत. या 970.80 कोटी लिटरपैकी 391.40 कोटी लिटर चा देकार शुगरकेन बेसड फीडस्टॉक पासून (40.32 %) आणि 579.40 कोटी लिटरचा देकार ग्रेनबेस्ड फीडस्टॉकपासून (59.68) आहे.

  तेल विपणन कंपन्यांनी (OMCs) इथेनॉल पुरवठा वर्ष (ESY) 2024-25 च्या पहिल्या चक्रासाठी देशभरातील उत्पादकांकडून सादर केलेल्या सुमारे 970 कोटी लिटरच्या ऑफरपैकी सुमारे 837 कोटी लिटर इथेनॉलचे आवंटन केले आहे. दिलेल्या आवंटनात, मक्याचा सर्वाधिक वाटा 51.52 टक्के (सुमारे 431.1 कोटी लिटर), त्यानंतर ऊसासारखे रस 22.56 टक्के (सुमारे 188.7 कोटी लिटर), बी हेवी मोलेसेस 13.61 टक्के (सुमारे 113.9 कोटी लिटर), खराब खाद्य धान्य 11.22 टक्के (सुमारे 93.8 कोटी लिटर) आणि सी हेवी मोलेसेस 1.09 टक्के (सुमारे 9.15 कोटी लिटर) आहे. OMCs कडून 916 कोटी लिटरच्या गरजेनुसार अधिक निविदा जारी करण्याची अपेक्षा आहे.

महाराष्ट्रकरिता तिमाहीनिहाय व फिडस्टॉकनिहाय असणारे इथेनॉलचे आवश्यक निविदा प्रमाण (Tender Required Quantity) व Allocation 2024-25  

                                                     (कोटी लिटर)

महाराष्ट्रकरिता मागील तीन वर्षांचा इथेनॉलकरिता मंजूर कोटा व केलेला पुरवठा                                                            (कोटी लिटर)

महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांनी ऑईल मार्केटिंग कंपन्यांना केलेला इथेनॉल पुरवठा व त्यापासून   मिळालेले  उत्पन्न          रु. (कोटी मध्ये)

भारताच्या इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्रामला सरकारी समर्थन, तांत्रिक प्रगती आणि शाश्वत ऊर्जेची वाढती मागणी यामुळे आशादायक भविष्य आहे. भारताचा इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम ऊर्जा स्वावलंबन, पर्यावरण सुधारणा आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या विकासासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. फीडस्टॉकमध्ये विविधता, तंत्रज्ञानाची प्रगती आणि पायाभूत सुविधांच्या विस्ताराद्वारे या कार्यक्रमाचा प्रभाव अधिक व्यापक होऊ शकतो. दीर्घकालीन दृष्टिकोनातून, EBP कार्यक्रम भारताला टिकाऊ विकासाच्या दिशेने नेण्यास मोलाची भूमिका बजावेल.

लेखक अविनाश देशमुख हे साखर सहसंचालक (उपपदार्थ) आहेत.